New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( डीईआरसी ) के अध्यक्ष जयंत नाथ को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। विशेष सचिव विद्युत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जयंत नाथ के 12.02.2025 के अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए प्रसन्न हैं , जो उन्होंने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से किया था। तदनुसार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जयंत नाथ को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रोटेम अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाता है।" उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में प्रोटेम डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि आयोग कई महीनों से अध्यक्षविहीन था, क्योंकि उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था। एलजी और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार दोनों के पास इस पद के लिए अलग-अलग विकल्प थे। 27 सितंबर, 2024 को दिल्ली सरकार ने राम नरेश सिंह और सुरेंद्र बब्बर को डीईआरसी का प्रो-टर्म सदस्य नियुक्त किया । इससे पहले, 7 मार्च को, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और यमुना नदी की स्थिति सहित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एलजी से मुलाकात की। सिरसा ने बैठक को "विस्तृत और सकारात्मक" बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि दिल्ली सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। "मैंने एलजी से शिष्टाचार भेंट की और दिल्ली में प्रदूषण, कचरा और यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की – यह एक विस्तृत और सकारात्मक चर्चा थी और हमने दिल्ली सरकार को हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम कर रही है," भाजपा मंत्री ने कहा। महिलाओं के लिए भाजपा की 2,500 रुपये की योजना में देरी के बारे में आम आदमी पार्टी (आप) के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, सिरसा ने कहा, "उन्हें (पंजाब) इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वे सरकार में हैं या नहीं, उन्हें एक हजार रुपये मिले या नहीं।