भारत में व्यापार करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। पीएलओएस वन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि सामाजिक पूंजी - एक पैमाना जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति कितने और कितने प्रभावशाली लोगों को जानता है - जिसे व्यापक रूप से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में लाभकारी माना जाता है, दलित व्यवसाय मालिकों के कलंक को दूर करने और उनकी आय बढ़ाने में बहुत कम मदद करती है। वास्तव में, दलित व्यवसाय मालिकों और अन्य लोगों के बीच 15%-18% का आय अंतर है जिसे केवल जाति के कारण ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो शहरी या ग्रामीण स्थान, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि या भूमि स्वामित्व जैसे अन्य निर्धारकों को दरकिनार कर देता है। यह भारत के मुक्त बाजार में निहित योग्यता और जाति अज्ञेयवाद की धारणा को दूर करता है। हालांकि यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से कुछ दलित उद्यमियों को अपने पारंपरिक, जाति-निर्धारित करियर को पीछे छोड़ने और बड़ा बनने में सक्षम बनाया गया, लेकिन अधिकांश को संस्थागत और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है जो व्यवसाय स्वामित्व के उस हिस्से में तब्दील हो जाता है जो उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में लगभग 17% हिस्सा होने के बावजूद दलितों के पास भारत में केवल 12.5% ​​सूक्ष्म उद्यम, 5.5% लघु उद्यम और 0.01% से भी कम मध्यम उद्यम हैं। दलित समुदाय की महिला उद्यमी – एक अनिश्चित संख्या – दोगुनी वंचित हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उद्यमिता में दलितों के हाशिए पर जाने में योगदान देने वाला एक कारक पूर्वाग्रही दृष्टिकोण है जो समुदाय को अविश्वसनीय मानता है और व्यवसायिक कौशल और योग्यता के बजाय केवल सरकारी लाभों के कारण जीवन में सफल होता है। आर्थिक उदारीकरण के तीन दशक बाद भी, भारत के व्यापार और वाणिज्य स्थल जाति पहचान के खिंचाव और दबाव के अधीन हैं। राज्य का समर्थन - केंद्र सरकार ने 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया था, जिसका उपयोग अनुसूचित जाति के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी वाली लगभग 120 कंपनियों द्वारा किया गया था - कुछ हद तक सामाजिक कलंक को दूर करने में मदद कर सकता था। लेकिन इस तरह के लाभ अक्सर जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते हैं; स्टैंड अप इंडिया पहल का अप्रयुक्त कोष, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए एक ऋण योजना है, इसका एक उदाहरण है। व्यापार करने में आसानी की रेटिंग में सामाजिक भेद्यता सूचकांक को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। दलित उद्यमियों की क्षमता को उजागर करने की दीर्घकालिक रणनीतियाँ भारतीय समाज में अंतर्निहित पदानुक्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किए बिना सफल नहीं होंगी। 

पिछले महीने यूरोपीय संघ ने यह कहते हुए ऋण दरों में कटौती की थी कि उसने महंगाई को काफी हद तक काबू में कर लिया है। ऐसा करने वाली वह दूसरी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इससे पहले कनाडा ने भी दरों में कमी करने का एलान किया था। अब अमेरिका ने भी लगातार तीन महीने तक महंगाई कम होने के कारण यह संकेत दिया है कि जल्द ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देश अपने यहां दरों में कमी कर रहे हैं, जिससे लगता है कि महंगाई को नियंत्रित करने में वे सफल साबित हो रहे हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि कोरोना महामारी, यूक्रेन संकट और फिर इजरायल-हमास जंग की वजह से वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर जो नकारात्मक असर पड़ा था, उससे पार पाने में उन्हें सफलता मिलने लगी है। मगर भारत में हालात चुनौतीपूर्ण नजर आते हैं। यहां फल-सब्जियां ही नहीं, खाद्यान्न के दाम भी चढ़ रहे हैं।

ललित गर्ग - 

यदि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुफासा, शेर राजा हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री उनके वफादार सिम्बा हैं। जैसे ही वह अपने राज्य की आठ सप्ताह लंबी वोट यात्रा पर निकल रहे हैं, भाजपा को उम्मीद है कि राज्य के मुख्यमंत्री उनकी आभा का विस्तार करेंगे। चूँकि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा के लिए दूसरा इंजन हैं, उनमें से प्रत्येक की क्षमता ही अंतिम संख्या तय करेगी। भाजपा के 12 मुख्यमंत्रियों में से छह गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम से पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने राज्यों का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव होंगे. सात राज्यों में 158 सीटें हैं। भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 2019 में 142 राज्यों में जीत हासिल की। 

भारतीय प्रशासन में सच्चरित्रता तथा नैतिकता की स्थापना करना एक विषम समस्या है। ऐसा भ्रष्टाचार परम्परागत व विश्वव्यापी है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता तथा केवल कुछ सीमा तक इसे कम जरूर किया जा सकता है। कौटिल्य ने कहा है कि सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग न करना उसी तरह से संभव है जिस तरह जीभ पर रखे शहद को न चखना है। भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जिसकी लोक कथाओं के किस्से ऐतिहासिक दस्तावेजों तक चर्चित रहे हैं। वास्तव में राजनीति व राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं तथा उनके ही संरक्षण में पल कर प्रशासनिक अधिकारी अनैतिकता का काम करते हंै। वास्तव में भ्रष्टाचार का जन्म सत्ता के ऊंचे शिखरों से आरम्भ होता है जो धीरे-धीरे पूरे तन्त्र में रिस जाता है तथा इस अमररूपी बेल को राजनीतिज्ञों व उच्च प्रशासनिक अधिकरियों द्वारा पाला व पोसा जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख सुविधाएं स्वयं व परिवार के लिए जुटाना चाहता है। ऊंचा ठाठ-बाठ बनाए रखना वस्तुत: प्रतिष्ठा का परिचायक बन चुका है। 

बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर विकास हो इसके लिए केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं. इसके अतिरिक्त कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. इन सबका उद्देश्य गरीब और वंचित मज़दूरों और उनके परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी सबसे अधिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी मज़दूर और इनके बच्चे सरकारी सेवाओं से वंचित नज़र आते हैं. जिन्हें इससे जोड़ने के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी यह स्थिति स्पष्ट नज़र आती है. राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा सहित पूरे राज्य में लगभग 3500 से अधिक ईट भट्टे संचालित हैं. जिन पर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान के ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1 लाख श्रमिक प्रति वर्ष काम की तलाश में आते हैं. यह मज़दूर 8 से 9 माह तक परिवार सहित इन ईंट भट्टों पर काम करने के लिए आते हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं, किशोरियों और बच्चों की होती है. जहां सुविधाएं नाममात्र की होती है. वहीं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती है. लेकिन इसके बावजूद आर्थिक तंगी मजदूरों को परिवार सहित इन क्षेत्रों में काम करने पर मजबूर कर देता है। यहां काम करने वाले अधिकतर मजदूर चूंकि अन्य राज्यों के प्रवासी होते हैं, ऐसे में वह सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। जिसका प्रभाव काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। 

जैसे-जैसे गाजा में इजरायल का विनाशकारी युद्ध बढ़ रहा है, घिरी हुई आबादी पर मौत और भुखमरी फैल रही है, दुनिया पर इसका प्रभाव फैल रहा है। संघर्ष के विरोध में यमन के हौथी समूहों द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों, परिवहन लागत में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति ऊंची रहने के कारण लाल सागर अधिकांश जहाजों के लिए सीमा से बाहर बना हुआ है। व्यापक मध्य पूर्व मंथन में है, सऊदी अरब और इज़राइल जैसे प्रमुख अरब देशों के बीच सामान्यीकरण की संभावनाएं अब दूर दिखाई दे रही हैं। और, तेजी से, गाजा की स्थिति इस बात को प्रभावित कर रही है कि दुनिया के अधिकांश लोग यूक्रेन में ग्रह के दूसरे प्रमुख युद्ध पर पश्चिम की कहानी को कैसे देखते हैं। पिछले हफ्ते, जैसे ही यूक्रेन पर रूस के युद्ध को दो साल पूरे हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मॉस्को और यहां तक कि अन्य देशों की कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए - जिनमें भारत की एक कंपनी भी शामिल है - जाहिरा तौर पर क्रेमलिन की युद्ध मशीन के साथ काम करने के लिए। फिर भी यूक्रेन पर रूस का क्रूर युद्ध जारी है, गाजा में अपनी भयानक हत्याओं को रोकने के लिए इजरायल पर अपने विशाल प्रभाव का सार्थक उपयोग करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ की अनिच्छा, मॉस्को के खिलाफ ग्लोबल साउथ को एकजुट करने के उनके प्रयासों को कमजोर करती है। अमेरिकी सरकार, सोची-समझी लीक के माध्यम से, बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध को आगे बढ़ाने से नाखुश होने का दावा करती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। फिर भी, इज़राइल का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता, अमेरिका चाहता है कि कांग्रेस अपने युद्धरत सहयोगी को और अधिक धन और हथियार भेजे। संयुक्त राष्ट्र में, अमेरिका युद्धविराम के आह्वान को रोकने के लिए अपने वीटो का उपयोग करना जारी रखता है - भले ही वह सुरक्षा परिषद में तेजी से अलग-थलग होता जा रहा है। गाजा में नरसंहार के बीच, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ताओं को पत्रकारों और उनके खोजी सवालों द्वारा प्रतिदिन अपमानित किया जाता है, जो एक तरफ मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए वाशिंगटन के घोषित समर्थन और दूसरी तरफ उन मूल्यों का उल्लंघन करने वाले देश की दृढ़ रक्षा के बीच की व्यापक खाई को उजागर करता है। अब चार महीने से अधिक समय हो गया है। एक विचारधारा है जो तर्क देती है कि अमेरिका की जड़ता यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल होने की पश्चिम की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इस पृष्ठभूमि में, पश्चिमी राजनेताओं और यूक्रेनी सरकार के लिए यह तर्क देना मुश्किल है कि रूस से मुकाबला करने के लिए बाकी दुनिया को उनके पीछे आना चाहिए। पश्चिम का रक्त-रंजित पाखंड मॉस्को को यूक्रेन में अपने अत्याचारों पर पर्दा डालने में मदद करता है और नियम-आधारित व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है, जिसका समर्थन करने का दावा अमेरिका करता है, लेकिन उसे अपवित्र करने का दोषी है। 

भारत के चुनाव आयोग ने अजित पवार और उनके समर्थकों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और उसका घड़ी का चुनाव चिन्ह देने के लिए विस्तार से अपने कारण बताए। शरद पवार और उनके वफादारों को नए नाम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है. यदि ईसीआई अपने तर्क में इतना श्रमसाध्य नहीं होता – यह स्पष्ट करते हुए कि तीन लागू परीक्षणों में से केवल संख्यात्मक शक्ति को ही लागू किया जा सकता है – तो ऐसा लग सकता था कि महाराष्ट्र में एक पैटर्न देखा जा सकता था। इससे पहले, ईसीआई ने फैसला सुनाया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट ही ‘असली’ शिवसेना है और वह पार्टी के चुनाव चिन्ह का हकदार है। श्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे के स्थान पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खो दिया था क्योंकि उन्होंने शक्ति परीक्षण का इंतजार किए बिना पद छोड़ दिया था। अब श्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले से बहुत पहले शपथ ली थी, और उनकी ‘असली’ एनसीपी, ‘असली’ शिवसेना की तरह, श्री ठाकरे और श्री शरद पवार की पार्टियों के विपरीत, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। . पैटर्न की धारणा संभवतः एक संयोग है, क्योंकि ईसीआई के कारण स्पष्ट हैं।

कांगड़ा के बीर बिलिंग में 9,000 फीट की ऊंचाई पर कड़कड़ाती ठंड में मृत पाए गए दो युवा पर्यटकों की कहानी दिल दहला देने वाली है। यह उन पर्यटकों में से एक का पालतू कुत्ता था, जो जंगली जानवरों से बचता था और उसके लगातार भौंकने से सतर्क होकर पुलिस के आने से पहले दो दिनों तक शवों की रक्षा करता था। इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले से अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए झटका लगना चाहिए।

स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक साथ कई मोर्चों पर संघर्षरत है। सत्ता का विपक्ष के प्रति ‘दुश्मनों’ जैसा व्यवहार जहाँ कांग्रेस व कांग्रेस नेताओं के लिये चुनौती बना हुआ है वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी में ही पल रहे ‘आस्तीन के साँपों ‘ से भी जूझ रही है। अनेक अवसरवादी नेता समय समय पर किसी न किसी बहाने से न केवल कांग्रेस छोड़कर बल्कि कांग्रेस की राजनैतिक विचारधारा को भी त्याग कर धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के बजाय साम्प्रदायिकता की डुगडुगी पीटने में लगे हैं। अनेक भ्रष्ट कांग्रेसी नेता भी पार्टी छोड़कर भयवश सत्ता की आग़ोश में जा बैठे हैं और किसी जांच एजेंसी का सामना करने के बजाये सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि नवगठित I. N. D. I. A गठबंधन के कई क्षेत्रीय घटक दल भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। गोया ऐसे वक़्त में जबकि I. N. D. I. A गठबंधन को एकजुट व मज़बूत होने का सन्देश देना चाहिये ऐसे वक़्त में कई विपक्षी क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस का ही हौसला पस्त करने में लगे हैं।

बायोनिक मैन अब विज्ञान कथा के क्षेत्र में केवल एक पात्र नहीं रह गया है। टेक अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान में अपने मस्तिष्क-कंप्यूटर-इंटरफ़ेस चिप को प्रत्यारोपित किया। न्यूरालिंक का मिशन, यह दावा करता है, दो गुना है: मस्तिष्क से संबंधित शारीरिक विकारों का इलाज करना और अंततः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मानव चेतना को जोड़ना। बीसीआई मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड और डिकोड कर सकता है, जिसका उद्देश्य गंभीर पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति को अकेले विचार के माध्यम से कंप्यूटर, रोबोटिक बांह, व्हीलचेयर या अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देना है। न्यूरालिंक के दावे साहसी हैं और क्रांतिकारी वादे करते हैं, लेकिन जैसा कि श्री मस्क की खासियत है, जब ठोस सबूत पेश करने की बात आती है तो वे भी अस्पष्टता में डूबे रहते हैं। अब तक, न्यूरालिंक केवल एक ही काम कर पाया है, वह है 1970 के दशक में उभरी तकनीक पर निर्माण करना और कुछ प्राइमेट्स को मांसपेशियों को हिलाए बिना प्राथमिक वीडियो गेम खेलना। यह एक संक्षिप्त यूट्यूब क्लिप में आकर्षक लग सकता है – सफलता का एकमात्र सबूत जो न्यूरालिंक ने प्रदान किया है – लेकिन यह सुरक्षा और संभावित स्वास्थ्य खतरों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बहुत कम कहता है।

