रायपुर : अब बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है । इसकी मुख्य वजह बिजली क्षेत्र में निजीकरण के चल रहे प्रयासों को बताया जा रहा है । मंगलवार से यहां प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत हो रही है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने आंदोलन में 15 लाख कर्मियों के शामिल होने का दावा किया है। कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। कुछ राज्यों में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। लेकिन सरकार नहीं मानी तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा।
अखिल भारतीय पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार विद्युत विधेयक में संशोधन कर रही है। इसके जरिये बिजली सेक्टर में निजीकरण की तैयारी में है। इससे बिजली कर्मियों और अभियंताओं में भारी गुस्सा व्याप्त है। केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजी करण के प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ हो गया है।
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