फरीदाबाद: स्मार्ट सिटी के सरकारी बीके अस्पताल में जगह के अभाव में हेलीपैड नहीं बन पाया लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने एनआईटी स्थित दशहरा ग्राउंड में हेलीपैड बनवाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। दशहरा ग्राउंड में हेलीपैड बनने से बीके अस्पताल के अलावा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग एनआईटी स्थित दशहरा ग्राउंड में ट्रॉमा सेंटर के लिए हेलीपैड बनवाने के प्रयासों में जुट गया है। इसको लेकर नगर निगम को पत्र भी लिखा है। अब नगर निगम आयुक्त की ओर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी जाएगी।   ट्रॉमा सेंटर के लिए 5.64 करोड़ के बजट को मिली स्वीकृति: ट्रॉमा केयर सेंटर के लिए पांच करोड़ 64 लाख रुपये बजट को स्वीकृति मिल गई है। यह बजट स्वास्थ्य विभाग के खाते में आ चुका है। इसमें एक करोड़ रुपये का बजट हेलीपैड के लिए खाते में आ गया है। अब बस नगर निगम आयुक्त की ओर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी जाएगी। यदि स्वीकृति मिलती है तो हेलीपैड बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार: उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनआईटी स्थित दशहरा ग्राउंड में हेलीपैड बनवाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा जा चुका है। अब बस फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार है। हेलीपैड के लिए एक करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य विभाग के खाते में आ गया है।

New Delhi: कांग्रेस के इमरान मसूद ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक , 2025 पर अपना कड़ा विरोध जताया और इसे "संविधान विरोधी" विधेयक करार दिया। इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजी ने चर्चा के लिए वक्फ संशोधन विधेयक , 2025 पेश किया । कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल किया कि सरकार छह महीने के भीतर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कैसे कर सकती है, जबकि पिछले दस सालों में ऐसा नहीं किया जा सका। मसूद ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, "वामसी पोर्टल (वक्फ संपत्तियों की खोज के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली) का बार-बार उल्लेख किया जा रहा था... 10 साल एक लंबा समय है। आप 10 साल में सभी संपत्तियों को पंजीकृत नहीं कर सकते थे... आप यह काम 10 साल में नहीं कर सकते थे लेकिन अब आप कहते हैं कि संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वे संपत्तियां अब वक्फ की नहीं रहेंगी। पंजीकरण कौन करेगा? आपके अधिकारी। जब यह 10 साल में नहीं किया जा सका तो 6 महीने के भीतर कैसे किया जाएगा?

यह एक संविधान विरोधी विधेयक है।" इस बीच, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक , 2025 पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को सवाल किया कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग राष्ट्र और मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं किया गया है। रिजिजू ने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और सवाल किया कि उनका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है। रिजिजू नेलोकसभा में कहा, "जब हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है, तो इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है?" रिजिजू ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने पर विपक्ष की आपत्तियों पर भी सवाल उठाया। रिजिजू ने पूछा, "अगर पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो आपत्ति क्यों है?" रिजिजू ने यह भी कहा कि देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या दोगुनी हो गई है और उनकी आय भी बढ़ी है रिजिउ ने कहा, "आज हमारे देश में कुल वक्फ संपत्ति 4.9 लाख से बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। अगर इन 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इससे न केवल मुसलमानों का जीवन बेहतर होगा बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल जाएगी।" उन्होंने कहा, "हमने अपने WAMSI पोर्टल पर रिकॉर्ड की समीक्षा की है। 2006 में गठित सच्चर कमेटी ने भी इस मामले में विस्तृत जानकारी दी है। 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं और उनसे कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और 2013 में बदलाव के बाद आय बढ़कर 166 करोड़ रुपये हो गई है।" रिजिजू ने स्पष्ट किया कि नए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में व्यापक प्रतिनिधित्व होगा और महिलाएं बोर्ड की अनिवार्य सदस्य होंगी।  

"अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी होंगे। मैं विस्तार से बताता हूं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। फिर मैं केंद्रीय वक्फ परिषद का अध्यक्ष बन जाता हूं। मेरे पद के बावजूद, परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं।" उन्होंने कहा कि इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के पास एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, कोई गोपनीयता नहीं होगी और दक्षता में सुधार होगा।   "हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दक्षता में सुधार करने के लिए काम किया है। एक केंद्रीकृत डेटाबेस और एक डिजिटल पोर्टल लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अंधेरे की आड़ में गुप्त रूप से वक्फ संपत्तियां नहीं बना सकता है। उचित पंजीकरण, ट्रैकिंग, निगरानी और अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं। मैनुअल त्रुटियों को सुधारने का भी प्रावधान है। विधेयक में नौकरशाही की देरी को दूर करने के उपाय शामिल हैं और अंत में, उचित ऑडिटिंग आवश्यक है। हम ऑडिटिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रहे हैं," रिजिजू ने कहा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ, रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक , 2024भी पेश किया । यह विधेयक पहले पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी। इस विधेयक में 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।

नई दिल्ली। हजरत निज़ामुद्दीन परिसर में जनता मुस्लिम अंजुमन दिल्ली द्वारा वक़्फ़ बिल के समर्थन में एक धन्यवाद सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सभा के दौरान अंजुमन अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक धन्यवाद पत्र सौंपा।  जिसमें हज़ारों बहनों-भाइयों के हस्ताक्षर शामिल थे। इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को वक़्फ़ बिल के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने वक़्फ़ संपत्तियों के संरक्षण और उनके सही उपयोग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आयोजकों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे समुदाय के हित में महत्वपूर्ण बताया।

रायपुर। आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 7 जोन कमिश्नर श्री रमाकांत साहू ने जोन क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम के पास वाटिका नगर बीएसयूपी आवसीय परिसर में कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे सहित उप अभियंता और साईट कॉन्ट्रेक्टर की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया. साथ ही वहाँ करवाए जा रहे टंकी बदलने के कार्य, छत का वाटर प्रूफिंग कार्य, पाईप लाईन को बदलने के कार्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण कार्य, परिसर की बाहरी दीवार में प्लास्टर पट्टी और अन्य मरम्मत कार्य की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और साईट कॉन्ट्रेक्टर को सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.

रायगढ़। राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिसमें एक राशन दुकान के संचालक ने चना की प्रप्ति तो की, लेकिन ग्रामीणों को चना नहीं बांटा। साथ ही शक्कर में भी अधिक रूपए ले रहा था। जिसकी शिकायत के बाद जब खाद्य विभाग ने जांच की, तो मामले को सही पाया गया। धरमजयगढ़ के जबगा में भगवान सिंह राशन दुकान का संचालन करता है। जिसकी शिकायत खाद्य विभाग को मिली। ऐसे में फूड इंस्पेक्टर समेत उनकी टीम मौके पर भौतिक सत्यापन के लिए पहुंची।   यहां पता चला कि पिछले करीब 4 माह से ग्रामीणों को चना नहीं बांटा गया है और शक्कर में 2 रूपए लिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के बयान लिए गए, जिसमें एक महिला ने अपने बयान में बताया कि उससे 2 हजार रूपए लेकर उसे राशनकार्ड बना कर दिया गया है। साथ ही बताया गया कि दिसबंर 2024 से मार्च 2025 तक ग्रामीणों को चना भी नहीं बांटा गया। जब फूड इंस्पेक्टर द्वारा ग्रामीणों का बयान लिया जा रहा था। तभी राशन दुकान का संचालक मौके पर पहुंचा और इस कार्यवाही को देख वह बहस में उतर आया। इसके बाद उसे दुकान का ताला खोलने कहा गया, तो भगवान सिंह आनाकानी करने लगा। काफी देर बाद जब उसने दुकान का ताला खोला, तब वहां जांच में पाया गया कि 18 क्विंटल चना उसने प्राप्त किया है, जो रिकार्ड में है और मौके पर 7 क्विंटल चना नहीं है। जबकि उसे ग्रामीणों को बांटा ही नहीं गया है।

रायगढ़। आगामी 6 अप्रैल को जिले में भव्य रामनवमी शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने की, जिसमें शोभायात्रा को भव्य और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन समिति ने बताया कि इस बार भी शोभायात्रा में 61 समाज के लोग नृत्य-संगीत के साथ अपनी झांकियों का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में 20 बड़ी और 20 छोटी झांकियों के अलावा 21 से अधिक अन्य झांकियां शामिल रहेंगी। समिति ने प्रशासन के समक्ष सुझाव भी रखे, जिनमें बिजली आपूर्ति की निरंतरता, चिकित्सा सुविधा के लिए मोबाइल एंबुलेंस की उपलब्धता और शोभायात्रा में महिला सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की तैनाती इत्यादि शामिल थी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में EOW पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ करना चाहती है। इसलिए राज्य अन्वेषण ब्यूरो की ओर विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की मांग को लेकर आवेदन लगाया गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद लखमा को 7 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। लखमा के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, गुरुवार को हाईकोर्ट में लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही सुनियोजित तरीके से EOW ने पूछताछ के लिए एप्लिकेशन लगाया और कोर्ट ने डिमांड पर भेज दिया। बता दें कि, ED ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। वे 21 जनवरी से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। राज्य के 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 10 मार्च को जांच पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबी नेताओं, कारोबारियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 19 शहरों में शराब बंदी लागू की है। इस नीति के तहत, राज्य भर के 19 धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और इन क्षेत्रों में शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी। जिन धार्मिक स्थलों पर शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है उनमें एक नगर निगम, छह नगर पालिका परिषद, छह नगर परिषद और छह ग्राम पंचायत शामिल हैं। इसमें उज्जैन , ओंकारेश्वर , महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बंदी सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा के ग्राम पंचायत क्षेत्रों तक विस्तारित होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अनिल फिरोजिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य के 19 धार्मिक स्थलों पर शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए आभार व्यक्त किया। अनिल फिरोजिया ने कहा, "मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को इस सराहनीय निर्णय के लिए हृदय से बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। उज्जैन एक पवित्र नगरी है और यहां की जनता और साधु-संत वर्षों से शराबबंदी की मांग कर रहे थे। अब जबकि मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस नीति के लागू होने के बाद उज्जैन में शराब की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। हालांकि, निजी आवासों में शराब के सेवन पर प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  प्रतिबंध के बावजूद, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान को शराब चढ़ाने की अनूठी परंपरा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु रोजाना मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आते हैं। जब उनसे पूछा गया कि काल भैरव मंदिर में प्रतिबंध कैसे लागू होगा , तो उन्होंने कहा, " उज्जैन में , कुछ मंदिरों में भगवान को शराब चढ़ाने की लंबे समय से परंपरा है, जैसे कि प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर । नई नीति के तहत, मंदिर के आसपास की शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन बाहर से आने वाले भक्तों को प्रसाद के लिए अपनी शराब लाने की अनुमति होगी। भगवान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।" खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नीति का स्वागत किया और सरकार के सख्त रुख की प्रशंसा करते हुए कहा, " मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध एक सराहनीय कदम है। मैं राज्य की जनता की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दुर्भाग्य से, कुछ आगंतुक शराब का सेवन करते थे, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं, बल्कि आपराधिक घटनाएं भी होती थीं। इस सख्त नीति के साथ, अब क्षेत्र में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। यह मध्य प्रदेश सरकार का एक साहसिक और आवश्यक कदम है, और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।" यह निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब से संबंधित गड़बड़ियों पर चिंताओं को दूर करते हुए अपने धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बुधवार को चर्चा के दौरान हंसी-मजाक का माहौल भी दिखा। वहीं, अखिलेश यादव के तंज पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए 25 साल की ‘गारंटी’ की याद भी दिलाई। दरअसल, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है, भाजपा के अंदर एक मुकाबला चल रहा है। खराब हिंदू कौन बड़ा है, जो पार्टी खुद को कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। ये भाजपा क्या है।  इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसी अंदाज में सपा सांसद अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हंसते-हंसते अपनी बात रखी और मैं भी हंसते हुए जवाब देना चाहूंगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें परिवार के पांच लोगों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में थोड़ा समय लग रहा है, आपकी पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।  लेकिन, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि आप 25 साल अध्यक्ष बने रहेंगे। अमित शाह की टिप्पणी पर अखिलेश यादव भी मुस्कुराते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि अध्यक्ष जी जो बात सामने से निकलकर आई है, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बात गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ दिन पहले जो यात्रा हुई है, वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। वहीं, सोशल मीडिया पर अमित शाह और अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आस्था सबकी है, लेकिन कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है। धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। कुंभ हमारा क्या कारोबार की चीज है?

 आखिर इस विधेयक के जरिये केंद्र की चुनावी हसरत पूरी हो पायेगी या नहीं इस मसले पर जनता दल ( एस) का क्या स्टैंड रहेगा जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बयान ने कई कयासों को पैदा कर दिया है उन्होंने आगे यह भी बताया कि जब केंद्र की सरकार बुद्धवार को लोक सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक को रखेगी और इस पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है तभी वो कुछ बताने की स्थिति में होंगे . एनडीए के सभी दल इस मसले पर एकजुट हैं और विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले , या फिर कुछ भी आरोप लगा ले इसके चलते एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला : कुशवाहा अंजनी कुमार ऐसे समय में जब देश के अन्दर वक्फ मसले पर पक्ष और विपक्ष के बीच आर -पार की स्थिति बनी हुई है . वहीं , धार्मिक मसला होने के कारण तमाम दल इसे भुनाने में जुटे हैं . वे न केवल तरह –तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि वे एक तरह से जनता को गुमराह करने में भी लगे हैं . वहीं , इस बात की प्रबल संभावना है कि कल इस बिल को लोक –सभा में अंततोगत्वा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखी जा सकती है तो एक सियासी भूचाल की आहट सदन में गूंजने और उस गूँज को आकार देने की बात तमाम राजनीतिक विशारदों द्वारा कही भी जा रही है . सालों से देश के उच्चतम सदनों की परिधि लांघने में असफल रहे इस विधेयक को केंद्र की एंडीए सरकार के एक घटक जनता दल ( संयुक्त) का समर्थन मिलने से इसे लोक सभा से पारित कराने में कोई कसर बचा नहीं रहना तो तय है ही . पर इस मसले पर उक्त दल का क्या स्टैंड रहेगा जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बयान ने कई कयासों को पैदा कर दिया है . जब कुशवाहा से यह पूछा गया कि क्या उन्हें इस बिल के बारे में कोई जानकारी है तो उन्होंने मसले से लगभग पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ऐसे में जब यह अहम् विधेयक संसद में बुद्धवार को रखने की बात राजनीतिक हलकों में कही जा रही है उन्हें इसे लेकर कुछ भी अता-पता नहीं है . उन्होंने आगे यह भी बताया कि जब केंद्र की सरकार बुद्धवार को लोक सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक को रखेगी और इस पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है तभी वो कुछ बताने की स्थिति में होंगे . इसमें क्या जोड़ा गया और क्या हटाया गया उस बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद उनकी पार्टी इस मसले पर अपनी राय रखेगी . उन्होंने यह कहकर सारी अटकलों को विराम दे दिया जब उन्होंने यह कहा कि एनडीए के सभी दल इस मसले पर एकजुट हैं और विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले , या फिर कुछ भी आरोप लगा ले इसके चलते एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और न ही इसके चलते एनडीए में कोई बिखराव आने वाला है . हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे . यह कहकर कुशवाहा ने सारी अटकलों को विराम दे दिया .

New Delhi: दिल्ली विधानसभा में 1 अप्रैल को " वाहनों से वायु प्रदूषण की रोकथाम " पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक और ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली हैं । इससे पहले, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी ( आप ) सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।  उन्होंने कहा, "उन्होंने मुनाफे वाले विभाग को घाटे में डाल दिया। डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 14,198 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ। 814 में से केवल 468 रूटों पर बसें चलाई गईं। केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया। केंद्र से मिले 233 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किए गए। पहले 4344 बसें हुआ करती थीं, लेकिन उनके कार्यकाल में यह संख्या घटकर 3937 रह गई।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि डीटीसी की भागीदार एजेंसी आईडीएफसी ने दिल्ली सरकार को इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी। "उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और आईडीएफसी ने 95 करोड़ के शेयर एक निजी कंपनी को केवल 10 करोड़ में बेच दिए। क्या सरकार के पास 10 करोड़ भी नहीं थे? आज डीटीसी की कीमत केवल 20 करोड़ है। उन्होंने डीटीसी को पंगु बना दिया। आज 4 हजार बस चालकों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है, क्योंकि बसें ही नहीं हैं।" सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति (पीएसी) को भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम न केवल डीटीसी को लाभ में लाएंगे, बल्कि डीटीसी को राजस्व जनरेटर भी बनाएंगे। हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए कार्ड जारी करेंगे। आज, इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कितनी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर रही हैं।"  सदन ने "दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज" से संबंधित सीएजी रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें कई सदस्यों ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की। सीएजी ऑडिट 2015-2016 से 2021-2022 की अवधि को कवर करता है। इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण दिल्ली के करदाताओं के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए हैं। यह रिपोर्ट अब सरकारी उपक्रमों की समिति को भेजी जा रही है और निर्देश दिया गया है कि वह तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। साथ ही, परिवहन विभाग और डीटीसी को अब से एक महीने के भीतर अपना एक्शन टेकन नोट विधानसभा सचिवालय को सौंपना होगा।

New Delhi: आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने निहाल विहार मार्केट से कीमती कॉस्मेटिक्स का एक डिब्बा चुराने के आरोप में एक कुख्यात चोर रोहित (27) को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पहले भी 46 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी किए गए कॉस्मेटिक्स और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है । पूछताछ के दौरान, रोहित ने कबूल किया कि उसने कल्ला नाम के एक साथी के साथ मिलकर चोरी की थी, जो अभी फरार है। कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कल्ला को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, रविवार को दिल्ली पुलिस ने 40 वर्षीय अपराधी राजन उर्फ ​​राहुल को गिरफ्तार किया, जो फरार था। दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार, वह उत्तम नगर और जनकपुरी पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और चोरी के दो मामलों में वांछित था। राजन 50 से अधिक अन्य मामलों में शामिल रहा है, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती, स्नैचिंग और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) से संबंधित अपराध शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, उसकी गिरफ्तारी 29 मार्च को उसके जहांगीरपुरी में ठिकाने के बारे में मिली एक गुप्त सूचना के बाद हुई । सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। राजन लंबे समय से बार-बार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था । 5 सितंबर, 2013 को दिल्ली के जनकपुरी में एक स्कूल के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने एक महिला को निशाना बनाया और उसका पर्स छीन लिया जिसमें वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड, डॉक्टर का पर्चा, 15 ग्राम सोने की चेन और 300 रुपये नकद थे। जनकपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379/34 के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में राजन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके पास से चोरी की गई चीजें बरामद हुई थीं।

बेंगलुरु: भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर 2 अप्रैल से विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करेगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा । विजयेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आम आदमी को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से महंगाई ही एकमात्र गारंटी मिली है...आम आदमी इस महंगाई से परेशान और परेशान है ।" "2 अप्रैल को भाजपा राज्य में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी ...5 अप्रैल को सभी जिला और तालुक कार्यालयों में भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी...7 अप्रैल को हम मैसूर से 'जन आक्रोश यात्रा' निकालेंगे...इस यात्रा में पार्टी के सभी नेता भाग लेंगे।" विजयेंद्र ने सिद्धारमैया सरकार पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया , जबकि वह एससी और एसटी समुदायों की "अनदेखी" करती है। विजयेंद्र ने कहा, " बजट घोषित करने वाली सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय को अलग से बजट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ दिया है... सिद्धारमैया , अहिंदा के नाम पर सब कुछ कहते हैं, लेकिन सभी हिंदू समुदायों की अनदेखी करते हैं... सिद्धारमैया ने एससी और एसटी समुदायों के साथ अन्याय किया है।"  परिसीमन विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "अगर तमिलनाडु के सीएम को कर्नाटक के लोगों से इतना प्यार है , तो उन्हें आगे आकर कावेरी नदी के पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए कहें... फिर हम कुछ और कहेंगे।" 22 मार्च को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन मुद्दे पर चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए । परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक के बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन कार्य "पारदर्शी" तरीके से और सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए।

New Delhi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) की बैठक के बाद जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। केसी त्यागी ने कहा, " अमित शाह के दौरे और नीतीश कुमार के बयान के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। जेडीयू भविष्य में भी एनडीए का हिस्सा रहेगी । नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और चुनाव के बाद वे ही सीएम बनेंगे।" उन्होंने बजट में बिहार के लिए कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा, " बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार के लिए बजट में जितना निवेश किया गया है, आजादी के बाद से पहले कभी नहीं हुआ। कई हवाई अड्डों, एम्स, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और बांधों की स्थापना ने बिहार को विकास के पथ पर ला खड़ा किया है।" इससे पहले बिहार के मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए को आगामी बिहार चुनाव एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पर जोर दिया । संतोष कुमार सुमन ने कहा, "सीएम नीतीश कुमार सरकार का चेहरा हैं और एनडीए के शीर्ष नेताओं ने भी कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. स्वाभाविक है कि अगर हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमें बहुमत मिलेगा तो वे सीएम बनेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आए और बिहार एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक की ." उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा एक शिष्टाचार मुलाकात थी.   उन्होंने आगे कहा, " बिहार के विकास , संगठन को मजबूत करने और एनडीए की एकता पर चर्चा हुई । गृह मंत्री का एक ही मंत्र था कि हम सब मिलकर एनडीए के रूप में लड़ें। सभी कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता के रूप में काम करें । अधिकतम सीटें कैसे जीतें, इस पर चर्चा हुई।" इससे पहले, सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि दो बार महागठबंधन में शामिल होना एक गलती थी और आश्वासन दिया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिहार के सीएम ने अपने राजनीतिक उत्थान का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया और एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की , विकास और महिला सशक्तीकरण में राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, कुमार ने कहा, "हमने वहां ( महागठबंधन ) दो बार जाकर गलती की । अब हमने फैसला किया है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यह गलत है। मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। हम कैसे भूल सकते हैं?" उन्होंने कहा कि 2006 में पंचायत राज और 2007 में नगर निकायों में राज्य सरकार ने चुनाव शुरू किए और उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने कहा, "चार चुनाव हो चुके हैं और कई जगहों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा है। पहले महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता थ।  हमने विश्व बैंक से लोन लिया और स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया और इसे जीविका नाम दिया। हमने तय किया है कि शहरी इलाकों में भी जीविका शुरू की जाएगी। हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं।" कुमार ने बिहार के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका को भी स्वीकार किया । उन्होंने कहा, "बजट में बिहार को आधारभूत संरचना, उद्योग, बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष वित्तीय सहायता दी गई है तथा 2025 में मखाना बोर्ड की स्थापना और हवाई अड्डों के विकास की घोषणा की गई है। दो बड़ी परियोजनाओं कोसी नदी परियोजना और पटना-आरा-सासाराम फोर लेन कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है।" उन्होंने कहा, " 2005 से पहले शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और सांप्रदायिक दंगे होते थे। शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक नहीं थीं।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में निगम विभाग की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में शामिल हुए।

चिंतपूर्णी। धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन रविवार को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। डबल लाइन मोगा धर्मशाला तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को 5 से 6 घंटे लाइनों में खड़े रहकर माता के दर्शनों के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। मेले में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं से 500 रुपए प्रति व्यक्ति दर्शन करने के लिए लिया जा रहा है। वहीं, बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 100 रुपये दर्शन करने के लिए पास दिया जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु लिफ्ट के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने मेले को सुचारू रूप से चलने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी गृह रक्षक तथा जगह-जगह पानी पिलाने के लिए सेवादार रखे गए हैं।   वहीं, पुराना बस अड्डा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुफ्त चेक अप कैंप भी लगाया गया है। रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्थाएं भी हांफती नजर आ रही थी। पिछले 10-12 दिनों से चिंतपूर्णी में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारे लग रही है। लंबे समय तक दर्शनों के लिए लाइन में खड़े रहना कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। श्रद्धालुओं की माता के प्रति इतनी आस्था है कि 8 घंटे भी खड़े रहकर श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। कारोबार की बात करें तो जहां तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारे लगी होती है। वहां तक कारोबार दुकानदारों का पूरी तरह ठप हो जाता है। लंगर लगने के कारण होटल ढाब्बो में सन्नाटा छाया रहता है। वैसे तो चिंतपूर्णी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण यहां की दुकानदारों को कारोबार बुरी तरह प्रभावित रहता है।

अवाहदेवी। दो जिलों के मध्य स्थित अवाहदेवी मंदिर में नवरात्र पर्व विधिवत रूप से शुरू हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रविवार सुबह की आरती में भाग लिया व अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई व आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे में दोपहर तक मंदिर परिसर में लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली । वहीं दर्जनों भक्तों ने श्रद्धा अनुसार अपनी इच्छा से गुप्त दान मंदिर को भेंट किया। नवाही से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के लिए झूला भेंट किया और कई श्रद्धालुओं ने गुप्त दान के तौर पर राशि भेंट की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। दोपहर बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है तो वही मंदिर परिसर में भागवत गीता में भी लोग भाग ले रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर अवाहदेवी के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।

सोलन। सोलन में सजने वाली किसान जनता मंडी में रविवार को हर बार की तरह इस बार भी सब्जियों के दाम सामान्य रहे। जिस कारण किसान जनता मंडी में लोगों की भीड़ सब्जियों को लेने के लिए लगी रही। किसान जनता मंडी में रविवार को 20 रुपए से लेकर 60 रूपए तक सब्जियों के दाम रहे। जिन्हें लेने के लिए लोग सुबह ही आना शुरू हो गए। देखते ही देखते दोपहर तक मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों की भीड़ बढऩे से सब्जी विक्रेताओं के चेहरे भी खिल उठे। किसान जनता मंडी में सब्जियों को लेने के लिए पहुंचे सलीम, दीपू, विरेंद्र, अमन, सरोज, संतोष ने बताया कि रविवार को लगने वाली किसान मंडी में लोगों को ताजी व सस्ती सब्जी मिल जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों से सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। इससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि सोलन में सजने वाली किसान मंडी ओल्ड बस अडडे के पास हर रविवार को लगती है, जहां पर लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। यहां से लोगों को आने जाने के लिए आसानी से बस व ओॅटो मिल जाते हैं। स्थानीय ही नहीं आसपास के क्षेत्रों के भी भारी संख्या में लोग सोलन घूमने के लिए आते हैं, जोकि किसान मंडी से भी सब्जियों को लेकर जाते हैं। रविवार को किसान जनता मंडी में प्याज 100 रुपए के तीन किलो, आलू 20 रुपए, मूली 30 रूपए, फूल गौभी 20 रुपए, ब्रोकली 40 रुपए, कददू 40 रुपए, पालक 20 की ुगुच्छी, बंद गौभी 40 रुपए, टमाटर 40 रुपए, खीरा 30 रुपए, घिया 30 रुपए, मटर 50 रूपए किलो के हिसाब से बिका।

नर्मदापुरम। अहमदाबाद से बरौनी जा रही बरौनी एक्सप्रेस के पिछले कोच में सोमवार शाम करीब चार बजे अचानक आग लग गई। यह हादसा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पास हुआ। रेलवे स्टाफ ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया। ट्रेन के अग्निशामक उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं। 

Narmadapuram, Madhya Pradesh: A fire broke out in the rear coach of the Barauni Express, traveling from Ahmedabad to Barauni. In response, railway staff quickly detached the coach from the train to ensure passenger safety. Efforts to extinguish the fire using the train's fire… pic.twitter.com/CTsFL7UwU3

— IANS (@ians_india) March 31, 2025

नई दिल्ली। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुई अंजू नाम की एक महिला की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने महिला के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. 35 साल की अंजू उर्फ अंजली अपने पति आशीष झा के साथ विवेक विहार इलाके में किराए के मकान में रहती थी. जांच में सामने आया कि अंजू ने अपने पति आशीष, मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा और उनके दोस्त अभय कुमार झा उर्फ सोनू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था.  अंजू ने इस बात पर हंगामा किया और इस बारे में दूसरों को बताने की धमकी दी. अपनी पोल खुलने के डर से तीनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रची. 21 मार्च 2025 को अंजू को जबरदस्ती लुधियाना से दिल्ली लाया गया. इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर एक बड़े बैग में डाला गया और फिर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया. बदबू ना फैले इसके लिए मकान मालिक रोज अगरबत्ती जलाता था और फिनाइल से सफाई करता था. लेकिन कुछ दिनों बाद बदबू इतनी ज्यादा फैल गई कि पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.   28 मार्च 2025 को विवेक विहार थाने में सूचना मिली कि सत्यम एंक्लेव के एक फ्लैट से तेज बदबू आ रही है. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि घर बाहर से बंद था और अंदर से खून के निशान भी मिले. जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बेड के बॉक्स में एक बैग के अंदर महिला का सड़ा-गला शव मिला. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. हत्या के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे. विवेकानंद और सोनू पहले जयपुर भाग गए और फिर वापस दिल्ली लौट आए, जबकि आशीष बिहार चला गया. इनकी योजना शव को मेरठ के पास नहर में फेंकने की थी, लेकिन सही मौका न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर सके. पुलिस की टीम ने सबसे पहले मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को पकड़ने की कोशिश की. उसे आनंद विहार के पास से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल कर ली और बाकी आरोपियों के बारे में भी खुलासा किया.  जब पुलिस ने विवेकानंद को गिरफ्तार किया, तब अभय कुमार झा उर्फ सोनू दिल्ली में ही एक होटल में छिपा हुआ था. जैसे ही उसे खबर मिली कि विवेकानंद पकड़ा गया है, वो भागने की फिराक में था. पुलिस ने तुरंत तकनीकी निगरानी की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी विवेकानंद ने खुलासा किया कि उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर कई तरीके खोजे थे. वो दिल्ली जल बोर्ड के खुले मैनहोल और नालों के बारे में जानकारी निकाल रहा था ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके.

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को रेखांकित किया कि 1984 का यूनियन कार्बाइड रिसाव एक "बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही" थी और कहा कि चार दशक बाद भी, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिक विकारों और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, "स्थिरता एक वैश्विक चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले, बहुत पहले...भारत ने इसे सदियों तक जिया, जहाँ हर बरगद का पेड़ एक मंदिर था, हर नदी एक देवी थी और एक सभ्यता में सबसे अच्छी अज्ञात अवधारणा थी जो धर्मनिरपेक्षता की पूजा करती थी। हमारा वैदिक साहित्य धरती माता के पोषण और मनुष्य और प्रकृति के बीच सद्भाव का प्रचार करने के लिए एक सोने की खान है।"  "भारत के डीएनए में पारिस्थितिक पतन, विशिष्ट उपभोग के खिलाफ एकमात्र टीका है। हमें केवल यह पढ़ना है कि हमारी सोने की खान में क्या है", उन्होंने कहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन- 2025 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, "विकसित देशों को पर्यावरण के बारे में सोचने में राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मॉडल अपनाना चाहिए जहां ग्रह का स्वास्थ्य मानव समृद्धि और कल्याण का आधार बन जाए।" 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए धनखड़ ने कहा, "भोपाल गैस त्रासदी का सबक अभी भी नहीं सीखा गया है। 1984 का यूनियन कार्बाइड रिसाव। यह बहुत बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही थी। चार दशक बाद भी, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक विकारों और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं.....ज़रा सोचिए जागरूकता की कमी कितनी दयनीय है। हमारे पास एनजीटी जैसी संस्था नहीं थी । हमारे पास कोई नियामक व्यवस्था नहीं थी जो इस मुद्दे को हल कर सके। अगर उस समय मौजूदा स्तर की नियामक व्यवस्था होती तो चीजें बहुत अलग होतीं।"   पर्यावरण नैतिकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "....पर्यावरण नैतिकता को विकसित करने और उस पर विश्वास करने की वैश्विक आवश्यकता है, यह पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए मनुष्यों के नैतिक दायित्वों को रेखांकित करता है......हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि ग्रह केवल हमारे लिए नहीं है। हम इसके मालिक नहीं हैं। वनस्पतियों और जीवों को साथ-साथ पनपना और खिलना चाहिए, और इसी तरह सभी अन्य जीवित प्राणियों को भी। ऐसे परिदृश्य में, मनुष्य को प्रकृति और अन्य जीवित प्राणियों के साथ सद्भाव में रहना सीखना होगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं.....प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करना होगा। यह हमारी आदत होनी चाहिए। हमारी राजकोषीय शक्ति, हमारी राजकोषीय क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निर्धारित नहीं कर सकती। उपभोग इष्टतम होना चाहिए।" उन्होंने कहा, "पारिस्थितिकी विस्तार और संरक्षण नैतिकता दोनों ही सामंजस्यपूर्ण मानव-प्रकृति संबंध की वकालत करते हैं, और इसे लाना बहुत आसान है। इसके लिए जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें पीढ़ीगत स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण और विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।" कानून, विज्ञान और नैतिकता के साथ एनजीटी के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालते हुए , धनखड़ ने कहा, "मैं एनजीटी को जिस तरह से देखता हूं , उसमें एन का मतलब पोषण, जी का मतलब हरियाली और टी का मतलब कल है। मेरे लिए एनजीटी का मतलब कल के लिए हरियाली का पोषण है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक ऐसी संस्था का विजन है जो कानून, विज्ञान और नैतिकता को प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को बदलने के लिए जोड़ती है। आइए हम अपनी जड़ों से आगे बढ़ें, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें और दृढ़ संकल्प के साथ जलवायु न्याय को बनाए रखें।" उन्होंने कहा, "आसमान और अंतरिक्ष में शांति कायम हो। धरती, पानी और सभी पौधों में शांति कायम हो और फैलती हो। हर जगह शांति कायम हो।" इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें 6 लोगों (3 महिला और 3 पुरुष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं. हादसा करीब 5 बजे हुआ, जब गुरुद्वारे के सामने कई लोग सड़क किनारे बैठे हुए थे. भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा, इसी के साथ एक पेड़ भी नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में कई लोग आ गए.जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े रेहड़ी संचालक, एक सूमो सवार और तीन पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई है. हादसे में जान गंवाने वालों की शिनाख्त की जा रही है. घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है.कूल्लू के एडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि मणिकर्ण गुरुद्वारा पार्किंग के पास पेड़ उखड़ने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है., प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है.मणिकर्ण SHO के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कॉर्डिनेट कर रही है. क्षेत्रीय राजस्व एजेंसी भी मौके पर हैं, जो स्थिति का आकलन कर रही हैं. जरी से फायर ब्रिगेड घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है. डॉक्टरों की एक टीम के साथ बीएमओ जरी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि मैं घटनास्थल पर पहुंच गया हूं और स्थिति की निगरानी कर रहा हूं. मृतकों को ले जाने के लिए शव वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया है. स्थिति नियंत्रण में है, रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी.

