मूणत तारांकित प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण से पूछा कि राजधानी रायपुर के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत रायपुर नगर जल प्रदाय योजना/अमृत मिशन योजना जो सुडा स्मार्ट सिटी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगर निगम रायपुर द्वारा क्रियांवित की गई, क्या इसके डी.पी.आर तैयार कराये गये थे? यदि हां, तो इस डी.पी.आर. का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गणों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण अरूण साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन की अमृत मिशन योजना को नगर निगम रायपुर द्वारा क्रियांवित किया गया है। उक्त योजना का डीपीआर राज्य शासन द्वारा नियुक्त परियोजना विकास व प्रबंधन परामर्शदाता पीडीएमसी के द्वारा तैयार कराया गया था। उक्त डीपीआर का परीक्षण निकाय स्तर पर जोन में पदस्थ जल कार्य के अभियंताओं द्वारा किया गया है, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा किया गया है। 

 

 

 

 

 

मूणत ने फिर पूछा कि यदि डी.पी. आर. तैयार किये गये थे तो क्या इन डी.पी.आर. का मिलान किया गया? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कितनी जगह इसमें ओवर लेपिंग पाई गई? क्या आज की स्थिति में भी पाईप लाईन बिछाने के क्षेत्र शेष है? यदि हां तो क्यों तथा कौन-कौन से पूर्ण विवरण देवें? क्या इस हेतु फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? लोक निर्माण मंत्री साव ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत् तैयार किये गये डीपीआर में रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के एबीडी एरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित गंज मण्डी व कुशालपुर पानी टंकी योजना के क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। डीपीआर का मिलान निकाय स्तर पर जोन में पदस्थ जल कार्य के अभियंताओं द्वारा किया गया है। नगर पालिक निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लि. एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कराये गये हैं, अत: ओवर लेपिंग नहीं हुई है। अमृत मिशन योजनांतर्गत तैयार किये गये 07 पैकेजों में से 05 पैकेजों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शेष 2 पैकेजों में कुल 15 कमाण्ड एरिया (जिनमें मुख्य रूप से कोटा, कबीर नगर, चंगोराभांठा, भांठागांव, सरोना, गोगांव, जरवाय, अमलीडीह, डीडी नगर, लाभांडी, फुन्डहर, खम्हारडीह, दलदल सीवनी इत्यादि) का क्षेत्र शेष हैं। उक्त क्षेत्रों में पाईप लाईन बिछाये जाने के कार्य हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप आंशिक संशोधन की आवश्यकता है।