मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य करने के दिए निर्देश
21 लाख से अधिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हुई होम डिलीवरी
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले 461 परिवहन सुविधा केंद्र
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित तुंहर सरकार तुंहर दुआर योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिचर्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रदेश में कुशल ड्राइवरों की आवश्यकता पूरी हो रही है. नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से परिवहन विभाग की नवाचारी पहल उपयोगी साबित हुई है.
इस दौरान परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की मुख्यमंत्री को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तुंहर सरकार तुंहर दुआर अभियान से अब तक 21 लाख 4 हजार 95 लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी हुई है.
तुंहर सरकार तुंहर दुआर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 461 परिवहन सुविधा केंद्र आरम्भ किये गए हैं. प्रदेश के सभी विकासखण्डों में यह केन्द्र आरम्भ हो चुके हैं. परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा ने बताया कि अब तक 14 लाख 33 हजार 444 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और 6 लाख 70 हजार 651 ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी हुई है. वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुंहर सरकार-तुंहर दुआर योजना के माध्यम से 22 प्रकार की सेवाओं की घर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है. परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिला है.
अब किसी भी आवेदक के डेटा के आधार प्रमाणीकरण के बाद प्राप्त आवेदनों का बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः अनुमोदन हो जाता है. इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी होने वाला प्रमाण पत्र वन-ए भी ऑनलाइन जारी किया जा रहा है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा डॉक्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं. अब तक एक लाख से अधिक मेडिकल फार्म ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं. आवेदक को पंजीयन पुस्तिका एवं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ता. इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा आसानी से स्वामित्व हस्तांतरण के लिए भी आधार प्रमाणीकरण सेवा शुरू की गई है.
एक ही छत के नीचे मिलेगी देशभर की सामग्री, रोजगार भी मिलेगा
ऐसे मिलेगा लघु उद्यमियों को संबल, छोटे व्यापरियों को भी लाभ
रायपुर। गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एकता मॉल खोलने की तैयारी है। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देशभर के जिलों की अलग-अलग दुकानें खुलेंगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देशभर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के हस्तशिल्प से संबंधित सामग्री की बिक्री होगी। इससे हस्तशिल्प से संबंधित सामग्री के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसका जिम्मा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) को बनाया है। राजधानी में एकता मॉल के निर्माण से जुड़ी जानकारी के लिए गुजरात के कांवडिय़ा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर के आरडीए के अधिकारी शामिल हुए। इसके लिए आरडीए रायपुर और नवा रायपुर में जमीन तलाश कर रहा है। जमीन मिलते ही आरडीए इसका निर्माण शुरू करेगा। आरडीए के अधिकारियों की मानें तो जल्द ही इसका डीपीआर तैयार कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके खुलने से लघु उद्यमियों को रोजगार मिलेगा। एकता मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देशभर के 28 राज्यों की अलग-अलग 28 दुकानें बनाई जाएंगी। इसमें प्रत्येक राज्य के अंतर्गत आने वाले उनके जिले का सबसे बेहतर प्रोडेक्ट बेचा जाएगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय शिल्पों का संरक्षण और विकास करके पारंपरिक कला को बढ़ावा देना है। इसके शुरू होने से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। एक जिला एक उत्पाद योजना से स्थानीय कौशल भी विकसित होगा और साथ ही इन उत्पादों की बिक्री आउटलेट के माध्यम से पर्यटन के साथ जोडक़र की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
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