पाटलिपुत्र के पलटीपुत्र – नीतीश कुमार के गिरगिट जैसे कौशल ने उन्हें इस तरह के विशेषणों के लिए एक योग्य उम्मीदवार बना दिया है – ने इसे फिर से किया है: बाड़ कूद गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के गले लग गया। एक दशक में पांचवीं बार करतब दिखाने के बाद वह नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन्हें आगे बढ़ाने की इच्छुक है। यह अमित शाह के ‘दृढ़’ बयान के बावजूद है कि श्री कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं। श्री कुमार ने अपनी ओर से कहा था कि वह भाजपा में लौटने के बजाय मरना पसंद करेंगे। बिहार महागठबंधन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, श्री कुमार ने भाजपा के खिलाफ कई विरोधी नारे लगाए। विवेक के विपरीत प्रतिज्ञाएँ, राजनीति में बहुत कम मायने रखती हैं; लेकिन श्री कुमार का चुनावी स्थानों में नवीनतम परिवर्तन ठोस राजनीतिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसी फुसफुसाहट है कि विपक्ष के भारतीय गुट के भीतर श्री कुमार की विफल महत्वाकांक्षाओं ने उनके हृदय परिवर्तन को प्रेरित किया, लेकिन यह भाजपा है, न कि श्री कुमार या उनका जनता दल (यूनाइटेड), जिसे इस सौदे से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। श्री कुमार के साथ – उनके पंख और भी कतर गए – जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ, भाजपा – कई राजनीतिक ऑर्केस्ट्रा की मास्टर – एक इंद्रधनुषी जातीय गठबंधन बनाने और लोक में बिहार के चुनावी नतीजों पर हावी होने की उम्मीद कर रही होगी। सभा चुनाव. विडंबना यह है कि श्री कुमार का मुख्यमंत्री पद अब पूरी तरह से भाजपा की सनक पर निर्भर है, श्री कुमार को भारत में जो गुंजाइश मिल सकती थी वह एनडीए में नहीं रह जाएगी, जिससे उनका राजनीतिक दबदबा और कम हो जाएगा। श्री कुमार की अवसरवादिता का उनकी पार्टी पर पहले से ही हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार में तीसरी ताकत बनकर रह गई थी। यह संभव है कि बिहार में जद (यू) का राजनीतिक प्रभाव हल्का हो जाएगा – यहां तक कि वह एनडीए के प्रदर्शन की भी आलोचना कर सकते हैं।

श्रीलंका के राजपक्षे अपनी अंकुश और नियंत्रण रणनीति के लिए जाने जाते थे। जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए उनके राजनीतिक शस्त्रागार में कई उपकरण थे। महिंदा राजपक्षे के 10 साल के शासन के दौरान, द्वीप का मानवाधिकार रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी था।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम के गुट, जो बातचीत के लिए उत्तरदायी था, केंद्र और असम की राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता एक स्वागत योग्य विकास है। समझौते के हिस्से के रूप में, इस गुट से संबंधित कर्मियों को भंग कर दिया जाएगा; उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे हिंसा छोड़ दें और खुद को लोकतांत्रिक मुख्यधारा में पुनर्वासित करें। यह समामेलन विकास में निवेश के साथ-साथ स्वदेशी समुदायों की चिंताओं को दूर करने की राज्य की इच्छा पर निर्भर होगा: अविभाजित उल्फा का प्रभुत्व असम के स्वदेशी समुदायों, खासकर ग्रामीण इलाकों में गहरी चिंताओं का परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि यह समझौता पूर्वोत्तर के बाकी अशांत इलाकों, खासकर नागालैंड में शांति निर्माण प्रक्रिया को गति देगा। यह भाजपा और उत्तर-पूर्व डेमोक्रेटिक गठबंधन, क्षेत्र में प्रमुख गठबंधन, को चुनावी वर्ष में आवश्यक राजनीतिक पूंजी भी देगा।

