गेहूं की स्टॉक सीमा ;बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा में और कटौती की घोषणा की है. सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दी गई है। नई स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि त्योहारों से पहले गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. सरकार द्वारा पहले लागू की गई स्टॉक सीमा की समीक्षा की गई और आवश्यकतानुसार इसे कम करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले चालू वर्ष के जून में सरकार ने 3000 टन की सीमा लागू की थी. पिछले एक महीने में एनसीडीईएक्स पर गेहूं की कीमत चार फीसदी बढक़र 2,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, ऐसा सरकार ने देखा है.
खाद्य सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है लेकिन कुछ जमाखोर कृत्रिम रूप से इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। बड़े चेन रिटेलर्स एक आउटलेट में 10 टन का स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन सभी आउटलेट्स में मिलाकर 2000 टन का स्टॉक रख सकते हैं। अन्य के लिए स्टॉक सीमा लागू नहीं की गई। जिन पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है, उन्हें हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी देनी होगी। जिनके पास 2000 टन से अधिक का स्टॉक जमा है, उन्हें अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर गेहूं का स्टॉक तय सीमा के अंदर लाना होगा. गेहूं की बढ़ती कीमत को देखते हुए सरकार ने पिछले साल मई से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. केवल सरकार से सरकार स्तर पर ही भारत कुछ देशों को गेहूं की आपूर्ति कर रहा है।
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