New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत में डीपसीक को ब्लॉक करने के निर्देश की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई को टालने या तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया । दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उपयोगकर्ताओं के पास चीनी एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से परहेज करने का विकल्प है यदि यह बताते हुए कि यदि यह इतना हानिकारक है, तो आप इसका उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने कहा कि तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है  अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 12 फरवरी को, न्यायालय ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से मामले में निर्देश मांगने को कहा था। इसे 20 फरवरी को फिर से सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसे नहीं उठाया जा सका, इसलिए अगली तारीख 16 अप्रैल दी गई। इससे पहले, अदालत ने वकील द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार किया, इस बात पर जोर दिया कि इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है दिल्ली उच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट ' दीपसीक ' तक पहुंच को रोकने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई थी । याचिका में दावा किया गया है कि इसके लॉन्च के एक महीने के भीतर, दीपसीक में कई कमजोरियां पाई गईं , जिससे ऑनलाइन संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के दस लाख से अधिक टुकड़े लीक हो गए। कथित तौर पर इस लीक हुई जानकारी में महत्वपूर्ण मात्रा में चैट इतिहास शामिल है।  याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि चीनी संस्थाओं द्वारा विकसित दीपसीक गैरकानूनी कार्यों में शामिल है। याचिका के माध्यम से अभ्यास करने वाली वकील भावना शर्मा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि कई देशों ने दीपसीक की गोपनीयता और सुरक्षा प्रथाओं के बारे में चिंता जताई है। परिणामस्वरूप, इटली के डेटा संरक्षण प्राधिकरण , 'गारंटे' ने गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दीपसीक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत के वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों को एक आंतरिक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए संभावित जोखिमों के कारण कार्यालय उपकरणों पर डीपसीक और चैटजीपीटी जैसे एआई उपकरणों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। 

चंडीगढ़: 'ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन' ने रविवार को ऐलान किया है कि वह 25 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगा। संगठन की ओर से बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। 'ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उनकी मांग किसानों की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी दरों पर तमाम फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की है। साथ ही स्मार्ट बिजली मीटर स्कीम पर रोक लगानी चाहिए और गरीबों को पूरे साल काम मिलना चाहिए।  सत्यवान ने कहा, "हमारी मांग है कि किसानों और खेतीहर मजदूरों को ऋण मुक्त किया जाए और खाद-बीज-कीटनाशक, डीजल समेत कृषि के लिए उपयोगी चीजें सस्ते दामों पर पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध हों। इसके अलावा फसल खराब होने का मुआवजा, आवारा पशुओं की रोकथाम जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।" उन्होंने बताया कि संगठन ने फैसला किया है कि 25 फरवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अब कृषि ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जिसका संगठन विरोध करेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से 15 दिन में ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में सरकार ने सुझाव मांगे थे, जो संभव नहीं है। सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू करना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। हमने पहले भी तीन काले कानूनों को रद्द कराया था, अब फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मान सिंह ने रविवार की ठंडी सुबह में प्रतिष्ठित अपोलो टायर्स नई दिल्ली मैराथन 2025 का खिताब जीतने के लिए अंतिम चरण में शानदार प्रदर्शन किया। 35 वर्षीय शीर्ष धावक, 2024 एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप विजेता, ने सितारों से सजी टीम को मात देते हुए 2:15:24 का प्रभावशाली समय निकाला। प्रदीप चौधरी (2:15:29) और अक्षय सैनी (2:15:34) ने उनके पीछे-पीछे दौड़ते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया।   भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच पद्मश्री पुलेला गोपीचंद और भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 25,000 से अधिक धावक और फिटनेस उत्साही शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए गोपीचंद ने कहा, ''मैं आयोजकों, प्रायोजकों और निश्चित रूप से प्रत्येक एथलीट को नई दिल्ली मैराथन को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं।'' एनईबी स्पोर्ट्स के रेस डायरेक्टर नागराज अडिगा ने इंडिया गेट, लोधी गार्डन और कर्तव्य पथ सहित दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थलों से होते हुए मार्ग तैयार किया। अपोलो टायर्स के उपाध्यक्ष राजेश दहिया ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह देश की प्रमाणित राष्ट्रीय मैराथन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, जिसमें भारत के शीर्ष धावक इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए कतार में लगे हुए हैं।   दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने बताया कि उन्होंने खिलाड़ियों और दर्शकों को समय से नेहरू स्टेडियम पहुंचने में मदद करने के लिए सुबह-सुबह विशेष सेवाएं शुरू कर दी थीं। उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने 02:48:59 के समय के साथ पूर्ण मैराथन में विजेता की ट्रॉफी हासिल करते हुए महिलाओं में शीर्ष सम्मान हासिल किया। ठाकोर भारतजी (02:49:16) और अश्विनी जाधव (02:50:48) ने पोडियम पर अन्य दो स्थान हासिल किए। एक प्रेरणादायक कदम में, मैराथन में एक समावेशी दौड़ शामिल थी, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के 33 से अधिक बच्चों ने शीर्ष एथलीटों के साथ भाग लिया। गाइड रनर इंडिया के स्वयंसेवकों की सहायता से दृष्टिबाधित धावकों की एक टीम ने भी 10के दौड़ में भाग लिया। इस पहल ने सामुदायिक समावेश और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को उजागर किया।  मैराथन ने न केवल फिटनेस और धीरज की भावना का जश्न मनाया, बल्कि सरकार, कॉर्पोरेट भागीदारों और समुदायों के बीच सहयोग को भी उजागर किया, जो सभी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए - स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करते हुए नई दिल्ली को खेल उत्कृष्टता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। परिणाम: पूर्ण मैराथन: (एलीट वर्ग) पुरुष: 1. मान सिंह (2:15:24); 2. प्रदीप चौधरी (2:15:29); 3. अक्षय सैनी (2:15:34) Also Read - Andhra : मोर रथ पर भगवान महेश्वर भक्तों को दर्शन दिए महिला: 1. भागीरथी बिष्ट (02:48:59); 2. ठाकोर भारतजी (02:49:16); 3. अश्विनी जाधव (02:50:48) हाफ मैराथन पुरुष: 1. हरमनजोत सिंह (01:04:36; 2. शुभम बलियान (01:05:32); 3. अभिषेक (01:06:12) महिला: 1. त्सेगनेशग मेकोनेन (01:23:55); 2. स्टैनजिन डोलकर (01:25:31); 3. स्टैनजिन चोंडोल (01:25:47) 10 के पुरुष: 1. परवेज (00:30:25); 2. सोनू कुशवाह (00:31:24); 3. हरेंद्र कुमार (00:31:43) महिला: 1. अंजलि देवी (00:36:46); 2. सुधा सिंह (00:40:02); 3. विद्याश्री महादेवन (00:42:09) 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कोका-कोला कोल्डड्रिंक बनाने के सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने का मामला सामने आया है. फैक्ट्री प्रबंधन ने एचआर पर फॉर्मूला चुराकर फरार होने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट पर सिरगिट्टी पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.पूरा मामला सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के नर्मदा कोल्डड्रिंक का है, जहां कोका कोला कंपनी के कोल्डड्रिंक बनाने के सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने का आरोप है. रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री का एचआर गोपनीय फॉर्मूला को चुराकर फरार हो गया है।  जिसे वह किसी दूसरी कम्पनी को बेच सकता है और फार्मूले को लीक कर कम्पनी को लंबी चपत लगा सकता है। सिविल लाइन सीएसपी ने मामले को लेकर बताया कि आरोपी कर्मचारी ने कोल्ड्रिंक निर्माण का गुप्त फॉर्मूला बाहरी लोगों को बेचने की कोशिश की. कंपनी के सुरक्षा तंत्र से यह हरकत पकड़ में आने के बाद प्रबंधन ने सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. फरार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और गोपनीय जानकारी लीक करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। 

