राज्य योजना आयोग को इन दायित्वों को पूरा करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के साथ कई बैठकें और पत्राचार हुए। प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावी रूप से समावेशी बनाने, कृषि तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, मौसम सूचना तकनीक, बायोटेक्नालॉजी सहित जनसामान्य से जुड़ी नई तकनीक के क्षेत्र में राज्य में हुई प्रगति की जानकारी का समावेश किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य की प्रगति से हुए लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक समावेशी व प्रभावी रूप में ले जाने के लिए जिलों के संबंधित क्रियान्वयन संस्थाओं व विभागों को सक्रिय करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए नवीन दिशा-निर्देश की आवश्यकता थी। इस पर विचार करते हुए नगरीय प्रशासन विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री अजय सिंह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जिला योजना समिति के द्वारा विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य के ग्रामीण निकायों व नगरीय निकायों द्वारा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएं बनाए जाने के लिए क्रमश: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया गया है।