रायपुर/दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नॉर्थ ब्लॉक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को लागू करने की घोषणा की, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गए है। ये विधेयक क्रमशः ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करते हैं। नए कानून भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। इनका उद्देश्य पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से न्याय के कार्यान्वयन पर विचार करके, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करके तथा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समीक्षा शुरू करके पुराने औपनिवेशिक कानूनों को नया रूप देना और उन्हें बदलना है, ताकि उन्हें इन कानूनों की प्राथमिकता बनाया जा सके। हमने इन कानूनों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है तथा आपको एक कार्य योजना प्रदान की है जिसका उद्देश्य कानूनी जोखिमों को कम करना, संचालन और जांच पद्धतियों को सुव्यवस्थित करना, तथा कॉर्पोरेट के लिए समीक्षा और प्रतिक्रिया के साथ दक्षता को बढ़ाना है।