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CAG की रिपोर्ट के बाद आतिशी ने आप की आबकारी नीति का किया बचाव

New Delhi: दिल्ली की आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने के बाद, दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने पिछली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का बचाव करते हुए कहा कि रिपोर्ट में पुरानी आबकारी नीति की खामियों को इंगित किया गया था , जिसे आप सरकार ने पहले उजागर किया था और एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी । मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, "आज दिल्ली विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके सात अध्याय 2017-21 की आबकारी नीति पर हैं और एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है । दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागर किया था। आतिशी ने आगे आरोप लगाया कि पिछली नीति के तहत पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से शराब मंगवाई जा रही थी, जिससे दिल्ली को आर्थिक नुकसान हो रहा था। "उस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी... यह रिपोर्ट वही बात दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली के लोगों को नुकसान हो रहा है... यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही फैसला लिया...," उन्होंने आगे कहा। "इस रिपोर्ट ने हमारी बात की पुष्टि की है। कितनी शराब बेची जा रही थी, इसमें भ्रष्टाचार था। यह रिपोर्ट बताती है कि 28 प्रतिशत से अधिक भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, और पैसा दलालों की जेब में जा रहा था। उन्होंने कहा, "इस रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी और सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब के ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया..." दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। 'दिल्ली में शराब के नियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट' 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि को कवर करता है और दिल्ली में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और विदेशी शराब के नियमन और आपूर्ति की जांच करता है। यह रिपोर्ट पिछली आम आमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर लंबित 14 सीएजी रिपोर्टों में से एक है । आज पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट में आबकारी विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन के तरीके में कई विसंगतियां पाई गईं। इससे पता चला कि राज्य सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ है । रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 2,026.91 करोड़ रुपये है।