नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए केवल मानक विकलांगता पर विचार नहीं किया जाएगा । यह फैसला जस्टिस बीआर गवई, अरविंद कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल मानक विकलांगता का अस्तित्व एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश से इनकार करने का कारण नहीं होगा । शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार की विकलांगता का आकलन करने वाले बोर्ड को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि उम्मीदवार की विकलांगता उसके कोर्स करने के रास्ते में आएगी या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश एक भाषण और भाषा विकलांगता वाले उम्मीदवार द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दायर याचिका पर आया है । 18 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने विकलांग उम्मीदवार को उस सीट पर प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार खाली रखने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता को केवल भाषण और भाषा विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। प्रमाणन प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि 40 प्रतिशत से अधिक भाषण और भाषा विकलांगता वाले व्यक्ति मौजूदा विनियमन के अनुसार पात्र नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अयोग्य है क्योंकि उसकी विकलांगता 44 प्रतिशत तक है।
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