इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ईडी से पूछे कड़े सवाल…

0 गिरफ्तारी के नियमों की अनदेखी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लगी फटकार।
0 दस्तावेजों में तारीख-समय न होने और सबूत के तौर पर वीडियो न दिखा पाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी।
0 गाजियाबाद CJM कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरने के निर्देश, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को।

लोक जगत, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने 17 नवंबर को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि गिरफ्तारी के वक्त संवैधानिक और कानूनी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।

दस्तावेजों में खामियों पर भड़का कोर्ट…
सुनवाई के दौरान आजम खान का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय जांच एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लेने के कारणों की लिखित कॉपी नहीं दी। इसके जवाब में ईडी ने पंचनामा पेश करते हुए दावा किया कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से मना कर दिया।

रिकॉर्ड की जांच करने पर कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए:
0 खाली छोड़े गए कॉलम: कोर्ट ने गौर किया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज में उस स्थान, तारीख और समय का कोई जिक्र नहीं था, जहां इसे तैयार किया गया। ये सभी जरूरी कॉलम खाली थे।
0 व्हाट्सऐप मैसेज में अधूरी जानकारी: 31 अक्टूबर की रात को आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश में भी गिरफ्तारी के आधार से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था।
0 वीडियो सबूत पेश करने में नाकाम: ईडी ने यह बात मानी कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन एजेंसी कोर्ट में ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर पेश नहीं कर सकी जिससे यह साबित हो कि अधिकारी दस्तावेज दे रहे थे और आजम खान ने लेने से इनकार किया।

रिमांड अर्जी में वीडियोग्राफी के जिक्र न होने पर भी सवाल
हाईकोर्ट ने एक नवंबर को दाखिल की गई ईडी की रिमांड अर्जी पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने रेखांकित किया कि रिमांड मांगते समय एजेंसी ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया था कि पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई है, जबकि बाद में सुनवाई के दौरान वीडियो पेश किया गया।

संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का हवाला…
तमाम तथ्यों को देखते हुए खंडपीठ ने माना कि पहली नजर में यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की आपत्तियों पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल आजम खान को निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाए। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुरूप जमानत बॉन्ड जमा करना होगा।

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