कटनी। कटनी में नहर में नहाने गईं चार बच्चियां डूब गईं। एक बच्ची को वहां मौजूद ग्रामीण ने बचा लिया। बाकी तीनों गहरे पानी में डूब गईं। दो बच्चियों के शव को पुलिस और होमगार्ड ने रेस्क्यू कर लिया है। वहीं तीसरी बच्ची की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। घटना उमरियापान थाना क्षेत्र के परसवा गांव में रविवार दोपहर की है। चारों बच्चियां बरगी दाईं तट पर नहाने पहुंची थी। बच्चियां नहर में नहा रही थी। देखते ही देखते गहरे पानी में डूब गईं। दरअसल, सिद्धिका (12) और मानवी (8) पिता मनोज लोधी, अंशिका (13) पिता बसंत पटेल और अनन्या (12) पिता अजय पटेल निवासी परसवारा नहर में नहाने गई थीं। जहां पर नहाते वक्त सिद्धिका, मानवी और अंशिका नहर में डूब गईं। घटना की सूचना पर पुलिस और होमगार्ड की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। टीम ने सिद्धिका और अंशिका के शव को बाहर निकाल लिया। वहीं मानवी का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू टीम उसकी तलाश में जुटी है। सिद्धिका (12) सातवीं और मानवी (8) कक्षा तीसरी की छात्रा थी। उसका एक 4 साल का छोटा भाई है।  दोनों के पिता मनोज लोधी मुंबई में वहीं मजदूरी करते हैं। मां घर में थी। जबकि अंशिका पिता बसंत पटेल (13) 9वीं और अनन्या पिता अजय पटेल (12) 6वीं में पढ़ती है। दीपचंद दहिया ने बताया कि रानी अवंतिबाई नहर के पास ही मेरा खेत है। मैं वहा धनियां काट रहा था। गांव की एक बहू मेरे पास दौड़ते हुए आई। उसने कहा कि चाचा, जल्दी चलिए, नहर में लड़की डूब रही है। मैं तत्काल दौड़ते हुए आया। इसमें एक लड़की ऊपर दिख रही थी। उसे सुरक्षित निकाला। बाकी बच्चियां नहीं दिख रही थीं। मैंने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्‌ठा किया। गांव वाले आए। दो बच्चियों के शव निकाल लिए। एक का पता नहीं चल सका है।

New Delhi: भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर-XII का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अभ्यास खंजर XII 2011 में अपनी स्थापना के बाद से एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच वैकल्पिक स्थल संपन्न रणनीतिक संबंधों के अनूठे आयाम को दर्शाते हैं। इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण भारत में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था।भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिकों द्वारा किया जाता है और किर्गिस्तान दल का प्रतिनिधित्व किर्गिज़ स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जाता है।  अभ्यास का उद्देश्य शहरी और पहाड़ी उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवाद और विशेष बल संचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है कठोर प्रशिक्षण के अलावा, इस अभ्यास में जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी शामिल होगा, जिसमें किर्गिज़ त्योहार नौरोज़ का जश्न मनाना भी शामिल है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेगी। यह अभ्यास दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की आम चिंताओं को दूर करते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इससे पहले शनिवार को, भारत और जापान ने नई दिल्ली में 7वीं सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता की, जिसमें रक्षा सहयोग योजना, धर्म गार्जियन अभ्यास, सैन्य शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता में दोनों देशों के बीच आला प्रौद्योगिकियों और परिचालन प्रशिक्षण में संभावित सहयोग की भी खोज की गई।भारतीय सेना के एडीजी , पब्लिक इंफॉर्मेशन ने एक्स पर लिखा कि भारत और जापान ने 6-7 मार्च को नई दिल्ली में 7वीं सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता (एएएसटी) आयोजित की।  एडीजी ने यह भी बताया कि जापानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। एडीजी पीआई ने कहा, "उन्होंने भारतीय सेना के थिंक टैंक क्लॉज़ (भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र) के साथ कई भू-रणनीतिक मुद्दों पर एक व्यावहारिक बातचीत भी की।" आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन का छठा संस्करण भी जापान के पूर्वी फ़ूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहा था। 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला यह अभ्यास भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करता है, जिसमें दोनों देश सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण गतिविधियों में संलग्न हैं।

