रायपुर 30 मई 2024। पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल ने ईवे बिल की छूट को समाप्त करने को भाजपा सरकार की तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि 24 मई को नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें ई वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है और इससे इंस्पेक्टर राज चालू हो जायेगा। सर्कुलर में स्पष्ट है कि कनसाईमेंट को जांच करने का अधिकार हो जायेगा और पहले बार्डर पर चेंकिंग होती थी। अब कनसाईमेंट में चेंकिंग शुरू हो जायेगी तो इससे इंस्पेक्टर राज वापस होगा और सभी व्यापारी इससे प्रताड़ित होंगे। दूसरी बात यह है कि जो छोटे व्यापारी है जो गल्ला दुकान वाले, जो साड़ी का दुकान चलाते है, गांव में कोई जूते का दुकान चलाता है उनके लिये बड़ी समस्या होगी। उनको हर बार ईवे बिल जनरेट करने की अनिर्वायता है। अगर ई वे बिल जनरेट नहीं करते है तो पेनाल्टी भी बहुत ज्यादा होता है। जो ये सर्कुलर है लंबे समय में छत्तीसगढ़ व्यापार को बहुत नुकसान करेगा। जिस तरह से लोगो का रिवेन्यू बढ़ रहा है और सरकार से मांग करता हूं कि सर्कुलर को जल्द से जल्द वापस ले। यह आदेश छत्तीसगढ़ के लिये बहुत नुकसान दायक है।
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