धमतरी। धमतरी को नगरी से जोड़ने वाली सड़क पर महानदी पर अछोटा गांव के पास बने पुल की जांच कर उसकी आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाएगी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज इसके निर्देश लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने आज निर्माण एजेंसियों की बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, सड़क-पुल निर्माण, भवन निर्माण से लेकर सिंचाई परियोजनाओं के कामों की विस्तृत समीक्ष की। उन्होंने महानदी पर बने वर्तमान अछोटा पुल के खराब होने की आशंका के चलते उसकी जांच करने और जरूरत के हिसाब से सुधार काम कराने का प्रस्ताव बनाने को कहा। उपस्थित सेतु संभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि उक्त पुल 1978 में बना है। पुल की रेलिंग और स्पॉसन ज्वाईंट पुराने हो गए हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने इसके लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार करने और पुल पर सुधार कार्य के बाद डामरीकरण करने के लिए भी योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।  महानदी पर नया पुल बनाने की भी योजना बैठक में कलेक्टर ने जिले में तेजी से बढ़ रहे राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला सड़कों पर भविष्य में यातायात दबाव को देखते हुए महानदी पर नये पुल की योजना बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने भविष्य के हिसाब से नये पुल की चौड़ाई और गुणवत्ता आदि का भी निर्धारण करने को कहा। सेतु संभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए राज्य शासन को लगभग 58 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इस राशि के मंजूर हो जाने से महानदी पर 900 मीटर लम्बा और 13 मीटर चौड़ा तीन लेन सड़क वाला नया पुल बन सकेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस पुल के बन जाने के बाद धमतरीवासियों को पुराने पुल को मिलाकर पांच लेन की सड़क वाले पुल मिल जाएंगे, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नहर-नाका चौक के पास महानदी की मुख्य नहर पर भी नया पुल निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसकी स्वीकृति वर्ष 2024-25 के बजट में मिल गई है। यह पुल 63 मीटर लम्बा, 13 मीटर चौड़ा होगा। पुल की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।  नगरी-सांकरा-सिहावा को जोड़ने की भी योजना बैठक में कलेक्टर ने नगरी-सांकरा-सिहावा होकर सुगम यातायात के लिए सड़कों को जोड़ने की भी योजना पर काम करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग और सेतु संभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने वर्तमान में स्थित सड़कों को लेकर उन्हें छोटी-छोटी नई सड़कों से जोड़कर नगरी से सिहावा तक आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की योजना पर काम करने को कहा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों तक आने-जाने की सुविधा पहुंचाने 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के हिसाब से सर्वे कार्य कराया जाए और इसका प्राक्कलन तैयार किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सिहावा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। धमतरी ही नहीं, राज्य के अन्य जिलों और सीमावर्ती राज्यों से भी लोगों का आना-जाना बढ़ेगा, जिससे सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ेगा। नगरी-सिहावा तक अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंच मार्गों की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराने के लिए नगरी-सांकरा-सिहावा को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना लाभकारी सिद्ध होगी।  निर्माण सामग्री लाने-ले-जाने से खराब हुई ग्रामीण सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराए एनएचएआई- बैठक में कलेक्टर ने जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए रेत, सिमेंट, गिट्टी, मुरूम आदि निर्माण सामग्रियों के परिवहन से गांव की सड़कों के खराब होने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने गट्टासिल्ली सड़क जैसे अन्य सड़कों के खराब होने से लोगों को होने वाली असुविधा के बारे में एनएचएआई के उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि भारतमाला प्रोजेक्ट या अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों को बनाने के लिए निर्माण सामग्री लाने-ले-जाने में जो ग्रामीण सड़कें खराब हो गई हैं, उन सभी की तत्काल मरम्मत एनएचएआई द्वारा कराई जाए। कलेक्टर ने जिले में इस तरह से खराब हुई सभी ग्रामीण सड़कों की सूची एनएचएआई के अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को दिए। उन्होंने गट्टासिल्ली सड़क को तत्काल गुणवत्तापूर्ण ढंग से मरम्मत कराने को भी कहा।   घटुला-सांकरा पेयजल योजनाओं को सोंढूर जलाशय से मिलेगा पानी, डिमांड राशि जमा करने सिंचाई विभाग ने लिखा पत्र- निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नगरी क्षेत्र में दो सरफेस वॉटर पेयजल योजनाओं के लिए पानी देने में देरी पर भी विस्तृत चर्चा की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी जल प्रदाय योजना के लिए बांध या जलाशय से पानी देने की प्रक्रिया शासन स्तर पर होनी है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वॉटर एलोकेशन समिति की बैठक की जाती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटुला-सांकरा जल प्रदाय योजनाओं के लिए वॉटर एलोकेशन करने प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पानी ले जाने के लिए पाईपलाईन आदि कार्य कराने और जरूरत अनुसार पानी लेने डिमांड राशि जमा करने के लिए पत्र भी भेजा गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटृला-सांकरा तक सोंढूर जलाशय से नहर द्वारा 12 महीने लगातार पानी दिया जाना व्यवहारिक नहीं है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पाईपलाईन द्वारा ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए विभाग को सूचित किया जा चुका है।