सांसदों से जुड़े 5,000 से अधिक आपराधिक मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के प्रयास में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश जारी कर उच्च न्यायालयों को त्वरित समाधान के लिए इन मामलों की निगरानी के लिए समर्पित विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया। अदालत ने विशेष अदालतों से आग्रह किया कि वे ऐसे मामलों में कार्यवाही में देरी न करें जब तक कि दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों का सामना न करना पड़े।
Adv