रायपुर : राज्य की पुलिस के लिए केंद्र सरकार से जारी होने वाले फंड में भारी कटौती के चलते गृह मंत्रालय को संसाधन जुटाने में दिक्कते आ रही है । बताया जाता है कि राज्यों की पुलिस को बेहतर बनाने केंद्र सरकार एक फंड जारी करती है । जिस योजना में फंड आता है उसका नाम पुलिस बल आधुनिकीरण योजना है। साल 2013-14 में फंड 56 करोड़ रुपए का था। साल 2019-20 में यह घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखा है । खत में लिखा गया है कि योजना से राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस-प्रशासन की कमियों को दूर करना है। राज्य के 14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। इनमें से 8 जिले अत्यंत प्रभावित है। पुलिस के लिए एडमिनिस्टेटिव बिल्डिंग, आवासगृहों का निर्माण, शस्त्र, वाहन, दूरसंचार, उपकरण, प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है। गृहमंत्री ने मांग की है कि फंड में कमी ना की जाए जिससे पुलिस को जरुरी संसाधन मिल सकें।