अपने ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन के साथ 2023 में चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने पीएसएलवी-सी58 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष में एक और रोमांचक यात्रा के साथ नए साल की शुरुआत की है, जो 11 उपग्रहों को ले जा रहा है। सावधानीपूर्वक योजना की बदौलत, PSLV ने एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) को 21 मिनट बाद कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे की गहराई में जाकर ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। नवीनतम ब्रह्मांडीय अन्वेषण अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जिस पर अमेरिका, चीन और रूस का प्रभुत्व है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश की कल्पना को जगाया है और अपनी कुछ हालिया उपलब्धियों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सम्मान हासिल किया है। सूची काफी लंबी है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने से शुरू होती है। इस बीच, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है और यह निश्चित रूप से युवाओं की एक पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा।

“चलो XVII सदी में वापस जाएँ?” यह कर्नाटक के सुपीरियर ट्रिब्यूनल का व्यथित प्रश्न है, जब उन्हें उस चौंकाने वाली घटना के बारे में पता चला जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया, नग्न अवस्था में गांव (बेलगावी जिले में) में घुमाया गया और एक धारा में शामिल कर लिया गया। पोलो, हमारे देश में शर्मनाक स्थिति फिर से शुरू करें। क्या यह आपकी गलती है? उनका बेटा एक युवा दुल्हन के साथ भाग गया था, जिससे क्रोधित परिवार ने न्याय अपने हाथों में लेने और “तत्काल न्याय” के इस बर्बर तरीके को लागू करने का फैसला किया।

7 अक्टूबर, 2023 को दो महीने से अधिक समय हो गया है, जब हमास के रॉकेटों ने इज़राइल पर हमला किया था, जिसमें 1400 लोग मारे गए थे। इससे दुनिया सकते में आ गई और इजराइल पूरी तरह से बदला लेने की मुद्रा में आ गया। आतंकवाद की बुराइयां, अपने संगीत समारोहों और पार्टियों और नियमित जीवन का आनंद ले रहे निर्दोष इजरायली नागरिकों की पीड़ा, क्षेत्र की समस्याएं, फिलिस्तीनियों के अस्तित्व से उत्पन्न खतरा – इन पर पश्चिमी मीडिया में चर्चा की गई। “क्या आपने हमास की निंदा की है” वह नारा था जो लोकतांत्रिक पश्चिम के हॉलों में – सरकारों, विधायिकाओं, टीवी स्टूडियो में गूँज रहा था। हमास आतंकियों द्वारा 40 इजरायली बच्चों का सिर काटने की कहानी सामने आई। दुनिया भर में सदमा और भय स्पष्ट था। “क्या आपने हमास की निंदा की है” के नारे और अधिक तेज़ हो गए।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा तंत्र को समय-समय पर कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार लम्बे समय से ठहरा हुआ पानी अपनी स्वच्छता तथा गुणवत्ता को खोकर प्रदूषित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए व्यापक स्तर पर बुनियादी सुधार किए जाते हैं। यह बदलते समय के अनुरूप तथा नीति परिवर्तन के कारण अवश्य भी हो जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के मानकों तथा व्यावहारिकता में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्तियों, नीतियों तथा रीतियों में भी परिवर्तन हो। यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित बदलाव वास्तविक, व्यावहारिक तथा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हों। प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में इस समय व्यापक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय तथा महाविद्यालय को ‘डिवेलपमेंट प्लान’ अनिवार्य किया गया है। ‘मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल’ तथा ‘कालेज ऑफ एक्सीलेंस’ बनाए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में निदेशालय, सचिवालय तथा शिक्षा मंत्रालय स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कर गम्भीर चिन्तन हो रहा है जिसका उद्देश्य केवल शिक्षा तंत्र को चुस्त-दुरुस्त कर गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रदेश में पिछले कई वर्षों से शिक्षक स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक फैसले लिए गए, परंतु विडम्बना है कि कोई भी स्थानांतरण नीति अन्तिम रूप से घोषित होकर लागू नहीं हो पाई।

क्या बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को नागरिकों के “अधिकार” के रूप में माना जाना चाहिए या एक उदार नेता की उदारता के हिस्से के रूप में? अगर लोगों को फ़ायदा हो तो क्या शर्तें मायने रखती हैं? या क्या लाभार्थी होना स्वाभाविक रूप से लाभार्थी के प्रति संबंधपरक कमज़ोरी दर्शाता है? एक नागरिक को लाभार्थी से क्या अलग करता है?

