रायपुर। 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत हो रहे केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार द्वारा पूर्व में घोषित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद हाईवे की घोषणा 2022 के बजट में की थी, आज तक सर्वे तक नहीं हुआ, नया रायपुर में एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा 2022 में है जमीन अधिग्रहित करके केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन आज तक एक नया पैसा नए एम्स के लिए जारी नहीं हुआ, रायपुर से बलौदाबाजार होकर सारंगढ़ उड़ीसा रेल लाइन अब तक केवल घोषणाओं से बाहर नहीं आ पाया है, बिलासपुर में वैगन निर्माण कारखाना और जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार और कार्गोहब को प्रमुखता से शामिल किया जाए।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ रेलवे मालभाड़ा कमाकर देने वाला अग्रणी राज्य है, केंद्र की सरकार केवल रेलवे मालवाड़ा से छत्तीसगढ़ से हर साल 24,000 करोड़ से अधिक की राशि कमा रही है लेकिन सुविधाओं के नाम पर पिछले 12 साल से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है। यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाए, नई ट्रेनें शुरू हो, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि एनएमडीसी, एसईसीएल और सीआईएल जैसे नवरत्न कंपनी के कार्यालयों का छत्तीसगढ़ में विस्तार हो, अंधाधुंध निजीकरण बंद हो, छत्तीसगढ़ में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों में भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के पात्र युवाओं को प्राथमिकता मिले, अंतरराज्यीय जल बंटवारे में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा बंद करें, सिंचाई परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ को शामिल करे, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने बजट प्रावधान करे, टोल टैक्स की लूट कम करे।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बस्तर में नक्सल मोर्चे पर निर्णायक लड़ाई का वक्त है, लेकिन नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों और समर्पित नक्सलियों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, डबल इंजन की सरकार में केंद्रीय बलों की तैनाती का पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से पाई-पाई वसूल रही है जिसके चलते छत्तीसगढ़ पर आर्थिक बोझ पड़ने से विकास कार्य अवरुद्ध है, आगामी बजट में बस्तर के विकास, नक्सल प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज जारी करें सरकार।