कोलकाता। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (पावरग्रिड) को उम्मीद है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) शुल्क मानदंडों में प्रस्तावित बदलावों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा।अधिकारी ने कहा कि कंपनी नियामक के साथ चर्चा कर रही है।मसौदा विनियम पूर्व 75:25 (उप-स्टेशन बनाम ट्रांसमिशन लाइन) ओ एंड एम लागत वितरण को 65:35 अनुपात में बदलने का सुझाव देते हैं, जिससे सबस्टेशन शुल्क कम होने पर ट्रांसमिशन लाइन शुल्क बढ़ जाता है।अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रवीन्द्र कुमार त्यागी ने दावा किया कि समग्र ओएंडएम शुल्क बरकरार रखते हुए शुद्ध प्रभाव लगभग शून्य है। उन्होंने एक और तत्व, ‘रिएक्टर’ जोड़ा है। पहले, हम रिएक्टरों के लिए कोई ओ एंड एम शुल्क नहीं ले रहे थे। अब, प्रति एमवीए क्षमता ट्रांसफार्मर शुल्क के समान, प्रति एमवीएआर (मेगा वोल्ट-एम्पीयर रिएक्टिव) रिएक्टर शुल्क जोड़ा गया है, जैसे 20 लाख रुपये या प्रति एमवीए के रूप में। इसलिए, उन शुल्कों को जोड़ा गया है। शुद्ध प्रभाव नगण्य है, लगभग शून्य है, हमें पहले की तरह ही ओ एंड एम शुल्क प्राप्त होने जा रहा है, उन्होंने एक विश्लेषक कॉल में निवेशकों को बताया। इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के बारे में बोलते हुए, प्रस्तावित मानदंड मौजूदा परिसंपत्तियों को 15.5 प्रतिशत पर रखने और 1 अप्रैल, 2024 के बाद नई परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत निर्धारित करने का सुझाव देते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और पावर ग्रिड के साथ चर्चा चल रही है। आशा है कि अंतिम मानदंड कंपनी के राजस्व या लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। कंपनी चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को पार करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी।उन्होंने कहा, समेकित आधार पर तीसरी तिमाही में हमारा पूंजीगत व्यय 3,444 करोड़ रुपये है और नौ महीनों के लिए यह 7,690 करोड़ रुपये है। हमें उम्मीद है कि यह पूंजीगत व्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा।