नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार हर साल किसानों के कल्याण और कृषि पर 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने 2014 से पहले 5 वर्षों में कृषि पर 90,000 करोड़ रुपये खर्च किए, हमने केवल पीएम किसान योजना पर 3 गुना अधिक खर्च किया है। सहकारी समितियों को कॉरपोरेट सेक्टर जैसी सुविधाएं और मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंक को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंक के लिए नियमों को आसान बनाया गया है।

किसानों के लिए सरकार की पहल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं केवल यह बताता हूं कि मैंने किसानों के लिए क्या किया है, न कि केवल वादे करता हूं।  2014 से पहले किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी मदद मिलती थी वो बिचौलियों के जेब में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे मझोले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों छोटे किसानों को क्करू किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास आवश्यक है और सहकार की भावना भी तो सभी के प्रयास का ही संदेश देती है। 

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले इसको लेकर हमारी सरकार शुरू से गंभीर रही है। पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर, रूस्क्क पर खरीद कर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए। अमृत काल में देश के गांव और किसान के सामथ्र्य को बढ़ाने के लिए अब देश के सहकारिता विभाग की भूमिका बहुत बढऩे वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे।