राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को क्या राहत प्रदान की गई है और इसमें उनकी भूमिका के लिए कितने पुलिसकर्मियों को दंडित किया गया है।
एनसीएम के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने द ट्रिब्यून को बताया कि अधिकांश राज्यों ने पर्याप्त या पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया है। हालाँकि विभिन्न सरकारों द्वारा कई राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी, लेकिन ऐसे कई उदाहरण थे जहाँ घोषित राहत उपाय परिवारों तक नहीं पहुँच पाए थे।
आयोग द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर संज्ञान लेते हुए, मामले को पंजाब, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के समक्ष उठाया गया।
एनसीएम ने दर्ज मामलों की सूची, शामिल व्यक्तियों की संख्या, पीड़ितों के परिजनों की स्थिति और क्षतिग्रस्त संपत्ति का विवरण मांगा है। इसमें यह भी पूछा गया है कि पीड़ितों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया और यह कब दिया गया। एनसीएम उन प्रभावित परिवारों की सूची चाहता है जिनके लिए नौकरियों की घोषणा की गई थी, जिन्हें इससे बाहर रखा गया था और उनके कारण क्या थे।
एनसीएम ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि पुलिस अधिकारी भी दंगों में शामिल थे और इस संबंध में की गई कार्रवाई पर विवरण मांगा गया था।
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