बता दें कि करण सिंह बघेल और 39 अन्य ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के जरिए याचिका लगाई है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट में हो रही है. याचिका में बताया गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से शिक्षाकर्मी के पद पर हुई थी. तब से याचिकाकर्ता लगातार सेवाएं दे रहे हैं. 2018 में राज्य शासन ने इनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को इसी साल से पेंशन योजना का लाभ दिया गया. विभाग ने याचिकाकर्ताओं की सहमति के बिना ही नई पेंशन स्कीम के तहत उनके वेतन में से कटौती शुरू कर दी. साथ ही उनकी सेवा की गणना भी वर्ष 2018 से की गई है.