रायपुर। राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह एवं नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। टीम प्रहरी द्वारा आज जी.ई. रोड़ में राजकुमार कॉलेज से साईंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 32 ठेले हटाए गए और 5 ठेले जब्त किए गए। साथ ही लैंडस्कैपिंक पर हो रहे अवैध निर्माण को रूकवाया गया और अतिक्रमित कर रहे कॉलम के सामग्री को जब्त किया गया। इस अभियान में इस अभियान में सतीश ठाकुर, रायपुर नगर पालिक निगम के नगर निवेशक आभाष मिश्रा, जोन 7 जोन कमिश्नर रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नगर निवेश विभाग आशुतोष सिंह, उप अभियंता नगर निवेश विभाग रुचिका मिश्रा नगर निगम के जोन 7 और 5 के सेट्रल टीम, यातायात-पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। 

नई दिल्ली। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ओपी धनखड़ का आभार जताया है। दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम से अब पर्दा उठा लिया है और विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है. दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनीं रेखी गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी. बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेला है और वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया है. अब गुरुवार को रामलीला मैदान में वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी.  रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और कॉलेज टाइम से ही वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी रहीं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ में अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव भी जीता था. इसके अलावा वह तीन बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रही हैं. उन्होंने शालीमार बाग सीट से AAP की उम्मीदवार बंदना कुमारी को 30 हजार वोटों से हराया है. मूल रूप से हरियाणा के जींद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में जुलाना में हुआ था. एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था. हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है. दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना-जाना होता रहता है.  महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी में संगठन के स्तर पर भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद संभाल रही हैं. डीयू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास M.A और M.B.A की डिग्री है. खास बात यह है कि वह लंबे वक्त से आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं और संघ के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेती आई हैं. 1994-95 में दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी रहीं 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी रहीं 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ में की अध्यक्ष रहीं 2003-04 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रहीं 2004-06 में बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी रहीं 2007 में पीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गईं 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनीं 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गईं 

दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रपति से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत आप नेता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ “पर्याप्त सबूत” की मौजूदगी के आधार पर मंजूरी का अनुरोध किया था।  संघीय एजेंसी ने जैन पर कथित हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी। जैन ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, जहां से उन्हें भाजपा के करनैल सिंह ने हराया था। 

दिल्ली : भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में सज्जन कुमार को मौत की सजा देने की अभियोजन पक्ष की मांग का जोरदार समर्थन किया है। सिरसा ने अपराधों की क्रूर प्रकृति की निंदा की, विशेष रूप से 18 वर्षीय तरुणदीप और उसके 50 वर्षीय पिता जसवंत सिंह की हत्या पर प्रकाश डाला, जिन्हें कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था, जबकि उनके परिवार के सदस्य खौफ में देख रहे थे। सिरसा, जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, ने कहा: "अभियोजन पक्ष ने इन हत्याओं की भयावह क्रूरता को स्वीकार करते हुए इस मामले में मृत्युदंड की मांग की है। सज्जन कुमार को इस तरह के जघन्य कृत्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अदालत 21 फरवरी को मौत की सजा सुनाएगी।" भाजपा नेता ने कांग्रेस की आलोचना करने का भी अवसर लिया, उन्होंने कहा कि कुमार को बचाने के उनके प्रयासों के बावजूद, न्याय उनके साथ हो रहा है।  यह कांग्रेस के लिए एक सबक है। चाहे उन्होंने सज्जन कुमार को बचाने की कितनी भी कोशिश की हो, कानून अब उन्हें जवाबदेह ठहरा रहा है। सिरसा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब इन अत्याचारों में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास और यहां तक ​​कि मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सज्जन कुमार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इस मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और इस मामले में एक संभावित ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की फिर से जांच करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के बाद 2015 में फिर से खोले गए मामले में यह दूसरी सजा है। 

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इसे "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" करार देते हुए ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उसे दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि चंद्रशेखर की इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी अदालत ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, "आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है और आप जोखिम उठाते रहते हैं। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आप एक ही याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?" "हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह नोट करने से खुद को नहीं रोक सकते कि याचिकाकर्ता ने बदली हुई परिस्थितियों की आड़ में कई रिट याचिकाएं दायर करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है।"  चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें अपने परिवार से दूर न रखे जाने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने अनुरोध किया कि चंद्रशेखर को कर्नाटक या किसी नजदीकी राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि, अदालत ने कहा: “हम समाज और उसकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। आपके मौलिक अधिकारों को दूसरों की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के खिलाफ आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन्हें देखिए।”  उनके वकील ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसमें पूर्व आप विधायक पर आप को 50 करोड़ रुपये का योगदान देने के अलावा 10 करोड़ रुपये “सुरक्षा धन” वसूलने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले उन्हें तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में स्थानांतरित किया गया था, जब उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कथित ठग और उसकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को धोखा देने के आरोप में जेल में बंद हैं। 

नई दिल्ली: 1988 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) का पद संभाला। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले CEC हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले CEC पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए थे। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और 1 एक केंद्रशासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों पर मुहर लगी थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। पदभार संभालने के बाद CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रसेवा के लिए पहला कदम है मतदान। भारत का हर नागरिक, जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो, को मतदान जरूर करना चाहिए। भारत के संविधान, लोकप्रतिनिधित्व कानूनों और उनके नियमों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ हमेशा था, है और रहेगा।   राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार किया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए CEC के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक स्थगित करनी थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। राहुल ने लिखा- आधी रात को नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक राहुल गांधी ने X पर लिखा था- अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर बैठक थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डिसेंट (असहमति) नोट दिया था। इसमें लिखा था- मूलभूत बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब अंबेडकर और देश का निर्माण करने वाले नेताओं के आदर्श कायम रहें। आधी रात में PM और गृह मंत्री का CEC की नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। CEC की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई होनी है। कौन हैं ज्ञानेश कुमार? 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर ज्ञानेश कुमार का जन्म 27, जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज और लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक, आईसीएफएआई से बिजनेस फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वह केरल में एर्नाकुलम के असिस्टेंट कलेक्टर, अडूर के डिप्टी-कलेक्टर, केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक, कोचीन नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। साथ ही अन्स कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। 

दिल्ली : पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं पर क्षेत्र के विधायक कार्यालय से सरकारी संपत्ति चोरी करने का आरोप लगाया है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में नेगी ने दावा किया कि कार्यालय से एयर कंडीशनर, टीवी, कुर्सियां, पंखे और एलईडी समेत सामान चोरी कर लिया गया, जिससे परिसर से सभी आवश्यक उपकरण गायब हो गए। नेगी ने लिखा, "आप से पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था। विधायक कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चोरी हो गए।" उन्होंने सिसोदिया और आप पर भ्रष्टाचार की हदें पार करने का आरोप लगाते हुए कहा, "उनके भ्रष्ट आचरण ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब वे अपनी असलियत छिपाने और चोरी करने की राजनीति में माहिर हो गए हैं। हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करेंगे।" विधायक ने एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें कार्यालय की खाली जगह दिखाई दे रही है, जो संपत्ति गायब होने के उनके दावों की पुष्टि करती प्रतीत होती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप को "भारतीय राजनीति की सबसे भ्रष्ट पार्टी" बताया। भंडारी ने लिखा, "मनीष सिसोदिया सरकारी संपत्ति चुराते हैं - टेलीविजन, एसी, कुर्सी और पंखा। 'कटर चोर - आपदा'।" 

New Delhi. नई दिल्ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है. हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को 'मृत्यु कुंभ' बताया. उन्होंने कहा कि VIPs को खास सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। 

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच करने में दिल्ली पुलिस के "उदासीन रवैये" के लिए उसे फटकार लगाई है और संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) द्वारा जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। एफआईआर को गुण-दोष के आधार पर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान , न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने पिछले सप्ताह पाया कि जांच में पीएस अमर कॉलोनी के संबंधित आईओ द्वारा "उदासीन रवैया" अपनाया गया था क्योंकि यह कई वर्षों से लंबित था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उज्ज्वल घई ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिछले नौ वर्षों से जांच पूरी नहीं की है, जिसके कारण याचिकाकर्ता की बदनामी हुई है।  उन्होंने आगे कहा कि अब धारा 468 सीआरपीसी के अनुसार संज्ञान की समय-सीमा समाप्त हो गई है और उन्होंने तदनुसार एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की । इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली पुलिस के संबंधित एसीपी को संबंधित आईओ के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया, जो जांच का प्रभारी है और साथ ही जांच की चरणबद्ध समयसीमा भी मांगी और संबंधित एसीपी को एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब मामला 24 फरवरी के लिए तय किया गया है। 

New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमित मांगी थी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली   सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन (60) के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्‍त साक्ष्‍य पाए गए हैं. इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने कि मांग की गई है.जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन (60) के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्‍त साक्ष्‍य पाए गए हैं. इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने कि मांग की गई है। 

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मिशेल को दी गई जमानत के लिए शर्तें तय करेगा। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के इलाज के लिए एम्स में भर्ती मिशेल को अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराना होगा और बाद में उसे सरेंडर करना होगा। पीठ ने आदेश दिया, "तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब छह साल से अधिक समय से हिरासत में है... हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक हैं।" जब सीबीआई के वकील ने जमानत देने पर आपत्ति जताई, तो पीठ ने कहा, "आप 25 साल में मुकदमा समाप्त नहीं कर पाएंगे (मुकदमे की गति का जिक्र करते हुए)।"   मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने पीठ को बताया कि वह पिछले छह साल से जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। मिशेल कथित बिचौलिया है जिसे अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत मिशेल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। दुबई में प्रत्यर्पण का मामला जीतने के बाद 2018 में उसे प्रत्यर्पित किया गया था। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। काफी समय से इन वाहन मालिकों को यहां पर रियायत दी गई थी, जिसकी मियाद को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि इस संबंध में अभी किसी से भी सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं आया था, परंतु सरकार ने खुद व खुद लोगों को राहत दे दी है। पेनेल्टी की राशि और विशेष पथ कर जमा करने में कई लोग असमर्थ थे जिनकी ओर से अभी तक यह टैक्स जमा नहीं किया गया था। उन लोगों को अब सरकार ने खुद राहत दे दी है और वो लोग 31 मार्च तक अपनी पैनल्टी और विशेष पथ कर जमा करवा सकेंगे। इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिकअप व टैक्सी सहित अन्य कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अभी सरकार को बड़ी संख्या में कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों से लाखों रुपए की वसूली करनी है। परिवहन विभाग ने बाकायदा इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी यह जानकारी दी है और कहा है कि कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने खुद यह राहत दी है कि वह अपना बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अभी तक किसी भी यूनियन व एसोसिएशन की तरफ से सरकार को कोई डिमांड नहीं आई है और यह फैसला सरकार ने खुद लिया है। इसके बाद फिर राहत नहीं मिल पाएगी। 

