New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मिशेल को दी गई जमानत के लिए शर्तें तय करेगा। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के इलाज के लिए एम्स में भर्ती मिशेल को अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराना होगा और बाद में उसे सरेंडर करना होगा। पीठ ने आदेश दिया, "तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब छह साल से अधिक समय से हिरासत में है… हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक हैं।" जब सीबीआई के वकील ने जमानत देने पर आपत्ति जताई, तो पीठ ने कहा, "आप 25 साल में मुकदमा समाप्त नहीं कर पाएंगे (मुकदमे की गति का जिक्र करते हुए)।"   मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने पीठ को बताया कि वह पिछले छह साल से जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। मिशेल कथित बिचौलिया है जिसे अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत मिशेल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। दुबई में प्रत्यर्पण का मामला जीतने के बाद 2018 में उसे प्रत्यर्पित किया गया था।