नई दिल्ली में एक याचिका दायर कर केंद्र और Securities and Exchange Board of India को 4 जून को चुनाव नतीजों के दिन शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जब निवेशकों ने अरबों रुपये गंवाए थे। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में सरकार और सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जनहित याचिका पर अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर विचार करने के लिए 3 जनवरी को दिए गए आदेशों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र और सेबी को विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर रचनात्मक रूप से विचार करना चाहिए और नियामक ढांचे को मजबूत करने, निवेशकों की सुरक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। याचिका में कहा गया है, "ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा 2024 के नतीजों के संबंध में एग्जिट पोल की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन जब वास्तविक नतीजे घोषित हुए तो बाजार में भारी गिरावट आई।" शेयर बाजार में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिला। खबरों के मुताबिक, नुकसान 20 लाख करोड़ रुपये रहा। याचिका में कहा गया है कि इससे नियामक तंत्र पर फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है… इस अदालत के निर्देश के बावजूद, कुछ भी नहीं बदला है। एग्जिट पोल में भाजपा की शानदार जीत की भविष्यवाणी के बाद, बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार को 2,507 अंक या 3.4 प्रतिशत बढ़कर 76,469 के नए समापन शिखर पर पहुंच गया। हालांकि, एक दिन बाद मंगलवार को इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें सेंसेक्स 4,390 अंक या 6 प्रतिशत गिरकर 72,079 पर आ गया। यह चार साल में सबसे खराब एक दिन की गिरावट थी।