राजस्थान। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे में लोक निर्माण विभाग (PWD) इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल अरबपति निकला. जांच एजेंसी ने अब तक मित्तल की कमाई से 205 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति का पता लगाया है. जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हरियाणा के फ़रीदाबाद स्थित मित्तल के छह ठिकानों से 17 प्लॉट के अलावा 50 लाख रुपया नकद मिले हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो को इनपुट मिला था कि XEN दीपक कुमार मित्तल बेफिक्र होकर रिश्वत लेता है. इस बात की पुष्टि करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने दीपक कुमार मित्तल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बेफिक्र लॉन्च किया. जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो को ये ख़बर मिली कि आज दीपक कुमार के पास घूस के 50 लाख रुपये नगद पहुंचे हैं और वह दो दिन के अंदर जमीनों में निवेश करने वाला है, एसीबी ने इंजीनियर के ठिकानों पर छापा मार दिया.  XEN के पास अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का ख़ुलासा हुआ है. अब उसके तीन बैंक लॉकर्स खोले जाएंगे. यह भी कहा जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर इंजीनियर ने भारी बेनामी संपत्ति भी ख़रीदी है. ऐसे में रिश्तेदारों की आय के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है. आरोपी इंजीनियर का बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एमबीबीएस कर रहा है, तो बेटी राजस्थान के ही चूरू से एमडी कर रही है. 

कर्नाटक : बीदर जिला पुलिस ने शहर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मुख्यालय के सामने हुई लूट मामले में शामिल दो लुटेरों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की है। अपराधियों की पहचान बिहार के वैशाली जिले के फतेहपुर फुलवरिया निवासी अमन कुमार राजकिशोर सिंह और इसी जिले के महिसोर निवासी आलोक कुमार उर्फ ​​आशुतोष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि ये दोनों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर समेत कई जगहों पर इस तरह की लूट की वारदातों में शामिल रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों ने 'प्रजावाणी' को बताया कि दोनों आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। दोनों की पहचान उजागर होने के बाद बीदर जिला पुलिस ने बिहार में कई जगहों पर 'वांटेड' पोस्टर लगाए हैं। पता चला है कि पुलिस ने दोनों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपये का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है। 16 जनवरी को एसबीआई की सीएमएस कंपनी के दो कर्मचारियों को गोली मार दी गई थी और बैंक से एटीएम में पैसे जमा कराने जा रहे उनके ट्रंक से 83 लाख रुपए लूटकर बाइक पर फरार हो गए थे। इस घटना में सीएमएस कंपनी के कैश कस्टोडियन गिरी वेंकटेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। शिवकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 

धर्मशाला। दिल्ली के भारत मंडपंम की तर्ज पर धर्मशाला के तपोवन में हिंदोस्तान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपंम की तर्ज पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल की इस बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण से यहां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो पाएंगे। 150 करोड़ से बनने वाले इस आधुनिक सेंटर के लिए पर्यटन विभाग ने तपोवन में 4.5 हेक्टेयर भूखंड चिन्हित कर लिया है। इस सेंटर में 5500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीवेशन सेंटर बनाया जाएगा। 250-250 कैपेसिटी के दो मल्टी मीडिया हाल बनाए जाएंगे। 260 लोगों की कैपेसिटी वाले छह मीटिंग हाल बनाए   जाएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी, मेडिटेशन रूम, विजनेस लांज और 330 लोगों की क्षमता वाला डायनिंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। इसमें 100-100 की क्षमता वाले तीन मिनी कान्फे्रंस हाल और 1200 गाडिय़ों की क्षमता वाली पार्किंग भी बनाई जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 80 से अधिक कमरों वाला आलीशान होटल भी बनाया जाएगा। इसमें 10 कमरे स्विट रूम होंगे और 70 डीलक्स रूम तैयार करने का प्लान है। इसके अलावा रेस्तरां, स्वीमिंग पूल सहित तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। स्टाफ के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था होगी, जिसमें आठ कंपार्टमेंट टू बीएचके के बनाए जाएंगे। यहां 600 लोगों की क्षमता वाला एमफी थियेटर भी बनाया जाएगा। यहां पर कन्वेंशन सेंटर बनने से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस कन्वेंशन सेंटर को अत्याधिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के बनने के बाद यहां जी-20 सरीखी बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बैठकें आसानी से हो पाएंगी। जिससे हिमाचल के पर्यटन को बढ़ाया मिलेगा और यहां के लोगों की आर्थिकी में भी बदलाव आएगा। धर्मशाला पहले भी जी-20 और आल इंडिया सेक्रेटरी मीटिंग सहित देश भर के पर्यटन मंत्रियों की बड़ी व महत्पूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में इस सेंटर के निर्माण से हिमाचल को बड़ा लाभ होगा। 

हरियाणा: सहमति या असहमति को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि विधायी कार्यों में “सुनियोजित गतिरोध” देश या राज्यों के लिए उचित नहीं है। बिरला ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए शुरू हुए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा, “मेरा मानना ​​है कि विधानसभाओं के अंदर हो चाहे संसद के अंदर, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।” उन्होंने कहा कि गतिरोध से सदन और विधायी कार्य बाधित होते हैं, साथ ही कीमती समय भी बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि चूंकि नए कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधानसभाओं और संसद दोनों की है, इसलिए विधायकों, खासकर नए विधायकों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें विधायी प्रक्रियाओं की पूरी समझ है। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर अधिक जानकारीपूर्ण चर्चा और संवाद की सुविधा मिलेगी, जिसका लाभ अंततः जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विधायी कार्य में दक्षता के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के सदस्यों, जिनमें से 40 पहली बार चुनकर आए हैं, के लिए कार्यक्रम का आयोजन संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड), लोकसभा सचिवालय द्वारा हरियाणा विधानसभा सचिवालय के सहयोग से किया जा रहा है। इससे पहले, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिरला ने सभी जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं को लघु विधानसभाएं बताया, साथ ही ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायत समितियों जैसी संस्थाओं में जन कल्याण पर व्यापक चर्चा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विधायी कार्यों के लिए सकारात्मक सुझाव भी ग्राम सभाओं के माध्यम से लिए जाने चाहिए। चर्चा जितनी अधिक गंभीर और सहभागितापूर्ण होगी, कार्यपालिका को नियंत्रित करने, शासन को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। बिरला ने कहा कि राज्य विधानसभाओं को नीतियों और योजनाओं की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुद्दों का गहन अध्ययन होना चाहिए। 

मंडी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों, असामाजिक तत्त्वों, एफ आईआर और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी थानों की रैंकिंग जारी की है। केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना सदर मंडी ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर शिमला का ढली थाना और सिरमौर का पांवटा साहिब थाना तीसरे नंबर पर रहा है। सदर थाना मंडी ने 33.99 नंबर हासिल  किए है। सर्वेेक्षण में थाने की स्थिति, भवन, पुलिस जवानों की तैनाती, कार्य प्रणाली, आम जनता से बर्ताव और मामलों को सुलझाने और निपटाने समेत अन्य कई स्तरों पर पड़ताल होती है। मानकों पर खरा उतरने के बाद ही थानों को रैंकिंग मिलती है। सदर पुलिस थाना मंडी ने हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस थानों को पछाड़ते हुए प्रदेश स्तर पर नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) प्रगति रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग फ ोर्थ क्वार्टर 2024 के लिए जारी की गई है। सदर थाना प्रभारी देशराज ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर कार्य किए जा रहे हैं। सदर थाना की पुलिस टीम का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। विशेष कर महिला आरक्षी इंदिरा और महिला आरक्षी शांति बधाई के पात्र हैं। 

आंध्र प्रदेश : सरकार ने राजधानी अमरावती के लिए एक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इनके माध्यम से अमरावती की विशिष्टता और विकास को विश्वभर में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन एवं नगरीय विकास विभाग ने शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किए। विकास, प्रौद्योगिकी, सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों में इसे वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। ब्रांडिंग में प्रतिभाशाली होना चाहिए अमरावती के विकास के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक में प्रवीणता को ध्यान में रखा जाएगा। सीआरडीए आवेदनों की समीक्षा करेगा और सरकार के निर्देश पर चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। ब्रांड एंबेसडर की नियुक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। वह यह काम स्वयं कर सकता है। नामांकन मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। उनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। यदि आवश्यक हुआ तो विस्तार किया जाएगा। 

