रायपुर : कोरोना संक्रमण को लेकर सभी भयभीत है । ऐसे में प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना बीमारी के नाम पर लोगों को गुमराह कर लाखों का बिल थमाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतों को संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने गंभीरता से लिया हैं। उन्होंने इस मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री से शिकायत की। विकास ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं देना किसी सामान बेचने जैसा नहीं है और ऐसा कर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले निजी अस्पताल के संचालक मेडिकल क्लीनिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट का खुला उलंघन कर रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा 90 फीसदी पीड़ितों द्वारा लगातार ये शिकायत मिल रही है कि निजी अस्पतालों में कोरोना का डर दिखा कर उनसे मनमाने तरीके से लाखों रुपए वसूली की जा रही है। कई मरीज तो ऐसे भी हैं जो इन निजी अस्पतालों में महज 3 दिन की फीस 6 लाख रुपये तक दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज बढ़े है, लिहाजा सरकारी अस्पतालों में अब जगह नहीं है। मजबूरन प्रदेश भर के संक्रमित लोग अच्छे इलाज की आशा में राजधानी रायपुर के निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि इसका फायदा ये निजी अस्पतालों के संचालक भरपुर उठा रहे हैं। कई बार देखा गया है कि अगर अस्पताल का पूरा बिल न अदा किया गया हो तो मरीज़ को अस्पताल छोड़ने नहीं दिया जाता है। जिनकी मौत हुई उनकी लाश नहीं दी जाती। बाम्बे हाई कोर्ट ने इसे ग़ैर कानूनी बताया है। विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इन सभी बातों की शिकायत की है। मुख्यमंत्री से मांग करते हुए गहा है कि वर्चुअल मीटिंग लेकर सभी निजी अस्पतालों के संचालकों को इस बारे में स्पष्ट हिदायत दें कि छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ किसी तरह की लूट बर्दाश्त नहीं कि जाएगी और इस बात का ध्यान नहीं दिया गया या मनमानी जारी रही तो ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किया जाए।