निर्वाचित विधायिकाओं वाले लोकतंत्रों में, लोगों के प्रतिनिधियों और लोगों के बीच बातचीत मेजबान के साथ समान रूप से तैयार भोजन खाने के लिए मिट्टी की झोपड़ी में जाने तक ही सीमित नहीं है, जिसे आमतौर पर पिछड़े वर्ग या जाति के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। विधायकों और जनता के वर्गों के बीच बातचीत होती है, कुछ शक्तिशाली, कुछ अमीर, कुछ प्रभावशाली और कुछ आलोचनात्मक। यह इस बात का हिस्सा है कि प्रतिनिधि जनता की बात कैसे सुनते हैं।

7 अक्टूबर को दक्षिणी इज़राइल पर हमास के दुर्भाग्यपूर्ण हमले के बाद इज़राईली सेना द्वारा बदले की कार्रवाई विगत 15 दिनों से लगातार जारी है। ख़बरों के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किये गये हमले में लगभग 1,400 इज़राइली और और कई विदेशी नागरिक मारे गए थे। जबकि इज़राईल सेना द्वारा बदले की कार्रवाई करते हुये अब तक ग़ज़ा को लगगभग पूरी तरह तहस नहस किया जा चुका है। हमास के इस्राईल पर किया गया हमला पूर्णतयः निंदनीय था। परन्तु इस्राईली सेना के जवाबी हमलों में ग़ज़ा में अब तक लगभग 25 हज़ार से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं।लगभग एक दर्जन अस्पतालों और 50 से अधिक स्कूलों पर इस्राईली टैंकों व वायु सेना द्वारा बमबारी कर उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है। ग़ज़ा में अब तक मरने वालों की संख्या लगभग 7 हज़ार से अधिक हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार,ग़ज़ा में अब तक मारे गए लोगों में से लगभग 70 प्रतिशत बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग़ज़ा में पांच लाख से ज़्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ग़ज़ा में केवल एक  अस्पताल पर हुये हमले में ही पांच सौ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्राईल के विरुद्ध ग़ुस्सा फैल गया था। इस युद्धअपराधी हमले की चौतरफ़ा आलोचना व निंदा की गयी थी।

‘आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत’, यह पंक्ति बेबीलोन के राजा हाम्बुराबी (1790 ई. पूर्व) के कानून का एक अंश है। एक विशाल पत्थर के स्लैब पर अंकित हाम्बुराबी की कानून संहिता को सन् 1901 में ईरान के ‘सुसा’ शहर में खोजा गया था तथा मौजूदा वक्त में यह स्टेल पेरिस के ‘लौवर’ संग्रहालय में संरक्षित है। प्रखर राष्ट्रवाद के लिए प्रसिद्ध इजरायल की सेना अपने दुश्मनों के साथ आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन ‘आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी’, यह कथन ‘महात्मा गांधी’ का है। महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान की विरासत, अहिंसा के मंत्र, सत्य के सिद्धांत सदियों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। मगर प्रश्न यह है कि जब पड़ोस में आतंक का तर्जुमान पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ शातिर चीन तथा अन्य मुल्क वक्त की नजाकत को देखकर रंग बदलने में माहिर हों तथा विदेशों में शरण लेकर भारत को खंडित करने का ख्वाब देख रहे चरमपंथी संगठन मौजूद हों, तो शांति का मसीहा बनकर नैतिकता का पाठ व अहिंसा के सिद्धांतों की दुहाई देना कितना प्रासंगिक है।

हाल के दिनों में, ऐसे कई अवसर आए हैं जब बापू ने जो कहा वह बहुत आवश्यक और प्रासंगिक हो गया है और उन लोगों के लिए ऐसे परिणाम सामने आए हैं जिनके बारे में बापू ने चेतावनी दी थी, जिन्होंने साहसपूर्वक शासकों को बताया कि वे गलत हैं और उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू करने के सरकार के प्रयास स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण थे और, बिल्कुल सही, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच काफी चिंता पैदा हुई। देश भर में स्वत:स्फूर्त विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में ऐतिहासिक शाहीन बाग धरना हुआ. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका श्रेय यह है कि विरोध अहिंसक और शांतिपूर्ण था। पुलिस और प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को तोड़ने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। अंततः, विरोध प्रदर्शनों को तोड़ने और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराए गए। कई गिरफ़्तारियाँ की गईं; अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले और उसमें भाग लेने वाले छात्रों पर आतंकवादियों और गैंगस्टरों के खिलाफ उपयोग के लिए बनाए गए गंभीर कानूनों की मदद से आरोप लगाए गए और गिरफ्तार किए गए। इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी और हिरासत का एक रणनीतिक उद्देश्य है: क़ानून में प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करना। इन विशेष कानूनों के तहत, पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने में देरी कर सकती है और फिर भी आरोपी को हिरासत में रख सकती है। उनके मुकदमों में लगभग अनिश्चित काल तक देरी हो सकती है ताकि आरोपित और कैद किए गए लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका न मिले। जमानत, जो उनका अधिकार है, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वे एक कथित अपराध के लिए कारावास की सजा भुगतेंगे। पुलिस स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के आदेश पर काम करती है और न्याय की प्रक्रिया में देरी करने के लिए अक्सर कई तुच्छ आरोप दर्ज करती है। जब वे कोई आरोप पत्र दाखिल करते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि यह हजारों पन्नों का हो, यह जानते हुए कि अदालत पूरी आरोप पत्र पढ़ने के लिए बाध्य है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है, जिससे अन्याय बढ़ता जाता है। वे यह सब यह जानते हुए करते हैं कि जब मुकदमा अंततः शुरू होगा, तो वे अपने मनगढ़ंत आरोपों को बरकरार नहीं रख पाएंगे और उनके द्वारा दायर किए गए मामले आसानी से खारिज कर दिए जाएंगे। इसलिए उनकी रणनीति समय के लिए खेलना है और ऐसा करके युवा जीवन बर्बाद करना है। अब समय आ गया है कि हमारे पास एक ऐसा तंत्र हो जिसके द्वारा पुलिस को दंडित किया जाए और प्रशासन पर मनमाने या झूठे आरोप दायर करने पर जुर्माना लगाया जाए। उन लोगों को भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिए जो आरोप के अनुसार दोषी नहीं पाए गए हैं।

इजराइल-हमास युद्ध के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया जिन संघर्षों और टकरावों का सामना कर रही है, उससे किसी को फायदा नहीं होता है। पी20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘यह शांति और भाईचारे का समय है… और एक साथ आगे बढ़ने का समय है;’ यह वस्तुतः पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई उनकी सलाह की पुनरावृत्ति है – ‘अब युद्ध का समय नहीं है’। विडंबना यह है कि, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ठीक इसके विपरीत कहा – ‘अब युद्ध का समय है’ – गुरुवार को जब इजरायली युद्धक विमानों ने हमास आतंकवादियों द्वारा सप्ताहांत में किए गए घातक हमलों के प्रतिशोध में गाजा पर बमबारी जारी रखी।

 पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी ‘ट्रैफिकिंग इन पर्संस’ रिपोर्ट-2020 भारत में मानव तस्करी को लेकर कुछ अहम तथ्यों की ओर ध्यान खींचती है। रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो भारत को पिछले साल की तरह इस बार भी टियर-2 श्रेणी में ही रखा गया है। आधार यह कि सरकार ने 2019 में इस बुराई को मिटाने की अपनी तरफ से कोशिश जरूर की लेकिन मानव तस्करी रोकने से जुड़े न्यूनतम मानक फिर भी हासिल नहीं किए जा सके।