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पिछले 10 वर्षों में 53 crore से अधिक जन धन खाते खोले गए

व्यापार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए कुल 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, "हमारा लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोलना है।" उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2015 में प्रति खाते औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपये था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि करीब 80 फीसदी खाते सक्रिय हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 66.6 फीसदी जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 29.56 करोड़ (55.6 फीसदी) महिला खाताधारकों के हैं। सीतारमण ने कहा: "पीएमजेडीवाई खातों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसमें लोग पैसे भी जमा करते हैं। हालांकि, इस योजना में जीरो बैलेंस खाते खोलने की अनुमति है और केवल 8.4 प्रतिशत खातों में जीरो बैलेंस है। करीब 10 साल पहले जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तो उसने हर नागरिक को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के तहत सबसे गरीब लोगों के बैंकों में जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए। मनरेगा वेतन से लेकर उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और कोविड-19 के दौरान आम लोगों को पैसा मुहैया कराने तक, इस योजना ने मोदी सरकार की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। आज 10 साल बाद इन खातों में आम लोगों के अरबों रुपये जमा हो चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 अगस्त, 2024 तक देश में 173 करोड़ से अधिक ऑपरेटिव CASA (चालू और बचत) खाते थे, जिनमें 53 करोड़ से अधिक ऑपरेटिव PMJDY खाते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में सामान्य बचत बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी और वीडियो केवाईसी जैसे नए उपायों ने खाता खोलने की प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया है, जिससे बैंक खाता खोलने के लिए शाखा या बैंकिंग संवाददाता के पास जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। सीतारमण ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि देश के अधिकांश वयस्कों के पास बैंक खाते हैं और हमारा ध्यान बचे हुए वयस्कों और नव-वयस्कों को भी शामिल करने पर है।" जेएएम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) ने डीबीटी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है और इसके कवरेज को आंशिक से सर्वव्यापी तक विस्तारित किया है, वित्त मंत्रालय ने कहा और कहा कि पीएमजेडीवाई योजना ने देश के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आज, सभी बसे हुए गांवों में से 99.95 प्रतिशत में बैंकिंग टच पॉइंट्स (बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंकिंग संवाददाता (बीसी) और भारतीय डाक भुगतान बैंकों सहित) के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच है।