नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। शाह और नड्डा इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी द्वारा की जा रही तैयारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी की चुनावी तैयारी और खासतौर से लोकसभा की 160 कमजोर माने जाने वाले सीटों पर अब तक किए गए कार्यक्रमों से अवगत कराया। आपको बता दें कि, भाजपा ने सैद्धान्तिक तौर पर यह फैसला कर लिया है। 

रायपुर 29 अगस्त 2023। धान खरीदी कांग्रेस सरकार अपने दम पर करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई भी योगदान नही है। छत्तीसगढ़ का हर किसान कसम खाकर दावा करेगा उनका धान कांग्रेस सरकार खरीदती है। झूठ फरेब भाजपा की फितरत, भाजपा कितना भी भ्रम फैला ले, प्रदेश ने 23.42 लाख से अधिक किसान जिन्होंने अपना 107 लाख मीट्रिक टन धान 2640 रूपये प्रति क्विंटल में बेचा है वे भाजपा के बहकावे में नही आने वाले है। केन्द्र की भाजपा सरकार ने सहयोग के बजाय छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2500 देने में अडंगा ही लगाया था उसी के कारण कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करके 9000 और 10,000 रू. प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया है।

बलरामपुर 28 अगस्त 2023। बलरामपुर जिले के राजपुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सामरी क्षेत्र के कांग्रेस ब्लाक कमेटियों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों के साथ ही जिला पदाधिकारियों ने सामरी विधायक चिंतामणी महाराज पर जमकर भड़ास निकाली। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज से संगठन की दूरी पहले ही सार्वजनिक थी। टीएस सिंहदेव ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की सुनने के बाद अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वे सामरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भरोसा नहीं दे सकते कि सबकुछ बेहतर होगा। इसी मंच पर उन्होंने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह पर भी जमकर हमला बोला था।

रायपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उसका कांफिडेंस डगमगाया हुआ है. झूठ के कारण कांग्रेस की विदाई होना तय है. सिंहदेव ने कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस इस बार बैठक करने से कोताही बरत रही. कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक को लेकर सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के जन घोषणा पत्र में की गई केवल 12 घोषणाओं को ही पूरा किया है, जबकि बाकी बातों को छुआ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को बहकाया और फिर वादाखिलाफी की है, उसके बाद अब उसके अगले घोषणा पत्र पर जनता विश्वास ही नहीं करेगी. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर जनहानि की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि शराबबंदी संभव ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जिसे गंगा जल पर विश्वास नहीं है उसे घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।  

कबीरधाम। राज्य सरकार ने पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित कवर्धा जिला कबीरधाम को भूमि आवंटन करने के लिए आदेश जारी किया हैं। पत्रकार पिछले 15 साल से आवासीय जमीन के लिए भटक रहे थे। अब जाकर उनकी मांग पूरी हुई है, जिसका पूरा श्रेय मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्रकारों ने दिया हैं।

 भोपाल : मंत्रियों में विभागों के बंटवारे की माथापच्ची पूरी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह दिल्ली से भोपाल लौट आए। उम्मीद की जा रही थी कि वापसी के साथ ही वे अपने मंत्रियों को विभाग बांट देंगे, लेकिन उन्होंने बंटवारे को एक दिन और टाल दिया। स्टेट हैंगर पर उतरते ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से मंत्रियों में विभागों के बंटवारे पर अभी एक दिन और काम करने की बात कही। इसके बाद दोपहर में उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ करीब 40 मिनट इसी मुद्दे पर मंथन किया। बताया जाता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मिली गाइडलाइन से दोनों को अवगत करा दिया है और अब बुधवार को विभागों को बंटवारा तय माना जा रहा है। इसी में यह पता चलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (महाराज) कितने दमदार है।

मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे को लेकर पिछले पांच दिनों से मंथन का सिलसिला चल रहा है। रविवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विभाग बंटवारे के मुद्दे पर मंथन किया।सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाना चाहते हैं

बताया जा रहा है कि 24 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाना चाहते हैं ताकि क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाए। इससे केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री भी सहमत हैं पर वरिष्ठ मंत्रियों की अनदेखी भी न हो, इसके लिए संतुलन बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, उद्योग और जल संसाधन विभाग को लेकर फंस रहा था।ताकि संतुलन बना रहे

मुख्यमंत्री इनमें से कुछ विभाग नए मंत्रियों को देने पर तो सहमत हैं, लेकिन कुछ विभाग वरिष्ठ मंत्रियों (गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, यशोधराराजे सिंधिया) को देना चाहते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। वैसे भी सियासी समीकरणों के चलते कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया, जिसे लेकर असंतोष भी सतह पर आ चुका है।

सूत्रों के मुताबिक, दो दिन के मंथन के बाद विभागों के बंटवारे की रणनीति तय हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को विभागों का बंटवारा हो जाएगा। पांच मंत्रियों (डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह) में से कुछ के विभागों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ राज्यमंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है।

