New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 11 साल पूरे होने के अवसर पर एक संदेश में कहा कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिससे लाखों लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गए हैं। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। सीतारमण ने कहा, "वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक है। बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुंच गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने और इसके अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उपयोग करने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत और निवेश बढ़ाने के प्रमुख चैनलों में से एक रहा है।  सीतारमण ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए 38 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "यह उल्लेखनीय है कि पीएमजेडीवाई के तहत 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, और 56% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जो दर्शाता है कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित व्यक्तियों को किस प्रकार औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाया गया है।"  
 इस अवसर पर अपने संदेश में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "पीएमजेडीवाई न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सफल वित्तीय समावेशन पहलों में से एक रही है। जन धन योजना सम्मान, सशक्तिकरण और अवसर के बारे में है। पंकज चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने 2021 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और प्रत्येक वयस्क के पास बीमा और पेंशन कवरेज होना चाहिए। देश भर में चलाए गए विभिन्न संतृप्ति अभियानों के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयासों से, हम बैंक खातों में लगभग संतृप्ति प्राप्त कर चुके हैं, और देश भर में बीमा और पेंशन कवरेज में निरंतर वृद्धि हुई है ।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक संतृप्ति अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देश के 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां पात्र व्यक्ति पीएमजेडीवाई खाते खोल सकते हैं, जनसुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन कर सकते हैं और अपने बैंक खातों में पुनः केवाईसी और नामांकन को अद्यतन भी कर सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "हमारा प्रयास वित्तीय सेवाओं को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाना है। हालांकि यह अभियान 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट उत्साहजनक रही हैं और मैं आप सभी से इस अभियान से पूरा लाभ उठाने का आग्रह करता हूं।"