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( डीईआरसी ) के अध्यक्ष जयंत नाथ को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। विशेष सचिव विद्युत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जयंत नाथ के 12.02.2025 के अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए प्रसन्न हैं , जो उन्होंने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से किया था। तदनुसार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जयंत नाथ को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रोटेम अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाता है।" उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में प्रोटेम डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि आयोग कई महीनों से अध्यक्षविहीन था, क्योंकि उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था। एलजी और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार दोनों के पास इस पद के लिए अलग-अलग विकल्प थे। 27 सितंबर, 2024 को दिल्ली सरकार ने राम नरेश सिंह और सुरेंद्र बब्बर को डीईआरसी का प्रो-टर्म सदस्य नियुक्त किया । इससे पहले, 7 मार्च को, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और यमुना नदी की स्थिति सहित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एलजी से मुलाकात की। सिरसा ने बैठक को "विस्तृत और सकारात्मक" बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि दिल्ली सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। "मैंने एलजी से शिष्टाचार भेंट की और दिल्ली में प्रदूषण, कचरा और यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की - यह एक विस्तृत और सकारात्मक चर्चा थी और हमने दिल्ली सरकार को हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम कर रही है," भाजपा मंत्री ने कहा। महिलाओं के लिए भाजपा की 2,500 रुपये की योजना में देरी के बारे में आम आदमी पार्टी (आप) के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, सिरसा ने कहा, "उन्हें (पंजाब) इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वे सरकार में हैं या नहीं, उन्हें एक हजार रुपये मिले या नहीं।
 

दिल्ली: आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को भाजपा सरकार के दिल्ली में 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के फैसले की निंदा की और इसे शहर के स्वास्थ्य ढांचे के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चेतावनी दिए जाने के कुछ ही सप्ताह बाद उठाया गया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देगी। विज्ञापन जैन ने कहा, "आप सरकार ने लोगों की सेवा के लिए शहर भर में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए थे, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गई थीं। प्रत्येक क्लीनिक में एक डॉक्टर है, मुफ्त दवाएं दी जाती हैं और 365 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं।" जैन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर सीधा हमला है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आप की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, "चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि अगर भाजपा जीतती है तो मोहल्ला क्लीनिक, स्कूल, मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा सब बंद कर दिया जाएगा।  मोदी ने दावा किया था कि कुछ भी बंद नहीं किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल की बात सच साबित हुई। भाजपा सरकार मोहल्ला क्लीनिक बंद करने जा रही है। यह तो बस शुरुआत है। जैन ने कहा कि इन्हें सुगमता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से पड़ोस में रखा गया है। उन्होंने कहा, "ये क्लीनिक इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और वे अपने घरों के पास ही छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करवा सकें।" आप नेताओं ने इन क्लीनिकों को बंद करने के पीछे भाजपा के तर्क पर भी सवाल उठाए। जैन ने पूछा, "अगर ये 250 क्लीनिक केवल कागजों पर ही हैं और जमीन पर नहीं हैं, तो इन्हें बंद करने की क्या जरूरत है?" उन्होंने आगे तर्क दिया कि इन्हें बंद करने के बजाय भाजपा को शहर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर आप 550 मोहल्ला क्लीनिक बनाने में सक्षम है, तो भाजपा को कुछ महीनों के भीतर कम से कम 1,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।" उन्होंने मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर 'आरोग्य मंदिर' रखने और साथ ही उन्हें बंद करने के लिए भाजपा की आलोचना भी की। जैन ने कहा, "एक तरफ वे क्लीनिकों का नाम बदल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बंद कर देते हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ सरासर अन्याय है।" 

नर्मदापुरम। संजय नगर ग्वालटोली में रोड किनारे चल रहे दिव्यांग युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। घटना मंगलवार देर रात की है। गुरुवार को घटना का फुटेज सामने आया है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है, चालक की तलाश की जा रही है। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि घायल युवक विशाल धौलपुरिया है। वह अपने घर जा रहा था तभी कार ने टक्कर मार दी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज जारी है। कार चालक की जानकारी जुटाई जा रही है।

New Delhi: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी ने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए " सहकार से समृद्धि " को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना और सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर चर्चा की।  प्रधानमंत्री ने सहकारी संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया । उन्होंने कृषि प्रथाओं में सुधार के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा परीक्षण मॉडल विकसित करने का भी सुझाव दिया ।

पीएम मोदी ने वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए UPI को RuPay KCC कार्ड के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देने का सुझाव दिया और सहकारी क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (एग्रीस्टैक) के उपयोग की सिफारिश की, जिससे किसानों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। शिक्षा के संदर्भ में, प्रधान मंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों और आईआईएम में सहकारी पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सफल सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने आगे कहा कि युवा स्नातकों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सहकारी संगठनों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा और विकास को एक साथ बढ़ावा दिया जा सके। बैठक के दौरान, पीएम को राष्ट्रीय सहकारिता नीति और पिछले साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई, प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा। '

सहकार से समृद्धि ' के दृष्टिकोण को साकार करते हुए , मंत्रालय ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारी-आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना और एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करना है। इसके अलावा, नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों के जमीनी स्तर पर प्रभाव को और गहरा करना तथा देश के समग्र विकास में सहकारी क्षेत्र के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।अपनी स्थापना के बाद से, मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों में 60 पहल की हैं।इन पहलों में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण, साथ ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करना शामिल है।  इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों की दक्षता और स्थिरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।भारत सरकार ने सहकारी समितियों के लिए "संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिसमें पीएसीएस स्तर पर 10 से अधिक मंत्रालयों की 15 से अधिक योजनाओं को एकीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, सहकारी व्यवसायों में विविधता आई है, अतिरिक्त आय सृजन हुआ है, सहकारी समितियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच हुई है। इन सहकारी समितियों के गठन के लिए वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा कुशल पेशेवर प्रदान करने के लिए, आईआरएमए आनंद को "त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय" में परिवर्तित करने तथा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।  प्रधानमंत्री को सहकारी समितियों के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान, विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास तथा आर्थिक समावेशन पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में देश की आबादी का पांचवां हिस्सा सहकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें 30 से अधिक क्षेत्रों में फैली 8.2 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ शामिल हैं, जिनकी सदस्यता 30 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैठक में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड का दौरा करेंगे । सुबह करीब 9:30 बजे पीएम मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन गद्दीस्थल पर पूजा और दर्शन करेंगे। करीब 10:40 बजे वह एक ट्रेक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में सभा को संबोधित भी करेंगे । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पारंपरिक परिधान 'चपकन' पहनकर उत्तरकाशी के मुखबा में गंगा नदी में पूजा अर्चना करेंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने एएनआई को बताया कि ये कपड़े गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट किए जाएंगे। मुखबा में पुजारी चपकन पहनकर पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया पोस्ट में लिखा गया है, "प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हर्षिल, उत्तरकाशी पहुंचने पर गंगोत्री के माननीय विधायक सुरेश सिंह चौहान जी, कर्मठ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार और अभिनंदन।" 18 फरवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है।   इस अवसर पर मुखवा में गंगा मंदिर के दर्शन-पूजन और दूरदर्शन के माध्यम से हर्षिल में प्रस्तावित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और मीडिया कर्मियों की व्यवस्था पर चर्चा कर कई निर्णय लिए गए। यूटीडीबी के तत्वावधान में भारतीय सेना की टीम हर्षिल से पीडीए तक मोटरसाइकिल-एटीवी-आरटीवी रैली और हर्षिल से जादुंग तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन करेगी। आईटीबीपी नीलापानी से मुलिंग ला बेस तक ट्रैकिंग अभियान चलाएगी, जबकि एनआईएम जादुंग से जनकताल तक ट्रैकिंग अभियान चलाएगी। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है । हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होमस्टे और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर नोटिस जारी किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा युवा पेशेवरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती है। याचिका में दावा किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार शीर्ष 40 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ( एनआईआरएफ ) संस्थानों में से किसी एक से कानून की डिग्री पूरी करता है, तो ईपीएफओ कुल 100 में से 15 से 30 अंकों का विशेष वेटेज आवंटित करता है।   प्रस्तुत तर्क यह है कि यह मानदंड न केवल केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत काम करने वाले संस्थानों के खिलाफ भेदभाव करता है जो शीर्ष 40 एनआईआरएफ संस्थानों में नहीं आते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को नोटिस जारी किया और 23 अप्रैल के लिए सुनवाई निर्धारित की है।दलील में कहा गया है कि मूल्यांकन या चयन मानदंड प्रक्रिया में, प्रत्येक अंक का भार महत्वपूर्ण है, और ऐसा मानदंड न केवल केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के तत्वावधान में काम करने वाले संस्थानों का उल्लंघन है जो शीर्ष 40 एनआईआरएफ संस्थानों के मानदंड से संबंधित नहीं हैं, बल्कि भारत के संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16) का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण अपनी ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ व्यक्तियों को रिफंड जारी न करने से संबंधित एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया । इसके बजाय, अदालत ने पक्षकारों को उनके लिए उपलब्ध उचित कानूनी उपायों की तलाश करने की सलाह दी। यह आवेदन उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था जिन्हें घटना के दिन ट्रेन में चढ़ने से रोका गया था और उन्हें टिकट प्रतिपूर्ति नहीं मिली थी।   आलोचना की न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तुषार राव गेडेला ने पीठ की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि उठाए गए मुद्दे निजी प्रकृति के थे और ऐसे मामलों के लिए विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे जोर दिया कि एक जनहित याचिका (पीआईएल) का उद्देश्य विशिष्ट प्रावधानों को लागू करना है, और रेलवे प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी शिकायत व्यक्तिगत कार्रवाई का कारण बनती है। कुछ तर्कों के बाद, पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आवेदन वापस ले लिया और अपनी शिकायत के लिए उचित कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी।

अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, "आवेदन का निपटारा उस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है जिसकी प्रार्थना की गई है।"दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यस्त समय के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर रेलवे से जवाब मांगा। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी।  जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्लेटफार्म नंबर 16 पर भगदड़ महाकुंभ के दौरान दिल्ली-प्रयागराज रूट पर एक साथ कई लंबी दूरी की ट्रेनों के आने और जाने के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण हुई। इसमें दावा किया गया है कि यह त्रासदी प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने निर्देश दिया कि रेलवे बोर्ड इस जांच को अंजाम दे और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करे। सुनवाई की अगली तारीख 26 मार्च है।अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका रेलवे अधिनियम, मुख्य रूप से धारा 57 और 147 के प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चिंता उठाती है।धारा 57 निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सीमित करनी होगीरेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रशासन इसे प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं मान रहा है, और रेलवे बोर्ड उच्चतम स्तर पर उठाई गई चिंताओं की जांच करेगा।  वकीलों और उद्यमियों के एक समूह अर्थ विधि द्वारा एडवोकेट आदित्य त्रिवेदी और शुभी पास्टर के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि रेलवे ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 57 और 147 में उल्लिखित अपने स्वयं के विधायी कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। धारा 57 में कहा गया है कि प्रत्येक रेलवे प्रशासन को हर प्रकार की गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करनी चाहिए। धारा 147 के तहत रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता होती है, जब किसी व्यक्ति के पास वैध आरक्षण नहीं होता है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के कारण इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था

शिमला। परिवहन विभाग ने आवेदन की तिथि को दस मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि सभी रूटों को ज्यादा से ज्यादा आवेदन आ सकें। एचआरटीसी द्वारा सरेंडर किए गए बस रूटों को आबंटित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने इनके कुल 41 रूटों के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों से आवेदन मांगे थे, जिनमें से 27 के लिए ही आवेदन आए हैं और 14 रूटों पर अब तक किसी ने रूझान नहीं दिखाया है। फिलहाल एचआरटीसी के सरेंडर 27 रूटों को लेने के लिए मारामारी है, जिनके लिए 60 आवेदन आ गए हैं। अब इनकी छंटनी का काम भी आसान नहीं होगा, जबकि 14 रूटों के लिए एक भी आवेदन  नहीं है। परिवहन विभाग ने फरवरी महीने में 41 बस रूट विज्ञापित कर लोगों से इसके लिए आवेदन मांगे थे। तीन मार्च तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई थी। 27 रूटों के लिए 60 आवेदन परिवहन विभाग के पास आए हैं। जबकि 14 रूट ऐसे हैं, जिनके लिए एक भी आवेदन नहीं है। परिवहन विभाग ने आवेदन की तिथि को दस मार्च तक बढ़ा दिया है। परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि यह रूट केवल बोनाफाइड हिमाचली को ही दिए जाएंगे। बाहरी राज्य का कोई अन्य व्यक्ति इन रूटों को नहीं ले सकता। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार मिले इसके लिए यह शर्त रखी गई है। दस मार्च के बाद रूटों के लिए आए आवेदनों की छंटनी की जाएगी। उसके बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें रूटों का आबंटन किया जाएगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के कॉल सेंटर मामले में लापरवाही और साठगांठ के आरोप में ऐशबाग थाना प्रभारी (TI) जितेंद्र गढ़वाल समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने सबूतों के आधार पर यह सख्त कार्रवाई की. इस मामले में पहले से ही एक ASI पवन रघुवंशी लाइन अटैच था. दरअसल, शहर के प्रभात चौराहे के पास संचालित कॉल सेंटर का सरगना अफजल खान लोगों को मुनाफे का झांसा देकर निवेश करवाता था. शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर पर छापा मारा. छापेमारी में 100 कंप्यूटर, कई मोबाइल और 29 सिम जब्त किए गए. अफजल खान और उसकी बेटी साहिबा खान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया. जांच में कॉल सेंटर कर्मचारियों के करीब 50 बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई.  जांच में पता चला कि ऐशबाग टीआई जितेंद्र गढ़वाल और कुछ पुलिसकर्मी कॉल सेंटर संचालकों के साथ मिले हुए थे. पुलिस कमिश्नर को सबूत मिलने के बाद गढ़वाल और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया. यह कार्रवाई साइबर ठगी की जांच में लापरवाही और संलिप्तता के गंभीर आरोपों के बाद की गई. ASI पवन रघुवंशी पहले ही इस मामले में लाइन अटैच हो चुका था. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ जांच में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह सस्पेंशन पुलिस महकमे में साफ-सफाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. जांच अभी जारी है, और कॉल सेंटर के अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है. यह घटना भोपाल में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी ही ठगों के साथ मिल जाएंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी. इस कार्रवाई से पुलिस की साख को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है. 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बैंक से लोन लाभ कमाने के लिए लिया गया है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उधारकर्ता को "उपभोक्ता" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनसीडीआरसी ने बैंक को निर्देश दिया था कि वह क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल) को उधारकर्ता को डिफॉल्टर के रूप में कथित रूप से गलत रिपोर्टिंग के लिए एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को मुकदमेबाजी लागत के साथ 75 लाख रुपये का मुआवजा दे। इस मामले में, सेंट्रल बैंक ने रजनीकांत अभिनीत कोचादयान के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए एड ब्यूरो को 10 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था। 

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही “लाड़ली बहना योजना” के तहत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ट्रांसफर की जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी महिला को ₹2500 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा।” उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत पंजीकृत सभी महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

New Delhi: पर्यटन को बढ़ावा देने और टिकाऊ जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार यमुना नदी के 7-8 किलोमीटर के हिस्से में फेरी और क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा राष्ट्रीय राजधानी में वजीराबाद बैराज (सोनिया विहार) और जगतपुर (शनि मंदिर) के बीच संचालित होगी। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ( डीटीटीडीसी ) ने दो सौर ऊर्जा चालित क्रूज जहाजों के लिए एक ऑपरेटर चुनने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध जारी किया है । इच्छुक बोलीदाताओं को नियत तिथि तक अपनी पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। डीटीटीडीसी द्वारा यमुना नदी के दिल्ली खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग - 110 पर फेरी/क्रूज संचालन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में कहा गया है, "जीएनसीटीडी की ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से यमुना नदी में पांच साल की अवधि के लिए क्रूज/फेरी सेवाओं के संचालन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किए जाते हैं।" क्रूज या फेरी सेवा को वर्ष के 365 दिनों में से 270 दिनों तक चलने की अनुमति दी जाएगी, और दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से आवश्यक एनओसी प्राप्त की गई है। डीटीटीडीसी के आरएफपी में कहा गया है, "प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) सक्षम एजेंसियों के लिए खुला है। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा करने होंगे। प्रस्तावों का मूल्यांकन आरएफपी में उल्लिखित मानदंडों के एक सेट के आधार पर किया जाएगा, और सफल बोलीदाता का चयन डीटीटीडीसी को देय उनके उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा ।" ऑपरेटर का चयन दो-चरणीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सफल बोलीदाता का निर्धारण डीटीटीडीसी को देय उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा ।  प्रक्रिया पूर्व-योग्यता मानदंड के साथ शुरू होगी, और फिर शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता अपने तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बोलीदाता जो ऑपरेशन के लिए सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करता है, उसे ऑपरेटर के रूप में चुना जाएगा। बोलीदाताओं को नियत तिथि तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि RFP दस्तावेज़ में उल्लिखित है। प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में DTTDCको देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,00,000 रुपये की बयाना राशि (EMD) जमा करना शामिल है । तकनीकी बोलियों को उद्धृत कीमतों को छोड़कर पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल्य की जानकारी केवल वित्तीय बोली में ही प्रदान की जानी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य यमुना नदी के किनारे परिवहन को बढ़ाना, स्थायी जल परिवहन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास पाँच तीन साल के लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा, "हम इससे पहले इसे पूरा कर लेंगे; क्रूज पानी में चलेगा और यमुना तट का निर्माण किया जाएगा।" हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की और 27 वर्षों के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। 

New Delhi: आप नेता गोपाल राय ने रविवार को नए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को अगले स्तर तक ले जाने की चुनौती दी और मौजूदा भाजपा सरकार से स्वच्छ हवा के 309 दिनों तक आँकड़ा बढ़ाने का आग्रह किया। दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री राय ने गर्व से बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान, दिल्ली ने 2016 में 109 दिन स्वच्छ हवा देखी, जो बाद के वर्षों में बढ़कर 209 दिन हो गई। उन्होंने इस सुधार का श्रेय शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को दिया और सिरसा से 309 दिनों तक स्वच्छ हवा के लिए प्रयास करने का आग्रह किया, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। "हमने 2016 में 365 दिनों में से 109 'अच्छे दिन' दिए और आज हमारे काम की वजह से लोगों को 209 'अच्छे दिन' मिले... हमने दिल्ली में प्रदूषण कम किया ... वर्तमान पर्यावरण मंत्री को आँकड़ा 309 'अच्छे दिन' तक ले जाने के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें रणनीति बनानी चाहिए...," आप नेता ने कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिरसा को दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए , जिसका लक्ष्य डीजल से चलने वाली बसों की जगह 2,000 से अधिक बसें चलाना है और दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों के बीच डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत की। इसके अतिरिक्त, राय ने दिल्ली की हरित पट्टी को 20% से बढ़ाकर 23.6% करने में अपनी सरकार की उपलब्धि पर प्रकाश डाला । उन्होंने सिरसा को इस प्रगति को आगे बढ़ाने और हरित पट्टी को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया।  उन्होंने कहा, "हमने केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं , अब 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आनी चाहिए... दिल्ली और आस-पास के राज्यों की सभी सरकारों को डीजल बसों को बंद करके पूरे दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसें चलानी चाहिए... हमने हरित पट्टी को 20% से बढ़ाकर 23.6% किया है, और हम चाहते हैं कि नए मंत्री इसे 25% तक बढ़ाने के लिए काम करें।" राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों के लिए नए ईंधन प्रतिबंध की घोषणा की। पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री ने यह भी कहा कि शहर के अंदर और बाहर ऐसे वाहनों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी।  एयरपोर्ट, ऊंची इमारतों, बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स और होटलों को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सिरसा ने संवाददाताओं से कहा, "31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में कुछ बड़े होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट और निर्माण स्थल हैं। हम उन सभी के लिए तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं ताकि उनके यहां प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं।" दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा की संभावना भी तलाश रही है । सिरसा ने कहा, "हम इसे सभी व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं...हमने आज फैसला किया है कि हम क्लाउड सीडिंग के लिए जो भी अनुमति चाहिए, उसे लेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो , तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश हो और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।" राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत के साथ खराब हो जाती है, जिससे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 

गाजियाबाद: ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अगर 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे। जिले के राशन कार्डधारियों के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत दी है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। यह अंतिम अवसर है और इस बार तिथि में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। यदि लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो एक अप्रैल से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले राशन से वंचित होना पड़ेगा। 

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए, 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद घोषणा की। पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री सिरसा ने यह भी घोषणा की कि वाहनों की पहचान करने और शहर में उनके प्रवेश और निकास पर रोक लगाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, बहुमंजिला इमारतों और अन्य बड़े कार्यालयों को अपने-अपने स्थानों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगानी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "31 मार्च के बाद 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा... दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कुछ बड़े कार्यालय परिसर, दिल्ली हवाई अड्डा , बड़ी निर्माण साइटें हैं। हम उन सभी के लिए तुरंत अपने स्थानों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं । हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं।"  सिरसा ने आगे कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास करेगी।उन्होंने कहा, "इसी तरह, हम इसे सभी व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं...हमने आज फैसला किया है कि हम क्लाउड सीडिंग के लिए जो भी अनुमति चाहिए, उसे लेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश हो और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।"   राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है।इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली के मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि पिछली दिल्ली सरकार ने "जनता को लूटा"। पत्रकारों से बात करते हुए सिरसा ने कहा, "इस (आप) सरकार ने जनता को दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला और अब कैमरा (सीसीटीवी) घोटाला भी सामने आ रहा है।" उन्होंने कहा, "वे कहते थे कि कैमरे चोरी पकड़ लेंगे लेकिन चोर खुद कैमरे ले गए...उन्होंने कोई घोटाला नहीं छोड़ा...मुझे लगता है कि कैमरों पर भी सीएजी रिपोर्ट बुलानी होगी।" 

रायगढ़। कल भूपदेवपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम गुढकुर्री और बिलासपुर में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में महुआ शराब और अंग्रेजी शराब जब्त की। जानकारी के अनुसार, ग्राम बिलासपुर में संतोषी चौहान (35) के घर पर दबिश दी गई, जहां उसकी बाड़ी में छिपाकर रखी गई 22 पाव आई कान अंग्रेजी शराब और 4 पाव रॉयल लेजेंड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कुल 4.680 लीटर शराब की कीमत 3,540 रुपये आंकी गई है। वहीं, ग्राम गुढकुर्री में फूलसाय राठिया (51) के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 2,000 रुपये है। आरोपी अपने बाड़ी में अवैध शराब बिक्री के लिए भंडारित किए हुए था। इसके अलावा, ग्राम बिलासपुर में लक्ष्मीन सवरा (61) के घर छापा मारकर 7 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 700 रुपये बताई जा रही है। इसी प्रकार, गुढकुर्री में ही पुरन यादव (20) को पुलिस ने शराब ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के पास से 15 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। दोनों महिला और पुरुष पर थाना भूपदेवपुर में आबकारी एक्ट के तहत पृथक-पृथक कार्यवाही की गई है।  वहीं संयुक्त टीम ने गांव आसपास छापेमारी कर जंगल में अवैध शराब बनाने रखे महुआ लहान का मौके पर नष्टीकरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव, आबकारी उप निरीक्षक रागिनी नायक, जितेश नायक, अंकित अग्रवाल, कुशल पटेल, प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, सत्यम पटेल, जगमोहन ओग्रे, बोधराम सिदार, महिला आरक्षक गौरी सिदार सहित आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल रहे। भूपदेवपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। 

नई दिल्ली: इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है। वहीं, साल का पहला चंद्रग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। ऐसे में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंद्रग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा नहीं? दरअसल, हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि पर शाम के वक्त होलिका दहन होता है, वहीं इसके अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस साल 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। लेकिन इस बार चंद्रग्रहण पर होली का साया पड़ रहा है। होली के दिन पड़ने वाले चंद्रग्रहण का समय सुबह 9:29 बजे से दोपहर 3:29 तक रहने वाला है। राहत की बात है कि यह चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका प्रभाव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र के अलावा प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका पर पड़ेगा।   भारत में चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रग्रहण भारतीय समय अनुसार दिन में घटित होने वाला है। चंद्रग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इसका कारण राहु-केतु माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार, ये ग्रहण केतु के कारण लगने वाला है। राहु और केतु को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं, कुछ का मानना है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्रग्रहण लगता है।  14 मार्च को लगने वाला यह चंद्रग्रहण कन्या राशि में होगा। इसलिए कन्या राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस राशि से संबद्ध जातकों के लिए ये चंद्रग्रहण अशुभ फल देने वाला रहेगा। अगर चंद्रग्रहण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो ये एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस घटना को ही चंद्रग्रहण कहते हैं। 

दिल्ली : दिल्ली कांग्रेस ने आप सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति की जांच तेज कर दी है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) के शीघ्र गठन की मांग की है। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे पर प्रकाश डाला गया है और संभावित राजनीतिक मिलीभगत पर चिंता जताई गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया।  यादव ने कहा, "हम चाहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट की पीएसी द्वारा समीक्षा की जाए। इन निष्कर्षों की विस्तृत जांच होनी चाहिए और इस कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएसी का गठन तुरंत हो।" यादव ने नीति के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के लिए आप और भाजपा दोनों की आलोचना की। उन्होंने साक्ष्यों द्वारा समर्थित एक लिखित शिकायत का हवाला दिया, जिसमें भाजपा पर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया गया है, साथ ही इन आरोपों को संबोधित करने में सीएजी रिपोर्ट की पर्याप्तता पर भी सवाल उठाया गया है। 

दिल्ली : लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी द्वारा अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारने के बाद अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में प्रवेश की अटकलों का आम आदमी पार्टी ने खंडन किया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "अरविंद केजरीवाल जी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। वह आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं सहमत हूं कि उनकी मांग बहुत अधिक है, लेकिन वह किसी एक सीट तक सीमित नहीं हैं।" लुधियाना (पश्चिम) सीट 58 वर्षीय गुरप्रीत गोगी बस्सी के निधन के बाद खाली हुई थी, जिनकी पिछले महीने उनके घर पर सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक इस सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। विज्ञापन हालांकि, उपचुनाव के लिए अरोड़ा के उम्मीदवार के रूप में नाम की घोषणा ने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है और विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल के संसद के ऊपरी सदन में प्रवेश की व्यवस्था करने के आप के कदम की अटकलें लगाई हैं। "आप के मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा अचानक लुधियाना पश्चिम उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा में प्रवेश की योजना बना रहे हैं? क्या वह दिल्ली में सरकारी बंगले के लिए बेताब हैं?, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि वह आदमी [अरविंद केजरीवाल] अपनी तानाशाही को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती!  बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी अरोड़ा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह कदम “अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता साफ करने के लिए है, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी सीट खो दी है, ताकि पंजाब से राज्यसभा में नामांकित हो सकें”। क्या AAP ने अपने राज्यसभा सांसद को यह भी वादा किया है कि वह जीतने और अपनी सीट खाली करने के बाद मंत्री पद देंगे? इस तरह की लेन-देन की राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। लुधियाना के लोगों को संजीव अरोड़ा को हराना चाहिए ताकि वह अपनी सीट खोए बिना अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट न दे सकें, “मालवीय ने कहा। AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल के संदर्भ में एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की। मालीवाल ने कहा, “कुर्सी के लिए.. कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल, और अब पंजाब दा पुत्तर।” 

दिल्ली पुलिस ने मोबाइल टावर घोटाले में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, जालसाजों ने पीड़ितों को भारी पंजीकरण शुल्क के बदले मोबाइल टावर लगाने का झूठा वादा करके लालच दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "धोखेबाजों ने बेखबर व्यक्तियों को फंसाने के लिए फर्जी वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों सहित एक अच्छी तरह से प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र बनाया था।" विज्ञापन आरोपियों ने धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें बनाईं और व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से उनका प्रचार किया। पीड़ितों से शुरुआती "पंजीकरण शुल्क" का भुगतान करने के लिए कहा गया। भुगतान करने के बाद, सभी संचार बंद हो गए। पुलिस ने खुलासा किया कि अब तक मोबाइल टावर स्थापना धोखाधड़ी के कम से कम छह मामले इस गिरोह से जुड़े हैं। 

