भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद पैदा हुए महंगाई के दानव से लडक़र उबर रही है, लेकिन दुनिया में महंगाई के कारण मंदी की समस्या और चीन में अपस्फीति के संकट के बीच जो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी होने के कारण भारतीय कंपनियों के लिए भविष्य का दृष्टिकोण नकारात्मक या स्थिर प्रतीत होता है। कंपनी के भविष्य के निराशाजनक परिदृश्य का संकेत उसके मौजूदा पूंजी निवेश आंकड़ों से मिल रहा है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सरकारी कंपनियों सहित पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र में निवेश और पूंजीगत व्यय में मंदी दर्ज की गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अप्रैल-जून अवधि में लगातार दूसरी तिमाही में कॉर्पोरेट पूंजी निवेश में गिरावट आई है।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के निखिल गुप्ता और तनीषा लढ़ा ने देश के कॉरपोरेट निवेश पर अपनी नई रिपोर्ट में लिखा है कि 0.5 फीसदी की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कॉरपोरेट निवेश में सालाना आधार पर 6.2 फीसदी की गिरावट आने की उम्मीद है। एक साल पहले मार्च 2023 तिमाही की एक धारणा है। नए निवेश में मंदी के कारण कुल पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट आई है और सकल घरेलू उत्पाद में कॉर्पोरेट क्षेत्र के योगदान में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में निवेश या पूंजी निर्माण में कॉर्पोरेट क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में घटकर 41.2 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 43.9 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा प्री-कोविड औसत 51 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है।
दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय में गिरावट सरकारी दावों के विपरीत है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लंबी सुस्ती के बाद निजी पूंजी निवेश चक्र में सुधार हुआ है. उनके अनुसार, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकारी पूंजी निवेश निजी निवेश से अधिक हो गया है। आरबीआई कॉरपोरेट पूंजीगत खर्च को लेकर भी उत्साहित है। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट ‘निजी कॉर्पोरेट निवेश: प्रदर्शन और निकट अवधि आउटलुक’ में कहा गया है कि ‘2019-20 और 2020-21 के दौरान निजी कंपनियों द्वारा निश्चित पूंजी निवेश (बैंक/एफआई स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर) लंबे समय के बाद लगातार दूसरा वर्ष था। मंदी। सकारात्मक रही है।
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