नई दिल्ली/रायपुर। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा क्षेत्र, विशेष रूप से परिवहन, लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक गेम चेंजर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसे रेखांकित करते हुए, अश्विनी वैष्णव (माननीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी) ने कहा, "GSV, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप, भारत और विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। यह उद्योग-आधारित दृष्टिकोण और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें रेलवे, विमानन, समुद्री इंजीनियरिंग, हाईवे, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के सभी नव-नियुक्त अधिकारियों का प्रोबेशन प्रशिक्षण गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किया जाएगा, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुभवों का संयोजन होगा, जिसके परिणामस्वरूप GSV से एमबीए डिग्री प्राप्त होगी। आगे, ब्रिज और सुरंग इंजीनियरिंग, एविएशन संचालन, समुद्री अवसंरचना, हाईवे इंजीनियरिंग और रक्षा बलों के लिए नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे।"  गति शक्ति विश्वविद्यालय ने आज रेल भवन, नई दिल्ली में अपना पहला कोर्ट मीटिंग आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता इसके चांसलर, माननीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव ने की। इसमें सरकार और उद्योग के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया, जैसे कि सतीश कुमार (चेयरमैन और सीईओ, रेलवे बोर्ड), वी उमाशंकर (सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), अमरदीप सिंह भाटिया (सचिव, DPIIT), लेफ्टिनेंट जनरल एनआर राजा सुब्रमणि (सेना उप प्रमुख), सुनील माथुर (एमडी और  सीईओ, सिमेन्स इंडिया), ओलिवियर लोइसन (एमडी, एल्पस्टॉम इंडिया), जया जगदीश (एमडी, एएमडी इंडिया), सुशील कुमार सिंह (चेयरमैन, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी), प्रो. मनोज चौधरी (कुलपति, GSV) और अन्य। इस अवसर पर, प्रो. मनोज चौधरी (संस्थापक कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय) ने विश्वविद्यालय की स्थापना (6 दिसंबर 2022) के बाद से प्रगति और स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी सदस्यों ने कम समय में विश्वविद्यालय की बड़ी प्रगति और उपलब्धियों की सराहना की। कोर्ट के सदस्यों ने भविष्य के कार्यक्रमों के लिए कई सुझाव और सहयोगी इनपुट दिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिभा और पेशेवर तैयार करना है।