ऐसे में गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक ओर सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियों को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण के साथ नए स्किल्स सीखने होंगे। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके लिए रोजागर के अधिक अवसरों के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। ऐसा होने पर ही गरीबी घटाने और आय में असमानता को कम करने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। फिलहाल गरीब और अमीर की आय में दिन-रात का अंतर है…

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? राजनेताओं को कुर्सी का मोह है और आमजन को सरकारों से मुफ्त योजनाओं की सौगात चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो न तो देश की राजनीति दागदार होती, न देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती, और न ही देश में कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित रहता, न कोई गरीब महंगे इलाज के कारण दम तोड़ता और न ही कोई दो वक्त की रोटी को तरसता। गण और तंत्र के बीच फासला बढ़ रहा है, इसे पाटने की जरूरत है।

हाल ही में मैंने जिस साहित्य उत्सव में भाग लिया, वहां एक प्रमुख लेखक ने युवा जनता को बहुमूल्य सलाह दी: पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मानसिक क्षितिज का विस्तार करने, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने और मौखिक अभिव्यक्ति में ताकत जोड़ने के लिए पढ़ना एक समय-परीक्षणित उपकरण रहा है। यह हममें से कई लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प था जो पिछले दशकों में बड़े हुए थे। उन दिनों, हमारे पास मनोरंजन के कई अन्य साधन नहीं थे: पढ़ना सबसे आम विसर्जन अनुभव था। लेकिन आज के युवाओं के लिए, विशेषकर शहरी युवाओं के लिए, जिनके पास कई सूचना और मनोरंजन प्लेटफार्मों तक पहुंच है, ऐसी किताब पढ़ना जो उनकी अध्ययन योजनाओं से संबंधित न हो, एक चुनौती हो सकती है। इस प्रकार, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अनिवार्यता कठोर हो सकती है। इसके लिए अपने आप में कई घंटों की आवश्यकता होती है। जबकि अन्य प्रकार के पढ़ने के परिणामों को संतुष्टिदायक माना जा सकता है, मुझे लगता है कि यह संभावना नहीं है कि पढ़ना इस पीढ़ी के जीवन में प्राथमिकता बन जाएगा।

गाजा प्रेस कार्यालय के अनुसार, युद्धविराम या “मानवीय विराम” के समय, गाजा को नष्ट करने में इज़राइल द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 14,532 थी, अन्य 7,000 लोग लापता थे, जो संभवतः मलबे में दबे हुए थे। इस आंकड़े का 40 प्रतिशत बच्चों से बना है, और महिलाएं और बच्चे मिलकर होने वाली मौतों की संख्या का लगभग दो तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गयी ‘पनौती’ (अपशकुन), जेबकतरा एवं कर्ज माफी जैसी अशोभनीय टिप्पणियों के कारण निशाने पर हैं। चुनाव आयोग (ईसी) ने हालिया टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करके निर्णायक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चुनाव आयोग में दर्ज की गई एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए की गयी है। चुनाव आयोग ने जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर चिंता व्यक्त की वही भाजपा ने तर्क दिया कि ऐसी भाषा एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के लिए ‘अशोभनीय’ है। पिछले लम्बे दौर से विश्वनेता के रूप में प्रतिष्ठित देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी बहुआयामी योजनाओं व उनकी कार्य-पद्धतियांे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में विपक्षी नेताओं और विशेषतः कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित, अशिष्ट, छिछालेदार भाषा का उपयोग कर राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। विडम्बना देखिये मोदी को गालियां देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले राहुल गांधी इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अपरिवक्वता के कारण वे कोई सबक लेने का तैयार नहीं है।