मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करने का षडयंत्र कर रही।  प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुये है। मध्यप्रदेश 30 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है ऐसे में भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने झूठे आरोप लगा रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 800 करोड़ के राज्यांश के भुगतान के बाद में राज्य का आबंटन क्यो रद्द हुआ एक भी भजपा सांसद ने केंद्र से पूछने का साहस नहीं दिखाया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने कोताही बरतती है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को यदि वाकई में गरीबों की चिंता है तो मोदी सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का आवंटन रद्द क्यों किया गया? मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन को बाधित करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र कर रही है और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता दलीय चाटुकारिता के कारण गरीबों के सपनों को भूलकर भूपेश सरकार पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं।