बिलासपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) ने दंतेवाड़ा के दो आदिवासी युवकों को सिर्फ इसलिए पात्राता सूची से बाहर कर दिया कि प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र को जारीकर्ता प्राधिकारी यानी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। मामले की जांच हुई तब पता चला कि युवाओं के प्रमाण पत्र का रिकार्ड सिविल सर्जन दक्षिण बस्तर के कार्यालय में ही नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। कोर्ट ने कलेक्टर व सिविल सर्जन दक्षिण बस्तर को इस लापरवाही के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर दोनों याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपये का भुगतान करेंगे। तय अवधि के भीतर भुगतान न करने पर याचिका दायर करने की अवधि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।