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दिल्ली हाईकोर्ट ने EPFO भर्ती मानदंडों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर नोटिस जारी किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा युवा पेशेवरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती है। याचिका में दावा किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार शीर्ष 40 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ( एनआईआरएफ ) संस्थानों में से किसी एक से कानून की डिग्री पूरी करता है, तो ईपीएफओ कुल 100 में से 15 से 30 अंकों का विशेष वेटेज आवंटित करता है।   प्रस्तुत तर्क यह है कि यह मानदंड न केवल केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत काम करने वाले संस्थानों के खिलाफ भेदभाव करता है जो शीर्ष 40 एनआईआरएफ संस्थानों में नहीं आते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को नोटिस जारी किया और 23 अप्रैल के लिए सुनवाई निर्धारित की है।दलील में कहा गया है कि मूल्यांकन या चयन मानदंड प्रक्रिया में, प्रत्येक अंक का भार महत्वपूर्ण है, और ऐसा मानदंड न केवल केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के तत्वावधान में काम करने वाले संस्थानों का उल्लंघन है जो शीर्ष 40 एनआईआरएफ संस्थानों के मानदंड से संबंधित नहीं हैं, बल्कि भारत के संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16) का भी स्पष्ट उल्लंघन है।