दिल्ली : विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सरकारी अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जॉब पोर्टल, स्टाफ हॉस्टल, वेतन और काम के घंटों पर कानूनी सुरक्षा और आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सहित सात गारंटी की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा, बेटियों की शादी के लिए सहायता और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। आप प्रमुख ने यह भी वादा किया कि आप सांसद इस कार्यबल के लिए व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई पर जोर देंगे। विज्ञापन केजरीवाल ने कहा, "कई सरकारी आवासों में, वहां काम करने वाले लोगों को ‘सर्वेंट’ (कर्मचारी) कहा जाता है और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी सरकारी अधिकारी, सांसद या मंत्री को बंगला आवंटित किया जाता है, तो उसके साथ ‘सर्वेंट’ (कर्मचारी) क्वार्टर भी आता है। इन क्वार्टरों में उनके घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं।" यह गारंटी उन कर्मचारियों के लिए है जो ज्यादातर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 70-80 प्रतिशत कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है। कुछ सांसद और मंत्री तो सरकारी बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर भी किराए पर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी सांसद का कार्यकाल समाप्त होता है या किसी अधिकारी का तबादला होता है, तो वहां काम करने वाले कर्मचारी बेघर हो जाते हैं। केजरीवाल ने कहा, "उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है और जब वे सड़कों पर आने को मजबूर होते हैं, तो उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। वे कहां रहेंगे? उनका क्या होगा? ये गंभीर चिंताएं हैं।"  सात गारंटियों में से पहली है नौकर/कर्मचारी पंजीकरण पोर्टल। यह तब काम करेगा जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और किसी नए नियोक्ता को किसी को काम पर रखना होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पोर्टल एक डेटाबेस के रूप में काम करेगा, जहां रोजगार चाहने वाले लोग पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे उन्हें नए नियोक्ताओं से मिलाना आसान हो जाएगा। इससे कई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।" दूसरा, श्रमिक कार्ड की तरह एक सरकारी निजी नौकर/कर्मचारी कार्ड जिसमें समान लाभ होंगे। तीसरा, कर्मचारियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। चौथा, दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस मकान उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। पांचवां, उनके लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। छठा, काम के घंटे, वेतन और काम करने की स्थिति के बारे में नियम भी स्थापित किए जाएंगे। अंत में, ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों के लिए हाल ही में घोषित लाभ – 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति – नौकरों/कर्मचारियों को भी मिलेंगे।