नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानमंडल की कार्य नियम समिति 4 फरवरी, 2025 को बैठक करेगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधान सभा में कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया के नियमों का मसौदा (संशोधित) अनुमोदन के लिए अपने सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाएगा। अभी तक कोई मसौदा नियम तैयार या अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। मसौदा संशोधन को अंतिम रूप देने और इसे (सदस्यों के बीच) प्रसारित करने के लिए चर्चा 4 फरवरी को बैठक के दौरान या उससे पहले होने की उम्मीद है, समिति के सदस्यों में से एक भाजपा विधायक आर एस पठानिया ने ग्रेटर कश्मीर से साझा किया।  7 जनवरी को पिछली बैठक के दौरान, हमने अपने डोमेन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधान सभा के प्रभावी कामकाज के लिए कुछ छोटे सुझाव प्रस्तावित किए थे। संभवत: मसौदा (नियम) उसी पैटर्न पर ही होगा। यदि कुछ विचलन होता है तो बैठक में आगे विचार-विमर्श किया जाएगा, उन्होंने कहा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे एलए कॉम्प्लेक्स, जम्मू स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक होगी।  यह समिति की तीसरी बैठक होगी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए गठित नियम समिति की अब तक दो बार बैठक हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कामकाज के संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम 363 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष ने 24 दिसंबर, 2024 को नौ सदस्यीय पैनल की घोषणा की थी। अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी पहली बैठक 1 जनवरी, 2025 को हुई थी। 7 जनवरी, 2025 को अपनी दूसरी बैठक में यह  निर्णय लिया गया कि समिति पहले चरण में मौजूदा नियमों में विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी क्योंकि नए नियम बनाना उपराज्यपाल का विशेष अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि (नियम) समिति का अधिकार क्षेत्र केवल मौजूदा नियमों में कुछ संशोधन और अनुकूलन करना है क्योंकि नियम बनाने की शक्ति कानून के अनुसार अध्यक्ष के परामर्श से उपराज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। छोटे-मोटे अनुकूलन या संशोधन इस प्रकार होंगे – जम्मू-कश्मीर के संविधान का संदर्भ है, जो अस्तित्व में नहीं है; राज्यपाल का संदर्भ है, यह भी अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह, संयुक्त प्रवर समिति का संदर्भ है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अब एक सदनीय सदन है न कि द्विसदनीय सदन। इसलिए कोई संयुक्त प्रवर समिति नहीं हो सकती। सदन का संयुक्त सत्र भी नहीं हो सकता, इसलिए नियम समिति इन विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।