रायपुर. बिजली उपभोक्ताओं की समस्या सुनने वाले कॉल सेंटर से चेन प्र?िया समाप्त हो सके। इसलिए बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कॉल सेंटर संचालन और फ्यूज दुरुस्त करने के लिए प्रदेश स्तर का टेंडर करने का निर्णय लिया है। इस टेंडर का बिजली कंपनी के अधिकारियों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

टेंडर का नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश के ठेकेदारों ने विरोध करना शुरु कर दिया है। प्रदेश में बिजली कंपनी का कॉल सेंटर संचालित कर चुके ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी बड़े कारोबारियों का फायदा देने के लिए प्रदेश स्तर का टेंडर कर रही है। प्रदेश स्तर के टेंडर में शर्ते और नियम ऐसे है। जिसमें प्रदेश का कोई भी ठेकेदार फिट नहीं बैठेगा। ठेकेदारों का कहना है, कि सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी चहेतों को फायदा देने के लिए अपनी मनमानी कर रहे है। पहले कॉल सेंटर संचालन और फ्यूज दुरुस्त करने का टेंडर जिले स्तर पर होता है। ऐसे में ठेकेदार प्रदेश में काम करते थे और उनकी मोनोपल्ली नहीं चलती थी। प्रदेश स्तर का टेंडर होने पर टेंडर लेने वाले कारोबारी या ठेकेदार की मोनोपल्ली चलेगी और विभागीय अधिकारी भी उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे। प्रदेश स्तरीय कॉल सेंटर संचालित करने के लिए ठेकेदार और कारोबारियों को 4 जुलाई तक टेंडर फार्म भरने का निर्देश बिजली कंपनी के अधिकारियों ने दिया है।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने प्रदेश स्तरीय टेंडर में नियमों में भी राहत दी है। कंपनी द्वारा जारी टेंडर के अनुसार टेंडर प्र?िया के दौरान सुरक्षा निधि का जो प्रतिशत जमा कराया जाता है। उस प्रतिशत को भी कम कर दिया है। यानि जिस भी ठेकेदार या कारोबारी को यह काम मिलेगा, उसे सुरक्षा निधि के रुप में ज्यादा राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। इस िस्थति में उसे आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।