रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सरकारी कर्मचारियों, दिव्यांगजन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वित्त विभाग को इस संबंध में आगे की कार्यवाही करने और पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्थाओं से एमओयू के प्रारूप को संपादित करने का अधिकार दिया गया। दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) से राज्य के दिव्यांगजनों को प्राप्त बकाया ऋण राशि ₹24,50,05,457/- को एकमुश्त माफ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह राशि राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किए गए ऋणों की थी। इस फैसले से दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें स्वरोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को अपनाने में मदद मिलेगी।  
स्पेशल एजुकेटर पदों पर सीधी भर्ती मंत्रिपरिषद ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के नियमों में एक बार के लिए छूट प्रदान की। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के अनुसार, भर्ती परीक्षा आयोजित किए बिना मेरिट के आधार पर सीधे चयन करने का अनुमोदन दिया गया। यह फैसला विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो विशेष शिक्षा के तहत पढ़ाई कर रहे हैं।  
मुख्य सचिव का विदाई और स्वागत बैठक में 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा  अधिकारी और वर्तमान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। उनके प्रशासनिक कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें मंत्रालय में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव श्री विकास शील   का स्वागत किया गया। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों को और सशक्त बनाने की उम्मीद जताई गई। मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य के कर्मचारियों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा, दिव्यांगजनों के ऋण माफ करने का कदम और शिक्षा क्षेत्र में स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती के नियमों में सुधार से सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की दिशा में बड़ा योगदान मिलेगा।