मुद्रास्फीति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सरकार की उधारी लागत अगले 6 से 8 महीनों तक ऊंची रहने की उम्मीद है. अभी यह निश्चित नहीं है कि खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य तक कब पहुंचेगी. उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। पहले उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक चालू वर्ष के अंत से पहले एक बार ब्याज दर में कटौती करेगा, लेकिन जून में टमाटर, सब्जियों और दालों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति बढऩे के कारण, रिजर्व बैंक अब ब्याज दर में कटौती की अवधि बढ़ाएगा। विश्लेषक ने कहा, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में ब्याज दर 2.50 फीसदी बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर दी है और चालू वित्त वर्ष की दो बैठकों में ब्याज दर बरकरार रखी है. जून में मुद्रास्फीति बढक़र 4.81 फीसदी हो गई. रिजर्व बैंक की ऊंची ब्याज दर के कारण निजी कंपनियों और व्यक्तियों को बैंकों से ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता है. कंपनियों को अपनी वित्तीय ज़रूरतें भी बॉन्ड के ज़रिए ही पूरी करनी होती हैं। कंपनियों को बाजार से पैसा जुटाने के लिए निवेशकों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश करनी होगी। बाजार में ब्याज दर अधिक होने की स्थिति में सरकार को भी अधिक ब्याज की पेशकश करनी पड़ती है। पिछले तीन साल में केंद्र सरकार ने बॉन्ड के जरिए बड़ी रकम जुटाई है. विश्लेषक ने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष में भी 15.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। सरकार को विकास कार्यक्रमों को पूरा करने और पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान के अलावा ब्याज का भुगतान करने के लिए बाजार से धन उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।