अगर अगली बार आपको नोटों के नंबर पैनल में स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट मिले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टार चिह्न वाले बैंक नोट कानूनी रूप से वैध हैं। इन नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई दी है. आरबीआई ने कहा कि स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट कानूनी तौर पर उतना ही वैध है जितना बिना स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोट के उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच स्टार चिन्ह जोड़ा जाता है। स्टार चिह्न वाला बैंक नोट उसी संख्या और उपसर्ग के साथ स्टार चिह्न जोडक़र यह पहचानता है कि नोट के पिघलने या खराब हो जाने के बाद इस नोट को बदल दिया गया है या दोबारा मुद्रित किया गया है। स्टार चिन्ह वाले बैंक नोटों की वैधता को लेकर सोशल मीडिया में चल रही चर्चा के बाद आरबीआई ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोटों के नंबर पैनल में स्टार चिन्ह शामिल है. ये वो नोट हैं जो खराब हो चुके नोटों के बदले छापे जाते हैं। स्टार चिन्ह वाले ये नोट सीरियल नंबर के साथ 100 टुकड़ों में मुद्रित होते हैं। आरबीआई ने अपने एफएक्यू में कहा कि 2006 तक आरबीआई द्वारा छापे गए नोट सीरियल नंबर में होते थे। इन सभी नोटों के आगे सीरियल नंबर के साथ-साथ अंक और अक्षर भी लगे होते थे। यह नोट 100 पीस के पैकेट में जारी किया जाता है. क्षतिग्रस्त नोटों की पुनर्मुद्रण के लिए स्टार सीरीज प्रणाली अपनाई गई। स्टार सीरीज के नोट सामान्य करेंसी नोटों की तरह ही कानूनी रूप से मान्य होते हैं। इसके नंबर पैनल में उपसर्ग और नंबर के बीच एक स्टार चिन्ह भी होता है।

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन में छंटनी का एक और दौर शुरू हो गया है. ताजा मामले में ई-कॉमर्स कंपनी ने अमेरिका में आर्थिक मंदी के बीच पुनर्गठन योजना के तहत अमेजऩ जूनियर स्तर पर सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किराने की दुकानों के आधुनिकीकरण के कारण अमेज़ॅन फ्रेश किराना स्टोर पर कैशियर डेस्क गायब हो गए हैं। अमेजऩ के फार्मेसी डिवीजन में हंगामे के बाद अमेजऩ फ्रेश स्टोर्स में छंटनी हुई। वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि अमेज़ॅन अमेरिका में 44 अमेज़ॅन फ्रेश स्टोर संचालित करता है और उनमें से कई ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। कंपनी ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी योग्यता खो दी है वे अमेजऩ में अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर मुआवजा पैकेज स्वीकार कर सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने एक पूर्व कर्मचारी के हवाले से कहा कि कंपनी अपनी नौकरी खोने वाले कर्मचारियों को दो महीने के वेतन का विच्छेद पैकेज दे रही है। अमेज़ॅन के प्रतिनिधि जेसिका मार्टिन ने कहा कि नवीनतम छंटनी का निर्णय अमेज़ॅन की ताज़ा क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें अमेज़ॅन रोल में समायोजित किया जाएगा।में छंटनी का एक और दौर शुरू हो गया है. ताजा मामले में ई-कॉमर्स कंपनी ने अमेरिका में  अमेजऩ जूनियर स्तर पर सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किराने की दुकानों के आधुनिकीकरण के कारण अमेज़ॅन फ्रेश किराना स्टोर पर कैशियर डेस्क गायब हो गए हैं। अमेजऩ के फार्मेसी डिवीजन में हंगामे के बाद अमेजऩ फ्रेश स्टोर्स में छंटनी हुई। वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि अमेज़ॅन अमेरिका में 44 अमेज़ॅन फ्रेश स्टोर संचालित करता है और उनमें से कई ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। कंपनी ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी योग्यता खो दी है वे अमेजऩ में अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर मुआवजा पैकेज स्वीकार कर सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने एक पूर्व कर्मचारी के हवाले से कहा कि कंपनी अपनी नौकरी खोने वाले कर्मचारियों को दो महीने के वेतन का विच्छेद पैकेज दे रही है। अमेज़ॅन के प्रतिनिधि जेसिका मार्टिन ने कहा कि नवीनतम छंटनी का निर्णय अमेज़ॅन की ताज़ा क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें अमेज़ॅन रोल में समायोजित किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देते हुए सब्सिडी जारी की है. राजस्थान सरकार गरीब लोगों की मदद के लिए इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके तहत लाभार्थियों को सरकार की ओर से केवल 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। सरकार ने गुरुवार 27 जुलाई को राजस्थान के एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि आज लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत बटन दबाकर 36 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एक ही झटके में 155 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है. . पिछले महीने जून में सरकार ने 14 लाख उपभोक्ताओं के खातों में 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की थी। राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है. सरकार का लक्ष्य 76 लाख जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाना है. पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और गरीब लोगों को सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा है। सब्सिडी वाला सिलेंडर पाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को जन आधार से लिंक कराना होगा, क्योंकि सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में आएगी. हालांकि, सिलेंडर बुक करते समय उपभोक्ताओं को सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी, बाद में सरकार सब्सिडी भी जारी करेगी। आइए उदाहरण से समझते हैं- अगर किसी गैस एजेंसी में सिलेंडर बुक करने की कीमत 1040 रुपये है तो उपभोक्ता को पूरे 1040 रुपये सिलेंडर कंपनी को देने होंगे। इसमें राज्य सरकार उपभोक्ता के जन आधार से जुड़े खाते में सब्सिडी के 540 रुपये ट्रांसफर करेगी.

बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बाजार में Sv Air  लेकर आई है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने बताया कि ओला एस1 एयर वेरिएंट को नए नियॉन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। भाविश अग्रवाल ने कहा कि शुक्रवार के पहले घंटे के भीतर, ओला एस1 एयर के लिए खरीद विंडो में 1,000 यूनिट्स प्री-बुक की गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल से घोषणा की गई कि तीन घंटे के भीतर तीन हजार यूनिट्स बुक की गईं। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एस1 एयर स्कूटर के लिए शुक्रवार से रविवार तक खरीदारी विंडो खोली है। इन तीन दिनों के भीतर खरीदने वालों के लिए स्1 एयर स्कूटर 1,09,999 रुपये (एक्स-शोरूम) और 31 जुलाई से खरीदने वालों के लिए 1,19,999 रुपये (एक्स-शोरूम) में बिकेगा। मालूम हो कि ओला  Sv Air की प्री-बुकिंग इस महीने की 22 तारीख से शुरू हो गई थी. नवीनतम मूव OS3 तकनीक से डिज़ाइन किए गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर छह रंगों में उपलब्ध हैं। स्टेलर ब्लू, पोर्श लायन व्हाइट, कोरल ग्लैम, लिक्विड सिल्वर, मिडनाइट ब्लू और नियॉन रंगों में उपलब्ध है।इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने बताया कि ओला एस1 एयर वेरिएंट को नए नियॉन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। भाविश अग्रवाल ने कहा कि शुक्रवार के पहले घंटे के भीतर, ओला एस1 एयर के लिए खरीद विंडो में 1,000 यूनिट्स प्री-बुक की गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल से घोषणा की गई कि तीन घंटे के भीतर तीन हजार यूनिट्स बुक की गईं। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एस1 एयर स्कूटर के लिए शुक्रवार से रविवार तक खरीदारी विंडो खोली है। इन तीन दिनों के भीतर खरीदने वालों के लिए स्1 एयर स्कूटर 1,09,999 रुपये (एक्स-शोरूम) और 31 जुलाई से खरीदने वालों के लिए 1,19,999 रुपये (एक्स-शोरूम) में बिकेगा। नवीनतम मूव OS3 तकनीक से डिज़ाइन किए गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर छह रंगों में उपलब्ध हैं। स्टेलर ब्लू, पोर्श लायन व्हाइट, कोरल ग्लैम, लिक्विड सिल्वर, मिडनाइट ब्लू और नियॉन रंगों में उपलब्ध है। 

मुंबई। वह कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है...उसके पास इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि नहीं है...हालाँकि, उसने लगातार अपने कोडिंग कौशल को निखारा और रुपये का गूगल ऑफर प्राप्त किया। उन्होंने प्रति वर्ष 50 लाख का वेतन अर्जित किया। पुणे के सामान्य डिग्री छात्र हर्षल जक़र ने यह दुर्लभ सम्मान हासिल किया है। मुंबई में जन्मे और पले-बढ़े जक़र ने अपनी गैर-इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। हालाँकि, जक़र इस बात से निराश थे कि उनके पास इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर ली। गूगल ने उन्हें लगातार अपने कौशल को निखारते हुए देखा। जक़र की कोडिंग प्रतिभा को देखते हुए, गूगल ने उन्हें अच्छे वेतन पैकेज के साथ नौकरी की पेशकश की, यह देखते हुए कि उनके पास बेहतर कौशल थे। आईआईआईटी इलाहाबाद के अनुराग मकाडे एक और सफलता की कहानी लेकर सामने आए। टेक छात्र अनुराग मकाडे ने रु. की खरीदारी की. 1.25 करोड़ सालाना वेतनमान हासिल किया। अनुराग मकाडे को डबलिन, आयरलैंड में अमेजऩ फ्रंट-एंड इंजीनियर के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला।उसने लगातार अपने कोडिंग कौशल को निखारा और रुपये का गूगल ऑफर प्राप्त किया। उन्होंने प्रति वर्ष 50 लाख का वेतन अर्जित किया। पुणे के सामान्य डिग्री छात्र हर्षल जक़र ने यह दुर्लभ सम्मान हासिल किया है। मुंबई में जन्मे और पले-बढ़े जक़र ने अपनी गैर-इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। हालाँकि, जक़र इस बात से निराश थे कि उनके पास इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर ली। गूगल  ने उन्हें लगातार अपने कौशल को निखारते हुए देखा। जक़र की कोडिंग प्रतिभा को देखते हुए, गूगल ने उन्हें अच्छे वेतन पैकेज के साथ नौकरी की पेशकश की, यह देखते हुए कि उनके पास बेहतर कौशल थे। आईआईआईटी इलाहाबाद के अनुराग मकाडे एक और सफलता की कहानी लेकर सामने आए। टेक छात्र अनुराग मकाडे ने रु. की खरीदारी की. 1.25 करोड़ सालाना वेतनमान हासिल किया। अनुराग मकाडे को डबलिन, आयरलैंड में अमेजऩ फ्रंट-एंड इंजीनियर के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला।

भारतीय समूह वेदांत के अनिल अग्रवाल ने शुक्रवार को भारत के लिए महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर विनिर्माण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए कहा कि वैश्विक खनन कंपनी ने एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी भागीदार की पहचान की है और उनके साथ गठजोड़ की प्रक्रिया में है, इसके अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा। उन्होंने कहा, वेदांता सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें जापान, कोरिया, अमेरिका में मिली है - गुजरात के आसपास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा और हमने इस उद्देश्य के लिए 100 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरेगा और यह भारत की सिलिकॉन वैली बनाने के लिए सही जगह है। उन्होंने सेमीकॉनइंडिया 2023 में कहा, सेमीकंडक्टर के लिए हमने विश्व स्तरीय साझेदार की पहचान कर ली है, प्रौद्योगिकी के लिए हमने पहले ही विश्व स्तरीय साझेदार की पहचान कर ली है और उनके साथ गठजोड़ की प्रक्रिया में हैं। वेदांता समूह ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में भारत का पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और सेमीकंडक्टर में प्रौद्योगिकी और इक्विटी भागीदारों को जोडऩे के लिए पर्याप्त प्रगति हुई है। वेदांता सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले के ग्लोबल एमडी आकाश के हेब्बार ने हाल ही में कहा था कि कंपनी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स के लिए संशोधित योजना के तहत अपने आवेदनों के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार करेगी। हेब्बार ने एक बयान में कहा था, इसके बाद, हम तुरंत निर्माण शुरू कर देंगे और हमारे माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर निकल पड़ेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में एक अपडेट में, तेल-से-धातु समूह ने कहा कि संशोधित योजना के तहत उसका सेमीकंडक्टर आवेदन सरकार द्वारा विचाराधीन है, जबकि डिस्प्ले फैब के लिए, वह अब संशोधित डिस्प्ले योजना के तहत एक नया आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारतीय समूह ने बढ़ते भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण अर्धचालक और डिस्प्ले ग्लास/मॉड्यूल का उत्पादन करने के लिए अपना संकल्प और प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्पेशियस स्पोट्र्स यूटिलिटी.मिडसाइज एसयूवी की मांग अब बढ़ रही है। देश में तेजी से बढ़ते एसयूवी कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जापानी कार निर्माता होंडा कार्स दो पावर ट्रेन विकल्पों के साथ सिटी सेडान-स्टाइल एक्सटर ला रही है। 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन अधिकतम 121 एचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है। अतिरिक्त 7-स्टेप सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स उपलब्ध है। मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ होंडा एलिवेट एक लीटर पेट्रोल पर 15.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। सीवीटी विकल्प वाली यह कार प्रति लीटर पेट्रोल में 16.92 किमी का माइलेज देती है। इसी महीने की चार तारीख को होंडा ने एलिवेट कार वेरिएंट वाइज लॉन्च की थी. होंडा एलिवेट चार वेरिएंट (एसवी, वी, वीएक्स, जेडएक्स) और दस रंग विकल्पों में उपलब्ध है। इस महीने की तीन तारीख से प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. होंडा एलिवेट को 21 हजार रुपये देकर प्री-बुक किया जा सकता है। अगले महीने के मध्य में लॉन्च होने वाली एलिवेट कार की डिलीवरी सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है।कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जापानी कार निर्माता होंडा कार्स दो पावर ट्रेन विकल्पों के साथ सिटी सेडान-स्टाइल एक्सटर ला रही है। 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन अधिकतम 121 एचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है। अतिरिक्त 7-स्टेप सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स उपलब्ध है। मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ होंडा एलिवेट एक लीटर पेट्रोल पर 15.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। सीवीटी विकल्प वाली यह कार प्रति लीटर पेट्रोल में 16.92 किमी का माइलेज देती है। इसी महीने की चार तारीख को होंडा ने एलिवेट कार वेरिएंट वाइज लॉन्च की थी. होंडा एलिवेट चार वेरिएंट (एसवी, वी, वीएक्स, जेडएक्स) और दस रंग विकल्पों में उपलब्ध है। इस महीने की तीन तारीख से प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. होंडा एलिवेट को 21 हजार रुपये देकर प्री-बुक किया जा सकता है। अगले महीने के मध्य में लॉन्च होने वाली एलिवेट कार की डिलीवरी सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली । नंबर पैनल में स्टार चिह्न वाले नोटों के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि ये किसी भी अन्य नोट के समान वैध हैं। अंतर केवल इतना है कि नंबर पैनल में उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच एक स्टार चिह्न जोड़ा गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि स्टार चिह्न एक पहचान चिह्न है जो बताता है कि यह बदला हुआ या दोबारा मुद्रित बैंक नोट है। आरबीआई ने ऐसे नोटों को लेकर जारी तीव्र अटकलों के बाद स्पष्टीकरण दिया है। खासकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर पैनल में स्टार चिह्न वाले नोटों की तस्वीरें प्रसारित हो रही थीं। बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने क्रमबद्ध संख्या वाले सौ नोटों के बंडल में छपाई की गलती वाले नोटों के स्थान पर उसी नंबर के स्टार निशान वाले नोटों की नंबरिंग प्रणाली को अपनाया। आरबीआई के अनुसार, अगस्त 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए बैंक नोटों को क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया गया था। इनमें से प्रत्येक नोट में अंकों और अक्षरों से युक्त एक उपसर्ग के साथ एक विशिष्ट क्रमांक होता है। बैंक नोट 100 के बंडल में जारी किए जाते हैं। स्टार श्रृंखला अन्य नोट्स के समान है लेकिन उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच के स्थान में संख्या पैनल में एक स्टार है। 

