लोक जगत, रायपुर। सनातन हिंदू धर्म के सर्वोच्च पूजनीय ग्रंथ ‘रामायण’ के मूल स्वरूप एवं पात्रों की मर्यादा से छेड़छाड़ किए जाने के विरुद्ध रायपुर जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता तथा सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता) ने हिंदू जनभावनाओं की रक्षा के लिए निर्णायक कानूनी कदम उठाया है।
मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता) ने सबसे पहले फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ (Ramayana: Part 1) के निर्माताओं (नमित मल्होत्रा व यश), निर्देशक एवं लेखकों (नितेश तिवारी, श्रीधर राघवन, श्रेयस जैन) सहित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से 15 दिवस का औपचारिक लीगल नोटिस (Legal Notice) भेजा है। इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल (CPGRAMS) पर भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं CBFC के समक्ष आधिकारिक वैधानिक शिकायत (पंजीयन क्रमांक: MOIAB/E/2026/0002688) दर्ज कराई है।

क्या है मुख्य आपत्ति:
मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता) ने स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माताओं द्वारा आधिकारिक रूप से इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन महाकाव्य ‘रामायण’ पर आधारित प्रचारित किया गया है, परंतु फिल्म में ‘सिनेमाई स्वतंत्रता’ के नाम पर मूल ग्रंथ के सर्वथा विपरीत दृश्य दिखाए गए हैं। फिल्म में माता सीता को युद्ध करते हुए एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, अधर्मी रावण का महिमामंडन किया गया है तथा देवी-देवताओं का अनुचित चित्रण किया गया है, जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानस की मूल भावना के सर्वथा विरुद्ध है। इससे देश के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुँची है।

आगामी कानूनी चेतावनी:
लीगल नोटिस के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B व धारा 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299, 302 व 318 के अंतर्गत 15 दिवस के भीतर फिल्म से सभी विवादित दृश्यों एवं संवादों को विलोपित करने तथा सार्वजनिक क्षमायाचना की मांग की गई है। मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता) ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 15 दिनों की अवधि में विवादित अंश नहीं हटाए गए, तो सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद एवं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी, साथ ही पुलिस प्रशासन के समक्ष भी विधिवत प्राथमिकी (FIR) की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।