नई दिल्ली। लोकलसर्किल्स के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, यदि यूपीआई पर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है तो अधिकांश लोग यूपीआई का उपयोग बंद कर देंगे।इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले एक साल में एक या अधिक बार अपने यूपीआई भुगतान पर लेनदेन शुल्क लगाए जाने का अनुभव किया है।लोकलसर्किल ने रविवार को कहा कि सर्वेक्षण को 364 से अधिक जिलों के नागरिकों से 34,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें 67 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता और 33 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं।अगस्त 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक चर्चा पत्र जारी किया जिसमें विभिन्न राशि बैंड के आधार पर UPI भुगतान पर एक स्तरीय संरचना शुल्क का प्रस्ताव दिया गया। लोकलसर्कल्स ने यूपीआई लेनदेन शुल्क पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरबीआई चर्चा पत्र के बाद, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सर्वेक्षण में कहा गया है, "सर्वेक्षण में शामिल केवल 23 प्रतिशत यूपीआई उपयोगकर्ता भुगतान पर लेनदेन शुल्क वहन करने को तैयार हैं; सर्वेक्षण में शामिल 73 प्रतिशत लोगों ने संकेत दिया कि यदि लेनदेन शुल्क लागू किया जाता है तो वे यूपीआई का उपयोग बंद कर देंगे।"जब यूपीआई उपयोग की आवृत्ति के बारे में पूछा गया, तो सर्वेक्षण में पाया गया कि 2 में से 1 यूपीआई उपयोगकर्ता हर महीने 10 से अधिक लेनदेन करता है।सर्वेक्षण में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न पर प्रतिक्रियाओं की संख्या भिन्न-भिन्न थी।सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, "सर्वेक्षण में शामिल सैंतीस प्रतिशत यूपीआई उपयोगकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में एक या अधिक बार अपने यूपीआई भुगतान पर लेनदेन शुल्क लगाए जाने का अनुभव किया है।"
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