मानवीय सहायता और आपदा राहत ( एचएडीआर ) कार्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, 50 (आई) पैरा ब्रिगेड की एक विशेष बचाव टीम को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत शनिवार को म्यांमार में तैनात किया गया था, जब शुक्रवार को देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। चिकित्सा और संचार इकाइयों वाली 118 सदस्यीय टीम शनिवार को म्यांमार के नेपीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी । भारतीय सेना के अनुसार, ऑपरेशन का नेतृत्व 50 (आई) पैरा ब्रिगेड के कमांडर कर रहे हैं। आगमन पर, टुकड़ी का स्वागत म्यांमार में भारत के राजदूत के साथ-साथ म्यांमार के रक्षा अताशे और नौसेना अताशे ने किया । महत्वपूर्ण आपूर्ति और उपकरणों को उतारने के बाद, टीम ऑपरेशन का विस्तार रविवार की सुबह शुरू हुआ, जब एक अधिकारी और एक जूनियर कमीशन अधिकारी वाले टोही दल को वर्तमान बेस से 160 मील उत्तर में मांडले में शामिल किया गया। मांडले को प्राथमिक परिचालन केंद्र नामित किया गया है, पूरी टीम देर सुबह वहां जाने के लिए तैयार है। जबकि हवाई प्रविष्टि मुख्य आधार बनी हुई है, सड़क आधारित तैनाती पर भी वहां ऑपरेशन थियेटर (ओटी) को तेजी से स्थापित करने के लिए विचार किया जा रहा है। इससे पहले, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक सी -130 विमान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ( एनडीआरएफ ) के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपीता में उतरा । भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, यह आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए 60-बेड का चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगा । इसने कहा कि यह सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए आघात के मामलों, आपातकालीन सर्जरी और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को संभालने में सक्षम होगी, जो आपदा से गंभीर रूप से तनावग्रस्त हो गई है । CNN की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या 1600 से ज़्यादा हो गई है, और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, देश के सैन्य शासन ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये आँकड़े सिर्फ़ देश के मध्य में स्थित मंडाले क्षेत्र के हैं और भूकंप के केंद्र के नज़दीक हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने शुक्रवार को अपने शुरुआती मॉडलिंग के अनुसार अनुमान लगाया है कि मध्य म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो सकती है।

रामेश्वरम : अनिश्चितता और मान्यता की कमी से जूझ रहे, भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंका में उनकी वापसी की सुविधा देने का आग्रह किया है। आर्थिक संकट के कारण अपनी मातृभूमि से भागे ये व्यक्ति उचित समर्थन, शिक्षा या रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में असमर्थ होने के कारण अनिश्चितता में रह रहे हैं। श्रीलंका की वित्तीय उथल-पुथल 2019 में शुरू हुई, जो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश का सबसे खराब आर्थिक संकट था। वर्षों से बढ़ते बाहरी ऋण, जो 2010 से तेजी से बढ़ा था, 2019 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद का 88 प्रतिशत तक पहुंच गया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक मंदी के साथ स्थिति और खराब हो गई, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और पंगु बना दिया। कारोबार ध्वस्त हो गए, उद्योग ठप्प हो गए और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। इस वित्तीय अस्थिरता की परिणति 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में हुई, क्योंकि नागरिकों ने तत्काल आर्थिक सुधार और राहत की मांग की।   इन कठिनाइयों के बीच, जिन तमिल परिवारों के पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं था, उन्होंने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया । 2022 से, कुल 315 श्रीलंकाई तमिल - जिनमें 96 परिवारों के 15 पुरुष, 95 महिलाएं, 58 लड़के और 57 लड़कियां शामिल हैं - अपंजीकृत नावों के माध्यम से रामेश्वरम पहुंचे। उन्हें मंडपम शरणार्थी शिविर में ठहराया गया, जहाँ तमिलनाडु सरकार उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान कर रही है। हालाँकि, चूँकि उन्हें केंद्र सरकार से आधिकारिक शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है। इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनके बच्चों की शिक्षा है। कोई आधिकारिक मान्यता या वित्तीय सहायता न होने के कारण, कई शरणार्थी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं । आय के बिना और भविष्य बनाने के संघर्ष में, ये व्यक्ति अपने जीवन को कैदियों की तरह सीमित बताते हैं

पटना। पटना के नौबतपुर से कुंभ स्नान के लिए आए 18 वर्षीय मुन्ना चौधरी एक माह से लापता हैं। मुन्ना अपनी मां और बहन के साथ 21 फरवरी को प्रयागराज आए थे। स्नान के दौरान भीड़ में वह अपने परिवार से बिछड़ गए। मुन्ना के बड़े भाई लड्डू चौधरी ने बताया कि उनके पिता का देहांत करीब 5 साल पहले ताड़ के पेड़ से गिरने से हुआ था। मुन्ना दिमागी रूप से कमजोर है। कुछ लोगों ने कहा था कि कुंभ स्नान से उनकी स्थिति में सुधार होगा। मुन्ना के गायब होने के बाद मां और बहन ने उन्हें काफी खोजा। बाद में प्रयागराज थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कई जगहों पर मुन्ना की फोटो भी लगाई गई है। विधवा मां पिछले एक माह से बेटे की तलाश में परेशान हैं। शुक्रवार सुबह वह एक बार फिर प्रयागराज पहुंची हैं।

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से बलपूर्वक निष्कासित करने पर अवमानना की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अवमानना का कोई आधार नहीं है। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डाल्लेवाल, जो विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, ने आज सुबह पानी स्वीकार किया और अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। judge सूर्यकांत और judge एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने डाल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक वास्तविक किसान नेता हैं जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से हटा दिया गया है और सभी अवरुद्ध सड़कें और राजमार्ग खोल दिए गए हैं।