पिछले पांच साल के अंदर देश में कई एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। इसमें हेरिटेज एविएशन और एयर ओडिशा जैसी कुल 7 एयरलाइंस शामिल हैं। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में आधिकारिक बयान दिया है. आइए जानते हैं कि 2019 से कौन सी एयरलाइंस बंद हो गई हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि पिछले पांच साल के दौरान हेरिटेज एविएशन और एयर ओडिशा एविएशन समेत कुल सात एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में कहा कि वर्तमान में देश में 16 एयरलाइंस संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि तीन विमानन कंपनियां (जेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और एयर ओडिशा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड) 2020 में बंद हो गईं। आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड ने अपना परिचालन बंद कर दिया था। परिचालन बंद करने के बाद, जेट एयरवेज ने एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही के लिए आवेदन किया। कंपनी को 13 फरवरी, 2022 को एक बार फिर एयर ट्रैफिक सर्टिफिकेट (एओसी) जारी किया गया था, लेकिन कंपनी परिचालन फिर से शुरू करने में असमर्थ रही और एओसी 19 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो गई।एयरलाइंस शामिल हैं। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में आधिकारिक बयान दिया है. आइए जानते हैं कि 2019 से कौन सी एयरलाइंस बंद हो गई हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि पिछले पांच साल के दौरान हेरिटेज एविएशन और एयर ओडिशा एविएशन समेत कुल सात एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में कहा कि वर्तमान में देश में 16 एयरलाइंस संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि तीन विमानन कंपनियां (जेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और एयर ओडिशा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड) 2020 में बंद हो गईं। आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड ने अपना परिचालन बंद कर दिया था। परिचालन बंद करने के बाद, जेट एयरवेज ने एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही के लिए आवेदन किया। कंपनी को 13 फरवरी, 2022 को एक बार फिर एयर ट्रैफिक सर्टिफिकेट (एओसी) जारी किया गया था, लेकिन कंपनी परिचालन फिर से शुरू करने में असमर्थ रही और एओसी 19 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो गई। 

गूगल ने अपने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में घोषणा की कि गूगल फ़ॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर एआई-फस्र्ट स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने आठवें समूह के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि सीड से सीरीज ए चरण तक वित्त पोषित भारतीय स्टार्टअप 22 अगस्त, 2023 तक तीन महीने के कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए आपको इसके बारे में अधिक विस्तार से बताते हैं। गूगल ने कहा है कि हम जटिल समस्याओं को हल करने और अपने उद्योग में सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए विविध क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय एआई-प्रथम स्टार्टअप की तलाश कर रहे हैं। घोषणा के अनुसार, चयनित स्टार्टअप को उत्पाद, डिजाइन, विकास और नेतृत्व विकास पर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। गूगल ने कहा कि एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की सातवीं कक्षा जून 2023 से चलेगी, जिसमें लाइमचैट, कुरोज़ और हेल्थ एआई जैसे सीरीज ए स्टार्टअप में 20 सीड का नामांकन किया जाएगा।ब्लॉगपोस्ट में घोषणा की कि गूगल फ़ॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर एआई-फस्र्ट स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने आठवें समूह के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि सीड से सीरीज ए चरण तक वित्त पोषित भारतीय स्टार्टअप 22 अगस्त, 2023 तक तीन महीने के कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए आपको इसके बारे में अधिक विस्तार से बताते हैं। गूगल ने कहा है कि हम जटिल समस्याओं को हल करने और अपने उद्योग में सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए विविध क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय एआई-प्रथम स्टार्टअप की तलाश कर रहे हैं। घोषणा के अनुसार, चयनित स्टार्टअप को उत्पाद, डिजाइन, विकास और नेतृत्व विकास पर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। गूगल ने कहा कि एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की सातवीं कक्षा जून 2023 से चलेगी, जिसमें लाइमचैट, कुरोज़ और हेल्थ एआई जैसे सीरीज ए स्टार्टअप में 20 सीड का नामांकन किया जाएगा।

भारतीय: भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत गुरुवार को तेजी के साथ हुई है। बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी और दिग्गज शेयरों में मूल्य-खरीद के कारण इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी जारी रखी। आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 188.56 अंक या 0.28 प्रतिशत चढक़र 66,895.76 पर पहुंच गया। व्यापक एनएसई निफ्टी 69.35 अंक या 0.35 प्रतिशत बढक़र 19,847.65 पर पहुंच गया। सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व के शेयर 1.62 प्रतिशत और भारती एयरटेल के शेयर 1.31 प्रतिशत चढ़े। इसके अलावा एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और इंफोसिस के शेयर में मजबूती है। वहीं, एमएंडएम, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयर पर शुरुआती कारोबार में दबाव देखा गया है। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.46 फीसदी और चीनी इंडेक्स शेनझेन 0.34 फीसदी ऊपर रहे। वहीं, यूरोपीय बाजार बुधवार को मोटे तौर पर गिरावट के साथ बंद हुए, फ्रांस का सीएसी 40 1.35 प्रतिशत और जर्मनी का डीएएक्स 0.49 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। यूके का एफटीएसई 100 0.19 प्रतिशत फिसल गया। अमेरिकी बाजार में एसएंडपी 500 0.02 फीसदी नीचे और डॉव जोन्स 0.23 फीसदी ऊंचे पर बंद हुए। 

कम्पनीज। बिजनेसमैन गौतम अडानी की नजर सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर पड़ी. अदानी ग्रुप के एसीसी सीमेंट हिमाचल प्रदेश परिसर ने अग्निशमन कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। हालाँकि, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर विशेषज्ञ और नेटिज़न्स नाराज हैं। देश की सुरक्षा निजी हाथों में सौंप दो? ऐसा कहकर वे केंद्र की निंदा कर रहे हैं। अडानी को अग्निपथ योजना से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया गया है. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा 2022 में सेना में अनुबंध आधारित भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही आलोचना हो रही है।योजना पर पड़ी. अदानी ग्रुप के एसीसी सीमेंट हिमाचल प्रदेश परिसर ने अग्निशमन कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। हालाँकि, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर विशेषज्ञ और नेटिज़न्स नाराज हैं। देश की सुरक्षा निजी हाथों में सौंप दो? ऐसा कहकर वे केंद्र की निंदा कर रहे हैं। अडानी को अग्निपथ योजना से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया गया है. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा 2022 में सेना में अनुबंध आधारित भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही आलोचना हो रही है।योजना पर पड़ी. अदानी ग्रुप के एसीसी सीमेंट हिमाचल प्रदेश परिसर ने अग्निशमन कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। हालाँकि, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर विशेषज्ञ और नेटिज़न्स नाराज हैं। देश की सुरक्षा निजी हाथों में सौंप दो? ऐसा कहकर वे केंद्र की निंदा कर रहे हैं। अडानी को अग्निपथ योजना से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया गया है. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा 2022 में सेना में अनुबंध आधारित भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही आलोचना हो रही है।योजना पर पड़ी. अदानी ग्रुप के एसीसी सीमेंट हिमाचल प्रदेश परिसर ने अग्निशमन कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। हालाँकि, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर विशेषज्ञ और नेटिज़न्स नाराज हैं। देश की सुरक्षा निजी हाथों में सौंप दो? ऐसा कहकर वे केंद्र की निंदा कर रहे हैं। अडानी को अग्निपथ योजना से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया गया है. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा 2022 में सेना में अनुबंध आधारित भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही आलोचना हो रही है।

आम आमदनी के ऊपर से महंगाई का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हरी सब्जियां, दाल, चावल और मसालों के बाद अब दूध भी रसोई का बजट बिगाडऩे वाला है। कर्नाटक में 1 अगस्त से लोगों के लिए दूध खरीदना महंगा हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि बढ़ी हुई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी. हालांकि, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (्यरूस्न) ने भी सरकार से दूध के दाम बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी. इस बढ़ोतरी के बाद भी कर्नाटक में दूध का रेट अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता रहेगा. यहां दूध की शुरुआती कीमत 39 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, सबसे सस्ता दूध आंध्र प्रदेश में 56 रुपये लीटर बिकता है. इसी तरह, तमिलनाडु में शुरुआती कीमत 44 रुपये और केरल में शुरुआती कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। जबकि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में टोंड दूध 54 रुपये प्रति लीटर बिकता है।  वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अन्य ब्रांडों पर भी पड़ सकता है। देखा-देखी दूसरे राज्यों में अन्य डेयरी कंपनियां भी दूध के दाम बढ़ा सकती हैं. इससे इस महंगाई में जनता का बजट बिगड़ जायेगा. हालांकि, केएमएफ अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में दूध खरीद में भारी गिरावट आई है. पिछले वर्ष प्रतिदिन 94 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था, जो अब घटकर 86 लाख लीटर रह गया है। उनका कहना है कि किसान अधिक कीमत मिलने के कारण निजी कंपनियों को दूध बेच रहे हैं. इससे दूध का संकट हो गया है. यही वजह है कि दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया।  खैर, केएमएफ अधिकारियों की दलील जो भी हो, लेकिन उत्तर भारत में भी दूध की कीमत में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. आने वाले दिनों में 3 प्रति लीटर. क्योंकि उत्तर भारत में चारे के साथ-साथ पशु आहार भी 25 फीसदी तक महंगा हो गया है. 

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने के तौर तरीकों के बारे में 2 अगस्त को होने वाली अगली बैठक में निर्णय करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस महीने की शुरूआत में 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद इस बारे में अंतिम निर्णय करेगी कि कर गेम की शुरुआत में लिये जाने वाले शुल्क पर लगाया जाए या फिर प्रत्येक दांव के आधार पर लगाया जाए। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने कर लगाने के निर्णय की आलोचना की है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा था, हम अभी भी एक भरोसेमंद और स्वीकार्य ऑनलाइन गेमिंग ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। यह ढांचा स्थापित हो जाने के बाद, हम जीएसटी परिषद से संपर्क कर नये नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे।

घर से निकलने के बाद अक्सर लोग अपने मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पर लगा देते हैं। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करते समय सावधान रहें। दरअसल, इन दिनों कुछ स्कैमर्स 'जूस जैकिंग' स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस घोटाले को लेकर आरबीआई ने भी अलर्ट जारी किया है.वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय धोखाधड़ी पर आरबीआई की एक पुस्तिका के अनुसार, जूस जैकिंग घोटाला एक घोटाला है। इसके जरिए साइबर अपराधी आपके मोबाइल से जरूरी डेटा चुरा लेते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है. जूस जैकिंग घोटाला एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर अपराधी मोबाइल और लैपटॉप जैसे उपकरणों से महत्वपूर्ण डेटा चुराने के उपाय अपनाते हैं। इस प्रकार के घोटाले से निपटने के लिए, साइबर अपराधी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर मैलवेयर से भरे सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे यूएसबी पोर्ट या चार्जिंग कियोस्क के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल फाइल/डेटा ट्रांसफर के लिए भी किया जा सकता है। साइबर बदमाश सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का उपयोग वहां से जुड़े फोन में मैलवेयर स्थानांतरित करने और नियंत्रण हासिल करने या किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन से डेटा संवेदनशील जानकारी जैसे ईमेल, एसएमएस, सहेजे गए पासवर्ड आदि चुराने के लिए करते हैं।

नई दिल्ली। 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों का पिछले चार महीने से 14वीं किस्त का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए 27 जुलाई यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी सीकर से 14वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान पेार्टल के मुताबिक, मोदी सरकार 27 जुलाई को 8.5 करोड़ किसानों को14वीं किस्त जारी करेगी, यानी आज करीब साढ़े तीन करोड़ किसानों के खातों में पैसे नहीं आएंगे।

नई दिल्ली। चावल निर्यात पर भारत के प्रतिबंध से अंतरराष्ट्रीय बाजार हिल रहा है. अधिकांश देशों में चावल की कीमतें बढ़ी हैं। एक तरफ अल नीनो और दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने पहले ही बाजार को प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि में प्रमुख निर्यातक भारत से गैर-बासमती चावल की आवक पर ब्रेक लग गया है। इससे अचानक कमी हो गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उन देशों में चावल के लिए लड़ाई के दृश्य इस बात को दर्शाते हैं। चावल एशिया और अफ्ऱीका के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। परिणामस्वरूप, मौजूदा परिस्थितियों के कारण उन देशों में सफेद चावल की कमी और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। वैश्विक बाजार विश्लेषकों का मानना ??है कि भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध से चीन, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कुछ अफ्रीकी देशों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। वियतनाम पहले ही चावल की कीमत 600 डॉलर प्रति टन तक बढ़ा चुका है. थाईलैंड में भी यह दो साल के उच्चतम स्तर 534 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा है तो चावल की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में गेहूं, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। चावल पर केंद्र सरकार के फैसले से देश के निर्यात में गिरावट आई है. जबकि मोदी सरकार पहले ही तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिससे देश का 30-40 फीसदी निर्यात प्रभावित होने की बात कही जा रही है. लेकिन नोमुरा होल्डिंग्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे उपायों से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इस बीच भारत से कुछ देशों को चावल का निर्यात अभी भी जारी है. बताया जा रहा है कि ऐसा संबंधित सरकारों के अनुरोध पर किया जा रहा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों का सुझाव है कि देशों को राजनयिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत से चावल आयात करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

एक्सिस बैंक के करोड़ों निवेशकों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, एफडी योजनाओं में ब्याज दर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे निवेशकों को राहत मिली है। बैंक ने चुनिंदा एफडी योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय कम कर दी हैं। बैंक ने कहा है कि 2 करोड़ रुपये से कम जमा वाली एफडी पर ब्याज दर में 10 बीपीएस की कटौती की गई है। एक्सिस बैंक ने कहा कि एफडी ब्याज दरों में संशोधन 26 जुलाई 2023 से प्रभावी किया जा रहा है। बैंक के मुताबिक, 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए 3.5' से 7.10' के बीच ब्याज दर दी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बैंक ने 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी. एक्सिस बैंक अब 7 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.50' ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 46 से 60 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.00त्न की ब्याज दरें दी जा रही हैं। बैंक अब 61 दिन से लेकर तीन महीने तक की मैच्योरिटी वाली एफडी पर 4.50' और 4.75' की ब्याज दर दे रहा है। 6 से 9 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी पर 5.75त्न ब्याज दे रहे हैं। 9 महीने से एक साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली एफडी पर 6.00' ब्याज दर मिलेगी। एक साल से चार दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है. एक साल से 5 दिन से 13 महीने से कम में मैच्योर होने वाली एफडी पर 6.80' ब्याज मिलेगा। 13 महीने और दो साल से कम की मैच्योरिटी वाली एफडी पर बैंक 7.10 फीसदी ब्याज दर दे रहा है. एक्सिस बैंक 2 साल से 30 महीने से कम अवधि के लिए 7.05' की पेशकश कर रहा है। बैंक ने 16 महीने से 17 महीने से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 10 बेसिस प्वाइंट कम कर दी है, जिसके बाद ब्याज दर 7.20' से घटकर 7.10' हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्सिस बैंक की ब्याज दरें एफडी ब्याज दरों में संशोधन के बाद, बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर 3.50' से 7.85' तक ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है। वहीं, 13 महीने से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.85' ब्याज दर की पेशकश की गई है।  

घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन कारोबारी दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर आज ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बाजार ने आज के कारोबार की शुरुआत मामूली मजबूती के साथ की थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आती गई। पहले 1 घंटे का कारोबार खत्म होने के बाद सेंसेक्स 0.76 प्रतिशत और निफ्टी 0.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे।

नई दिल्ली। आम जनता को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. एक-एक कर खाने-पीने की सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। पहले टमाटर की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया और अब कुछ दिनों बाद महंगा दूध आंखों से आंसू ला सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि चारा महंगा होने से जल्द ही दिए जाने वाले दूध की कीमतें भी चार से पांच फीसदी तक बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर खाद्य उत्पादों पर पड़ेगा. दूध महंगा होने से दही, छाछ, मिठाई, लस्सी और पनीर भी महंगा हो जाएगा. अब किसानों को दुधारू मवेशियों के आहार पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे में किसान डेयरी कंपनियों को महंगे दाम पर दूध बेच रहे हैं. यही कारण है कि डेयरी कंपनियां भी ऊंची लागत के कारण दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद महंगे दाम पर दूध बेच रही हैं। खास बात यह है कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कोई नई बात नहीं है. पिछले एक दशक में दूध की कीमतें 57 फीसदी तक महंगी हो गई हैं. लेकिन पिछले एक साल के अंदर दूध सबसे महंगा हो गया है. इसकी कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले तीन साल की महंगाई पर नजर डालें तो दूध 22 फीसदी से ज्यादा महंगा हो गया है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद से दूध के दाम ज्यादा बढ़े हैं. क्योंकि दूध और उससे बने उत्पादों की मांग काफी बढ़ गई है।  वहीं, पिछले डेढ़ साल से कई राज्यों में लाखों मवेशी लम्पी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इससे हजारों दुधारू मवेशियों की मौत हो गयी. साथ ही वायरस से संक्रमित मवेशियों ने समय से पहले दूध देना बंद कर दिया है. इसके चलते अचानक दूध का उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ गई हैं. इसके अलावा बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो गई. इससे चारा भी महंगा हो गया. इसका असर दूध की कीमतों पर भी पड़ा है. आपको बता दें कि साल 2013 में एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 42 रुपये थी. लेकिन अब इसकी कीमत 66 रुपये हो गई है. अल नीनो और बाढ़ के कारण खरीफ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए आने वाले महीनों में चारा भी महंगा हो जाएगा। ऐसे में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. अगर दूध की कीमत 5 फीसदी बढ़ती है तो एक किलो दूध की कीमत 3 रुपये बढ़ जाएगी.

