इसी प्रस्ताव के आधार पर पांच विधायकों की विशेष समिति गठित की गई थी, जिसने विधानसभा के चालू सत्र में अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी है। वेतन वृद्धि की रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी थे। जबकि, इसमें कांग्रेस के प्रदीप यादव, दीपिक पांडेय सिंह, झामुमो के समीर कुमार मोहंती और भाजपा के भानुप्रताप शाही शामिल थे। तय माना जा रहा है कि विशेष समिति की रिपोर्ट जल्द ही लागू कर दी जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के विधायक इस पर एकमत हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। इसके बाद से सातवीं बार विधायकों के वेतन-भत्ते में वृद्धि होने जा रही है। इसके पहले वर्ष 2017 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में विधायकों के वेतन-भत्तों में करीब 33 फीसदी बढ़ोतरी की गई।

वर्ष 2001 में झारखंड के विधायकों को वेतन-भत्ते के रूप में महज 19,800 रुपए मिलते थे। अब नई वेतन वृद्धि के बाद 2001 की तुलना में करीब 14 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। बता दें कि दिल्ली में विधायकों के वेतन-भत्ते 95 हजार हैं। वहां प्रति व्यक्ति आय 4.45 लाख रुपए है और प्रति व्यक्ति लोन 19,571 रुपए है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 91 हजार रुपए है और प्रति व्यक्ति लोन 30 हजार रुपए है। इस हिसाब से भी देखें तो झारखंड में विधायक दिल्ली ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों से आगे हैं। विधानसभा की एक अन्य विशेष समिति ने झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की सुविधाओं में इजाफे की सिफारिश की है। इसके अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को पहले की तुलना में बड़ा आवास (एफ टाइप), एक आप्त सचिव, दो रूटिन क्लर्क, दो अनुसेवक, एक कार चालक और प्रतिमाह 300 लीटर ईंधन देने की अनुशंसा की गई है।