दिल्ली : दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में शहीद भगत सिंह और डॉ. भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया है कि जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने मुख्यमंत्री कार्यालय से इन राष्ट्रीय प्रतीकों की तस्वीरें हटाकर उनका अपमान किया। बदले में, भाजपा ने यह दावा करके जवाब दिया है कि आप पार्टी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए भगत सिंह और डॉ. अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रही है।  इस बढ़ती राजनीतिक बहस के बीच, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने शहीद भगत सिंह पार्क का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर भगत सिंह की क्षतिग्रस्त प्रतिमा की आलोचना की और दावा किया कि यह पिछले तीन वर्षों से टूटी हुई है। उपाध्याय ने तर्क दिया कि आप के सोमनाथ भारती द्वारा दस वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद प्रतिमा की मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने कहा, "अगर आप को वास्तव में भगत सिंह की परवाह होती, तो यह पार्क बहुत बेहतर स्थिति में होता।" उपाध्याय ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिमा की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए तथा कहा कि अन्य लोग राजनीतिक बयानबाजी में लगे रह सकते हैं, लेकिन भाजपा व्यावहारिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

दिल्ली : साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) में बुधवार को खाने को लेकर हुई बहस के बाद दो छात्र समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वामपंथी विचारधारा वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी कैंटीन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने एक छात्रा के साथ मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खाने से जुड़ी समस्या को लेकर दो समूहों के बीच विवाद शुरू हुआ। स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई और कथित तौर पर छात्रा पर हमला किया गया। पीड़िता ने पुलिस को सूचना देने के लिए पीसीआर कॉल की।  एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "कैंटीन में खाने की समस्या को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। हम मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जिस छात्रा पर हमला किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। तथ्यों की अभी भी पुष्टि की जा रही है और हम इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं।" वीडियो में छात्रों के एक समूह में तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। आइसा ने एक बयान जारी कर एबीवीपी पर एसएयू मेस में छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाशिवरात्रि के कारण मेस में मांसाहारी भोजन परोसे जाने से रोकने की ABVP की मांग के कारण हिंसा भड़की। बयान में कहा गया, "ABVP के सदस्यों ने उनकी अलोकतांत्रिक मांग से सहमत न होने पर छात्रों पर हमला किया।" "हमलावरों ने महिला छात्रों के साथ हाथापाई की, यहां तक ​​कि उन्हें बालों से घसीटा और मांसाहारी भोजन परोसने के लिए मेस स्टाफ पर हमला किया।" दूसरी ओर, ABVP ने दावा किया कि वे कई छात्रों के धार्मिक अनुष्ठानों के अनुरूप काम कर रहे थे। समूह ने कहा कि महाशिवरात्रि पर, SAU के कई छात्र उपवास कर रहे थे और उन्होंने मेस प्रशासन से पहले से ही सात्विक (शाकाहारी) भोजन का अनुरोध किया था। ABVP ने कहा, "110 से अधिक छात्रों ने उपवास के लिए उपयुक्त भोजन की अपनी आवश्यकता की पुष्टि की थी।" "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वामपंथी समूहों ने धार्मिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया। जब सात्विक भोजन परोसा जा रहा था, तो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े लोगों ने उपवास करने वाले छात्रों को मांसाहारी भोजन खिलाने की कोशिश की। जब उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध किया, तो इन असामाजिक तत्वों ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और हिंसा का सहारा लिया।" 

New Delhi: दिल्ली की आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने के बाद, दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने पिछली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का बचाव करते हुए कहा कि रिपोर्ट में पुरानी आबकारी नीति की खामियों को इंगित किया गया था , जिसे आप सरकार ने पहले उजागर किया था और एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी । मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, "आज दिल्ली विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके सात अध्याय 2017-21 की आबकारी नीति पर हैं और एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है । दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागर किया था। आतिशी ने आगे आरोप लगाया कि पिछली नीति के तहत पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से शराब मंगवाई जा रही थी, जिससे दिल्ली को आर्थिक नुकसान हो रहा था। "उस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी... यह रिपोर्ट वही बात दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली के लोगों को नुकसान हो रहा है... यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही फैसला लिया...," उन्होंने आगे कहा। "इस रिपोर्ट ने हमारी बात की पुष्टि की है। कितनी शराब बेची जा रही थी, इसमें भ्रष्टाचार था। यह रिपोर्ट बताती है कि 28 प्रतिशत से अधिक भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, और पैसा दलालों की जेब में जा रहा था। उन्होंने कहा, "इस रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी और सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब के ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया..." दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। 'दिल्ली में शराब के नियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट' 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि को कवर करता है और दिल्ली में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और विदेशी शराब के नियमन और आपूर्ति की जांच करता है। यह रिपोर्ट पिछली आम आमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर लंबित 14 सीएजी रिपोर्टों में से एक है । आज पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट में आबकारी विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन के तरीके में कई विसंगतियां पाई गईं। इससे पता चला कि राज्य सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ है । रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 2,026.91 करोड़ रुपये है।