सांसदों से जुड़े 5,000 से अधिक आपराधिक मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के प्रयास में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश जारी कर उच्च न्यायालयों को त्वरित समाधान के लिए इन मामलों की निगरानी के लिए समर्पित विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया। अदालत ने विशेष अदालतों से आग्रह किया कि वे ऐसे मामलों में कार्यवाही में देरी न करें जब तक कि दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों का सामना न करना पड़े।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों, जिला न्यायाधीशों और कानून निर्माताओं से संबंधित मामलों को संभालने वाली विशेष रूप से नामित अदालतों को दिशानिर्देशों का एक सेट प्रदान किया। शीर्ष अदालत ने संसद, विधान सभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों से जुड़े आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
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