New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से बलपूर्वक निष्कासित करने पर अवमानना की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अवमानना का कोई आधार नहीं है। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डाल्लेवाल, जो विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, ने आज सुबह पानी स्वीकार किया और अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। judge सूर्यकांत और judge एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने डाल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक वास्तविक किसान नेता हैं जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से हटा दिया गया है और सभी अवरुद्ध सड़कें और राजमार्ग खोल दिए गए हैं।