दीपावली निकल गई साय सरकार ने नहीं दिया विश्वविद्यालयीन पेंशनरों को पेंशन, सरसंघचालक मान, मोहन भागवत जी एवं भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव से नियमित पेंशन दिलाने के लिए संघ ने विवश होकर लिखा पत्र – प्रदीप मिश्र

लोक जगत, रायपुर। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र और सचिव शिरीष त्रिवेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की समस्याओं पर अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को जनदर्शन में तीन तीन बार , राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय , उच्च शिक्षामंत्री, वित्त मंत्री , मुख्य सचिव, को सातवे वेतनमान के अनुसार पेंशन देने के लिए कई बार पत्र दे चुके हैं नतीजा अभी तक शून्य रहा है l
मुख्य मंत्री जी से निवेदन / मांग करते हैं कि जनता की समस्याओं को सुनने और उन जन समस्याओ के निराकरण के लिए जनदर्शन फिर से प्रारम्भ करें तभी अगली बार जनता का समर्थन मिलेगा अन्यथा जनता से दूरी बनाएंगे तो सत्ता से दूर हो जायेगी भाजपा सरकार में हम सभी छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन सीनियर सिटीजन पेंशनर्स सरकार के चौथे स्तम्भ के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर खड़े हैं l

ज्ञातब्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने जन समस्याओ के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पोर्टल 1076 चालू किया है जिसमें भी चार चार बार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स कल्याण संघ ने सातवे वेतन मान के अनुसार नियमित रूप से पेंशन मिले इसके लिए अपनी शिकायत दर्ज कराई है , शासन के जिम्मेदार अधिकारीगण संज्ञान में लेकर सीनियर सिटीजनों को आज दस वर्ष 10 माह पूरे हो गये सातवे वेतन मान के अनुसार पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा सीनियर सिटीजनों को l
विदित हो कि हमारे रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर कई नेता लोग मुख्यमंत्री , केबिनेट मंत्री, मंत्री, सांसद और उच्च पदस्थ पदों पर अधिकारीगण पदासीन हुए हैं, उन्हें हमारे ही विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन देने की तनिक भी चिंता नहीं है।
छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला संयोजक विजय कुमार झा ने उक्ताश्य का समर्थन किया है एवम उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान के आधार पर पेंशन प्रभावशील है, किंतु विश्वविद्यालयीन सेवानिवृत कर्मचारीगण सातवा वेतनमान का वेतन लेते हुए सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने से क्यों वंचित रखा गया है।
ज्ञातब्य हो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आज अक्तूबर माह के 20-21 दिन हो गये पेंशन नहीं मिला हिंन्दुओ के देवउठनी एकादशी महापर्व के पूजन से अपने अपने बच्चों की शादीयां करनी है सेवानिवृत होने के उपरांत ग्रेच्यूटि, पेंशन और एरियर्स के भुगतान के लिए दो वर्ष से छः छः माह से इंतजार कर रहें हैं भुगतान करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और वित्त विभाग ने राशि एलॉट नहीं किया है तो भुगतान कैसे हो पायेगा l
उक्त ग्रेच्यूटि की राशि के समय पर नहीं मिलने से दो दो वर्षो से बच्चों की शादीयां और अपने मकानों की मरम्मत, एवं रहने के लिए एक छोटा सा अपने लिए निवास हेतु आशियाँना खरीद नहीं पा रहे हैं, सीनियर सिटीजनों को लगातार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के बाद अब देव उठनी एकादशी के समय, समय पर पेंशन नहीं देना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है l
हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की गारन्टी की गारन्टी का भी महत्व / लाज साय सरकार ने नहीं रखा है इसी बात को ध्यान में रखकर संघ ने सरसंघचालक मान, मोहन भागवत जी एवं भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव को नियमित पेंशन दिलाने के लिए संघ ने विवश होकर स्पीड पोस्ट से 18 नवम्बर 2026 को भेजा पत्र l
प्रदीप मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन / मांग किये हैं कि प्रदेश सभी सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को अक्तूबर माह का पेंशन सातवे वेतनमान के अनुसार दिये जाने के लिए मात्र 25-30 लाख रुपए कम राशि शासन देता है ऐसा ही पिछले छः माह से चलते आ रहा है वर्तमान आबंटित बजट राशि को कम से कम 2.5 करोड़ रुपए बढ़ाते / स्वीकृत करते हुए अक्तूबर माह के लिए मात्र 30 लाख रुपये तत्काल रिलीज करे ताकि सातवे वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय के पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाए।

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