एंटरटेनमेंट : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर नए अपडेट आ रहे हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति को अंतरिम राहत दी थी. इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें बेदखली का नोटिस दिए जाने के बाद शिल्पा और राज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट की मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी ने उनके फार्महाउस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। अपील पर निर्णय होने तक इन चेतावनियों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जारी निष्कासन नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनके खिलाफ अपील आदेश पारित नहीं हो जाता। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला संपत्ति के मालिकाना हक का है. इस मामले में ईडी ने शिल्पा और राज को मुंबई और पुणे स्थित घर खाली करने को कहा है, लेकिन अब से अगला आदेश जारी होने तक उन्हें घर खाली करने की जरूरत नहीं होगी. अदालत से खुलासे के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जारी बेदखली नोटिस को उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक लागू नहीं करेगा। दरअसल, 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को 10 दिनों के भीतर मुंबई के जुहू स्थित घर और पुणे स्थित फार्महाउस खाली करने को कहा था। दंपति ने इस मामले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, साथ ही कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट को गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की भी मांग की थी. इस बीच, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की पीठ ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा द्वारा दायर स्थगन आवेदन को स्वीकार कर लिया और गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।
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