नई दिल्ली। अरबपति गौतम अडानी ने पड़ोसी देश श्रीलंका पर फोकस किया है. वहां पहले से ही कई परियोजनाओं की शुरुआत कर चुकी अडानी अब और मजबूती की ओर कदम बढ़ा रही है. इस पृष्ठभूमि में, वे लंका में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। शुक्रवार को भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात कर अडानी ने यह प्रस्ताव रखा. अडानी ने ट्वीट किया कि उन्होंने रानिल के साथ मौजूदा परियोजनाओं के साथ-साथ नए उद्यम के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी समूह को हुए नुकसान का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। मालूम हो कि इस रिपोर्ट से भारत ही नहीं बल्कि एशियाई देशों के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की संपत्ति आधी हो गई है. घरेलू शेयर बाजारों में जहां अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और अडानी ग्रुप के बीच दोस्ती को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। परिणामस्वरूप, अडानी की प्रतिष्ठा और प्रभाव गिर गया। इस प्रक्रिया में, अदानी समूह, जो अब उबर रहा है, ऐसी राय सुन रहा है कि वह सोचता है कि विदेश भारत से अधिक मजबूत है। इसीलिए अडानी श्रीलंका को निशाना बना रहे हैं.

टमाटर की कीमतों से परेशान आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने सब्सिडी के तहत शनिवार यानी 22 जुलाई 2023 को 70 रुपये प्रति किलो के रेट से टमाटर बेचने का फैसला किया है। यह जानकारी ओएनडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर टी कोशी ने दी है। बता दें, सरकार की तरफ से यह बिक्री ओएनडीसी के जरिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की जाएगी। एएनआई से अपने सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सरकार की मार्केटिंग एजेंसीज नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेंडरेशन ऑफ इंडिया, ओएनडीसी से सब्सिडी वाले टमाटर की बिक्री को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मौजूदा समय में ऑनलाइन सामानों की बिक्री करने वाली कंपनियां टमाटर 170 से 180 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रही हैं। वहीं, देश में औसतन कीमत 150 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो है।

मुंबई। 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.743 बिलियन डॉलर बढक़र 609.022 बिलियन डॉलर हो गया है, जो हाल के दिनों में यह किटी में सबसे मजबूत साप्ताहिक उछाल में से एक है, रिजर्व बैंक ने कहा। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, कुल भंडार 1.23 अरब डॉलर बढक़र 596.28 अरब डॉलर हो गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अक्टूबर 2021 में, देश की विदेशी मुद्रा किटी 645 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक विकास के कारण बने दबावों के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा रुपये की रक्षा के लिए धन जुटाने के कारण भंडार में गिरावट आ रही है। इस साल 13 जनवरी को समाप्त सप्ताह में कुल संपत्ति में 10.417 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक के अनुसार, 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, भंडार का एक प्रमुख घटक, 11.198 बिलियन डॉलर बढक़र 540.166 बिलियन डॉलर हो गया। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

मुंबई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने गुरुवार को कहा कि उसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन (बीबीसी) से अपने वित्त, खरीद और मानव संसाधन अनुप्रयोग प्रबंधन में बदलाव के लिए एक सौदा मिला है। कंपनी ने कहा कि बहु-वर्षीय साझेदारी में कंपनी एआई-संचालित मानव-मशीन सहयोग सूट, टीसीएस कॉग्निक्स का लाभ उठाएगी। बयान में कहा गया है, टीसीएस वित्त, खरीद और मानव संसाधन कार्यों का समर्थन करने वाले ब्रॉडकास्टर के एप्लिकेशन एस्टेट के लिए एप्लिकेशन प्रबंधन और परिवर्तन वितरण सेवाएं भी प्रदान करेगा। टीसीएस में यूके और आयरलैंड के कंट्री हेड अमित कपूर ने कहा कि यह साझेदारी मीडिया और मनोरंजन उद्योग में परिवर्तनकारी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी के रूप में टीसीएस की स्थिति को मजबूत करेगी। भारतीय आईटी सेवा दिग्गज 45 वर्षों से यूके में काम कर रही है और राजस्व के मामले में इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं की आपूर्ति में शीर्ष पर है।

नई दिल्ली। सरकार ने विशिष्ट सोने के आभूषणों और  वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम के अनुसार, एक आयातक को इन सोने के उत्पादों को आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस की अनुमति की जरूरत होगी। वहीं, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।