गाजियाबाद: जिला सेवायोजन कार्यालय में 28 फरवरी को बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम उपरान्त जॉब से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। रोजगार मेला कार्यक्रम में टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल क्षेत्र एवं कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरान्त जॉब से सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन करेंगे। रोजगार मेले में भाग लेने वाले अभ्यर्थी की कम से कम योग्यता हाईस्कूल और स्नातक है। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक है। साक्षात्कार का स्थान जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद है। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग की वेबसाईट rojgaarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां और लाल चंद कटारूचक भी मौजूद।  

#WATCH | Union Minister Pralhad Joshi heads to the venue where he will hold a meeting with the farmer leaders in Chandigarh.

Punjab Ministers Gurmeet Singh Khuddian and Lal Chand Kataruchakk also present. pic.twitter.com/RQV3VYs9oD

— ANI (@ANI) February 14, 2025

New Delhi: दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को चेक अनादर मामले में तीन महीने की सजा के बाद भी 28 दिनों की हिरासत के बाद गुरुग्राम की भोंडसी जेल से रिहा कर दिया गया। उसे एक ही लेनदेन से जुड़ी तीन शिकायतों के लिए तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने 2018 में निर्देश दिया था कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। हालाँकि, सत्र न्यायालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को उसकी अपील को खारिज करते हुए तीन सजा वारंट जारी किए। उसे हिरासत में लिया गया और उसकी सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) सोनिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थिति स्पष्ट करने के बाद मोहम्मद फिरोज आलम की रिहाई की मांग करने वाली एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया । जेएमएफसी सोनिया ने 28 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "जब अभियोजन एक ही लेन-देन पर आधारित होता है, तो चाहे कितनी भी शिकायतें दर्ज की गई हों, इसे एक ही लेन-देन माना जाएगा, और 'एकल लेन-देन का नियम' लागू होगा, जैसा कि वीके बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया है।" न्यायाधीश ने आगे कहा, "इसके अलावा, मेरे विद्वान पूर्ववर्ती ने भी विशेष रूप से उल्लेख किया था कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।" अदालत ने कहा कि मुख्य केस फाइलों के अवलोकन से पता चलता है कि जिस लेन-देन के लिए चेक जारी किए गए थे, वह एक ही लेन-देन था, जिसकी बकाया राशि 2,455,271 रुपये थी।  उस देयता के निर्वहन में, आवेदक द्वारा अलग-अलग राशियों में 12 चेक जारी किए गए थे। 12 चेकों के लिए तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं। हालाँकि, भले ही शिकायतें अलग-अलग दर्ज की गई थीं, एक शिकायत में चार चेक के साथ, सभी 12 चेक एक ही लेन-देन की देयता के निर्वहन में जारी किए गए थे। दोषी फिरोज आलम के वकील शिशांत ने एक आवेदन दायर कर सभी सजाओं को एक साथ चलाने और दोषी को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीआरपीसी की धारा 427/बीएनएसएस की धारा 467 के अनुसार अदालत द्वारा भेजे गए सजा के वारंट को तामील करना संबंधित जेल अधीक्षक का कर्तव्य और विशेषाधिकार है । याचिका पर फैसला करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि इस अदालत के पास संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा किसी विशेष वारंट या सजा को निष्पादित करने के तरीके को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसने निर्देश दिया कि भोंडसी में गुरुग्राम के जिला कारागार के अधीक्षक कानून के अनुसार आगे बढ़ें और तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि मामला दोषी के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद, दोषी को 28 जनवरी को भोंडसी जेल से रिहा कर दिया गया।