प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ अपराधों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 68 प्रतिशत की कमी आई है। कांग्रेस सरकार बनने के तीन साल पहले और कांग्रेस की सरकार बनने के तीन साल बाद महिलाओं के साथ हुये अपराधों के आंकड़े इसकी गवाही देते है। बलात्कार के मामलों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है- 2016-1626 मामले दर्ज हुये, 2017-1908 मामले, 2018-2091 मामले, 2019-1036 मामले, 2020-1210 मामले, 2021-1093 मामले। बलात्कार के प्रयास के मामले- 2017-19, 2018-27, 2019-09, 2020-08, 2021-07। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2018 में छत्तीसगढ़ बलात्कार के मामलों में पांचवें नंबर पर था, 2021 में भूपेश सरकार की महिला सुरक्षा नीतियों के कारण छत्तीसगढ़़ 11वे स्थान पर आ चुका था। जो अब 2022-23 में 18वे स्थान पर है। बलात्कार के प्रयास की घटनाओं में भी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2018 तक 10वें स्थान पर था, जबकि भूपेश सरकार के बाद 2022 में छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और ये 16वें स्थान पर है। महिला के विरूद्ध घटित अपराध में छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर महिला के विरूद्ध घटित अपराध की दर 63.3 है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति लाख आबादी पर महिला के विरूद्ध घटित अपराध की दर 49.8 है।

 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव ने कहा कि रमन राज के दौरान सितम्बर 2013 में (यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम) की रिपोर्ट आई कि रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मानव तस्करी का केंद्र बन चुका था। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रेड लाइट इलाकों में पाई जाने वाली अधिकतर लड़कियां छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लाई गई थी। महिलाओं और बालिकाओं की तस्करी के आंकड़ों के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल था। रमन शासनकाल में 27000 से अधिक महिलाएं लापता थी।