बदले जा सकते हैं विभाग

माना यह भी जा रहा है कि जिन पांच मंत्रियों डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह को पहले विस्तार में विभाग दिए गए थे, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ राज्यमंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार देने पर भी विचार किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार में उपचुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखा गया, ठीक वैसा ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी हो रहा है। आमजन से सीधा सरोकार रखने वाले विभागों को मुख्यमंत्री ऐसे मंत्रियों के पास रखना चाहते हैं, जिनके पास उपचुनाव में काम करने और कराने का अनुभव हो।

नई दिल्ली : जलवायु पर एक्‍शन को लेकर मंगलवार को दुनिया भर के मंत्रियों की चौथी वर्चुअल वार्ता हुई। इसे संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु एक्‍शन को और मजबूत करने के लिए 2020 तक एक ट्रिलियन डॉलर का वादा पूरा नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि शेष 5 महीनों में वादा किया गया धन जुटाया जाएगा और वितरित किया जाएगा।

            नई दिल्ली : आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर एक वीडियो संदेश देकर भगवान बुद्ध की आठ शिक्षाओं का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए आठ गुना पथ पर जोर देने के लिए इस अवसर पर एक वीडियो संबोधन देंगे। 

                     भोपाल, राज्‍य ब्‍यूरो : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमल नाथ, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चायना के दूतावास से चीन से करोड़ों रुपये का जो दान मिला है, वह शक के दायरे में है। उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री थे। 

                 कृषि मंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि चीन से हमारे सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस कई दिनों से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। मीडिया से मिल रही जानकारियों के मद्देनजर चीन एवं तत्कालीन यूपीए सरकार के गहरे संबंध नकारे नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर चीन के दूतावास से करोड़ों रपये की वित्तीय सहायता मिली है और सीमा विवाद को लेकर यूपीए सरकार का नरम रवैया कहीं इसी आर्थिक सहायता के कारण तो नहीं है। 

                  राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले दान को लेकर उठाए सवाल

                चीन को जिस तरह आयात के लिए अनापेक्षित रियायत दी गई, वह भी शक पैदा करता है कि यह छूट कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन में आर्थिक सहायता के कारण तो नहीं थी। यदि पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो यह माना जाता है कि वह कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग हो रही है। 

              जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की सीमा को छलनी कर रहा है, उससे चीन द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता को भी शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि चीन के हित में बात करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमल नाथ जैसे नेताओं के चीन से रिश्तों के साथ उनके द्वारा किए गए आर्थिक लेन-देन और संपत्तियों की भी सीबीआइ जांच कराई जाए।

            भोपाल : मप्र विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अनुसूचित जाति (अजा) वर्ग की अहम भूमिका रहेगी। भाजपा ने इन वोटों के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ वह कांग्रेस को अजा विरोधी साबित करने पर तुली है और दूसरी तरफ बसपा के हर कदम पर नजर टिकाए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार और संगठन की ओर से विधानसभा क्षेत्रों के अनुसूचित जाति बहुल बूथों पर पूरी ताकत लगा दी गई है। जिन 24 क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उनमें आठ सीटें-अंबाह, गोहद, डबरा, भांडेर, करैरा, अशोक नगर, सांची व सांवेर अनुसूचित जाति की और एक सीट अनूपपुर अनुसूचित जनजाति कोटे में आरक्षित है। उपचुनाव वाली सीटों के हर बूथ पर भाजपा ने अभी से जिम्मेदारी तय कर दी है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सूरज कैरो की सक्रियता बढ़ गई है। जल्द ही केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया, वीरेंद्र खटिक और गौरीशंकर शेजवार जैसे अनुसूचित जाति के शीर्ष नेताओं के दौरे भी होने हैं। चूंकि 2018 के चुनाव में भाजपा इन सभी सीटों पर चुनाव हार चुकी है, इसलिए जमीनी तैयारी में अब कोई कोर-कसर नहीं रखना चाहती है। कमोबेश भाजपा के उम्मीदवार वही चेहरे बनने हैं जो पिछली बार कांग्रेस से जीते थे, इसलिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ ही पार्टी संतुलन बनाने पर भी जोर दे रही है। राज्यसभा चुनाव में अनुसूचित समाज के कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुकाबले प्राथमिकता न मिलने के मुद्दे को भी हवा देकर भाजपा ने कांग्रेस को अजा विरोधी साबित करने का अभियान छेड़ दिया है। भाजपा की नजर बसपा के प्रभावी अजा नेताओं पर भी है।

             रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से आग्रह किया है कि 'प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को सितंबर तक बढ़ाया जाए। शुक्रवार को यहां एक अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, बघेल ने कहा कि COVID-19 महामारी के बीच, इस योजना ने प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की है (अप्रैल से जून तक मुफ्त) और इसे अगले तीन महीनों तक जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 51.50 लाख राशन कार्ड के अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहचाने जाने वाले परिवारों को राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 14.10 लाख राशन कार्ड-धारक लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर रही है। इसके अलावा, बघेल ने यह भी कहा कि इन 14.10 लाख राशन कार्ड रखने वाले परिवारों कोभी PMGKAY के तहत कवर किया जाएगा।