लोक जगत, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को जारी रखने के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और अन्य संगठनों द्वारा हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया।

इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा अपनाई गई अत्यधिक सख्ती ने न केवल देश के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, बल्कि कई जाने-माने राजनीतिक विश्लेषकों को भी अचंभित कर दिया है।

सुरक्षा के भारी-भरकम इंतजाम
कार्रवाई से भी बड़ा सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आखिर इतने विशाल पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस्त की क्या आवश्यकता थी। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए करीब 35,000 सुरक्षाकर्मियों को मैदान में उतारा गया था। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे।

आम जनजीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो के 50 से अधिक स्टेशनों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने-जाने वाली करीब 245 ट्रेनों को या तो रोक दिया गया या वे काफी विलंब से चलीं। कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा विमान के भीतर जाकर कार्रवाई करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

पूर्व पुलिस अधिकारियों की राय
इस पूरे घटनाक्रम पर देश के कई पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसटी रमेश का मानना है कि विरोध प्रदर्शन के आकार की तुलना में पुलिसिया कार्रवाई पूरी तरह से अनुपातहीन थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इसका असर पूरे देश की यातायात व्यवस्था पर पड़ता है, जैसा कि बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों की तस्वीरों से स्पष्ट हुआ।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आज़ाद ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से फैसले लेने चाहिए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को अपनी बात रखने के लिए जंतर-मंतर से भी बड़ी जगह दी जानी चाहिए थी। उनके अनुसार, इस अत्यधिक सख्ती के चलते मूल मुद्दे पीछे छूट गए और सुरक्षा बलों तथा प्रदर्शनकारियों के बीच दूरियां बढ़ गईं।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का नजरिया कुछ अलग था। उन्होंने दिल्ली पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के कड़े कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भीड़ प्रबंधन और बल के प्रयोग में हमेशा चरणबद्ध और सावधानीनुकूल तरीका अपनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों का पक्ष
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी वैध विरोध के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों को बार-बार राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा कि कुछ दल हार की झुंझलाहट मिटाने के लिए विरोध प्रदर्शनों को जरिया बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के आंदोलनों में विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं।

जेन-ज़ी और युवाओं की राजनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जुलाई माह में नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद युवाओं ने जिस बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज कराया था, उससे सरकार और प्रशासन में सतर्कता बढ़ गई थी।
राजनीतिक टिप्पणीकार राधिका रामासेशन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी (जेन-ज़ी) की आकांक्षाएं और राजनीति को देखने का नजरिया पिछली पीढ़ियों से काफी अलग है। सरकार और राजनीतिक दल अभी पूरी तरह से इस नई पीढ़ी की मानसिकता को भांप नहीं पा रहे हैं।

एक अन्य विश्लेषक आरती जेरथ का मानना है कि जुलाई के अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने संभवतः जरूरत से ज्यादा सख्त रुख अपना लिया, जिससे शहर में भारी तनाव का माहौल बन गया। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय ने कहा कि सरकार को संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और विरोध के अधिकारों का सम्मान करना बेहद जरूरी है।
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